रतन देवकोटा

ओली सरकार किनारा लागेको धेरै दिन भएको छैन । उनकै पालामा अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याए । निजामती कर्मचारीका छोराछोरीका लागि सातै प्रदेशमा स्कुल खोल्ने कार्यक्रम घोषणा गरे ।

निजामती कर्मचारीले थपडी बजाए होलान् । कर्मचारीका लागि उत्सव भयो होला । तर, करिब ८० प्रतिशत अभिभावक जसले आफ्ना बालकालिकाहरू सरकारी स्कुलमा पढाउँछन् । उनीहरूका लागि यो अन्याय हो । यो नीतिगत रूपमै राज्यले विभेद गरेको हो ।

बजेटको बुँदा नम्बर ४१४ मा भनिएको छ, 'निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई गुणस्तरीय शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न सबै प्रदेशमा निजामती विद्यालय स्थापना गरिनेछ । प्रदेशसँगको साझेदारी र सहकार्यमा धनकुटा र दिपायलमा सञ्चालित निजामती विद्यालयको स्तरोन्नति गरिनेछ । निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई प्रदेशगत रूपमा प्रतिस्पर्धा गराई स्नातक र सोभन्दा माथिल्लो तहको अध्ययनका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्म छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनेछ ।'