कञ्चनपुरमा मुक्त कमैया पुनःस्थापनको कार्य पूरा भएको डेढदशक बित्न लाग्यो। मुक्त भएका यी धेरै परिवारको हातमा लालपूर्जा त छ तर जग्गा भने छैन। हातमा भएको लालपूर्जाबमोजिमको जग्गाको पहिचान अहिलेसम्म हुन नसक्दा पूर्वकमैया अन्योलमा छन्।

लालपूर्जामा भएको जग्गा अरुले नै कमाउँदै आएको पूर्वकमैयाको भनाइ छ। लालपूर्जा पाएर पनि जग्गा पाउन नसकेपछि उनीहरु मजदूरी गरी जीविका चलाउँदै आएका छन्।

सम्बन्धित बस्तीमा लालपूर्जासहित पुगेर जग्गा खोज्दै हिँडे पनि धेरै परिवारले आफ्नो जग्गा पहिचान गर्न नसक्दा कष्टकर जीवन बिताउनु परेको मुक्त कमैया समाज जिल्ला समिति कञ्चनपुरका अध्यक्ष घासीराम रानाले बताए।

'लालपूर्जामा ठेगाना र बस्ती किटान गरी लेखिएको छ', उनले भने, 'कित्ता नम्बर र जग्गाको क्षेत्रफलसमेत उल्लेख छ। जग्गामा अरुले खेती गरेका छन्। जग्गा चिनाउनका लागि अमिनको व्यवस्था गर्न नसक्दा धेरै परिवार पुनःस्थापना हुनबाट बञ्चित रहेका छन्।'

\उनका अनुसार लालपूर्जा भएर पनि जग्गा चिन्न नसकेका परिवारको सङ्ख्या १५० को हाराहारीमा छ। लालपूर्जा पाएका मुक्त कमैयालाई नक्सा र कित्ता नम्बरका आधारमा जग्गा चिनाइ पुनःस्थापनमा सघाउनुपर्ने दायित्व सम्बन्धित स्थानीय तहको भए पनि कुनै चासो नदिइएको उनको गुनासो छ।

'लगतमा समावेश भएका तर जग्गा पाउनबाट बञ्चित रहेका २५० मुक्त कमैया परिवारको पुनःस्थापनका लागिसमेत कार्य अगाडि बढाउनुपर्छ', मुक्त कमैया अगुवा संविधानसभाका पूर्वसदस्य दुर्गादेवी खुनाले भने, 'लगतमा समावेश भएर पनि रोजगारीको खोजीमा बाहिर गएर पुनःस्थापित हुन नसकेको पनि पुनःस्थापना हुनुपर्छ।'

कमैया मुक्तिको घोषणा भएको २१ वर्ष बित्नै लागेको छ। अझै पनि मुक्त कमैयाले रोजागरीसँगै घर निर्माणका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको ३५ क्युविक फुट काठसमेत पाउन सकेका छैनन्। काठ उपलब्ध गराउन नसकेपछि रु एक लाखका दरले उपलब्ध गराउने भनेको रकमसमेत सबै मुक्त कमैयाको हातमा पर्न सकेको छैन।

पुनःस्थापना भएका चार हजार ५०५ मुक्त कमैया परिवारमध्ये ८८२ परिवारले मात्रै सरकारले काठबापत उपलब्ध गराउने भनेको रु एक लाख रकम बुझेका छन्।

विसं २०५७ मा मुक्तिको घोषणासँगै मुक्त कमैयालाई जग्गा र काठ उपलब्ध गराउने सरकारले निर्णय गरेको थियो। घोषणाअनुरुप घर निर्माणका लागि काठ एक हजार परिवारलाई मात्रै उपलब्ध गराइएको थियो। अझै पनि दुई हजार ६२३ परिवार घर निर्माणबापतको रकम र काठ पाउनबाट बञ्चित छन्।

घरको छाना राख्नका लागि प्रतिपरिवार रु ५५ हजारका दरले रकम दिने सरकारको योजनासमेत कागजमै सीमित रहेको मुक्त कमैया अगुवा बिनादेवी चौधरी बताउँछिन्। 'घर निर्माणका लागि काठ र रकम पाउनबाट धेरै परिवार बञ्चित छन्', उनले भनिन्, 'छाना राख्नका लागि दिने भनेको रकमसमेत हालसम्म उपलब्ध गराइएको छैन।'

रोजगारीका लागि धेरै परिवारका सदस्यले सीपमूलक तालीम लिएका भए पनि आर्थिक अभावले सीपअनुसारको व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकेका छैनन्।  'व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रत्येक बस्तीमा रु १० लाखको घुम्ती कोषको व्यवस्था हुनुप-यो। त्यो नभए पुनःस्थापन गराउँदा पाइएको जग्गा धितोका रुपमा बैंकमा राखेर कर्जा लिनका लागि व्यवस्था गरिदिनुपर्छ', चौधरीले भनिन्, 'तालीम पाएर व्यावसायिक बन्न नक्दा अधिकांश मुक्त कमैया परिवारले मजदूरी गरेरै परिवारको पेट पाल्नुपर्ने अवस्था छ।'

मुक्त कमैयालाई अर्को समस्या नदी कटानको छ। नदीको तटीय क्षेत्रमा पुनःस्थापन गरिएका मुक्त कमैया परिवार प्रतिवर्ष कटान र डुबानको समस्याले विस्थापनमा पर्दै गएका छन्। नदीले जग्गा कटान गरी बगाएर लैजाँदा कतिपय परिवार घरवारविहीनताको अवस्थामा पुग्न थालेको छ।

बाढीले भूक्षय गरी घरजग्गा बगाएका केही परिवारलाई सरकारले पुनःस्थापन गरे पनि अझै १०० भन्दाबढी परिवारको पुनःस्थापन हुन नसक्दा सामुदायिक वन र सडक छेउमा झोपडी बनाई बस्न बाध्य भएका छन्। नदीका कारण विस्थापनमा परेका परिवारलाई पुनःस्थापन गरिनुपर्ने जगनीदेवी डगौरा बताउँछिन्।

उनका अनुसार मुक्त कमैयाका बालबालिकालाई उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति दिने भनिए पनि अझैसम्म छात्रवृत्तिको रकम पाउन नसक्दा आर्थिक अभावले बालबालिकाले बिचमै पढाई छाडेर परिवारका सदस्यसँगै मजदूरीमा जानुपर्ने बाध्यता छ।

मुक्त कमैया अगुवा भन्छन्, 'मुक्त कमैया बस्तीमा शुद्ध खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत्को व्यवस्थासँगै एक कमैया, एक रोजगार तथा सीपमूलक तालीमको व्यवस्था गरी विनाधितो ऋणको व्यवस्था गरिनुपर्छ। योसँगै राज्यको निर्णायक तहमा मुक्त कमैयाको प्रतिनिधित्वसँगै मुक्त कमैया मजदूरको उचित ज्याला निर्धारण र निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरिनुपर्छ।'

'विसं २०५७ साउन २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कमैया मुक्तिको घोषणा गरेका थिए। संयोगले आज पनि मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा देउवा नै हुनुहुन्छ। मुक्तिको घोषणा गर्दा गरिएका वाचा दुईदशक बिते पनि पूरा हुन नसकेकाले यस क्षेत्रका नागरिकले उहाँहप्रति आशा राखेका छन्। उनीहरु भन्छन्।

'उतिबेला गरिएका वाचा पूरा गर्नका लागि माग गर्छौं', मुक्त कमैया अगुवा भन्छन्, 'मुक्तिको घोषणा भएको दिनलाई मुक्त कमैया दिवसका रुपमा घोषणा गरी बिदा दिने व्यवस्था गरियोस्।'

कञ्चनपुर जिल्लामा पुनःस्थापन गरिएका चार हजार ५०५ मुक्त कमैया परिवारलाई कम्तीमा पाँच धुर र बढीमा पाँच कट्ठाका दरले एक हजार १६ बिघा जग्गा उपलब्ध गराइएको छ। विसं २०६६ मा कञ्चनपुरमा मुक्त कमैया पुनःस्थापनाको कार्य सकिएको घोषणा गरिएको थियो।राजेन्द्रप्रसाद पनेरु/रासस