नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संघीय संसद्को तल्लो सदन– प्रतिनिधिसभाबाट आधाभन्दा बढी सदस्य सङ्ख्याको समर्थनसहित विश्वासको मत पाएका छन्। नेपालको सर्वोच्च अदालतको श्रावण २८ गते आएको फैसलासँगै प्रधानमन्त्री भएका हुन्। देउवाले नेपालको सत्ता सम्हालेको यो पाँचौ पटक हो।
संसदबाट विश्वासको मत पाएसँगै उनी अर्को प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन नहुञ्जेल प्रधानमन्त्री रहने अपेक्षा गरिएको छ। जानकारहरुका अनुसार, नेपालको आगामी परराष्ट्र नीति नेपाली काङ्ग्रेसअनुसार बन्ने छ।र, त्यो विदेश नीति भारतअनुकूल हुने आँकलन गरिएको छ।
नेपाल र भारत सांस्कृतिक र भौगोलिक रुपमा घनिष्ट मुलुक हुन्। भौगोलिक हिसाबले नेपाल हिमालयन पर्वतीय क्षेत्रको दक्षिणी भागमा अवस्थित छ। समुद्रसम्म यसको कुनै पहुँच छैन।
भूपरिवेष्ठित भएकै कारण नेपालले विश्वबजारमा कुनै आर्थिक तथा व्यापारिक गतिविधि गर्नुपर्यो भने भने त्यो भारतीय भूमि हुँदै गर्नुपर्छ। यो भन्न सकिन्छ कि नेपालको बाँकी विश्वसँगको पहुँच भारतको नियन्त्रणमा छ।
यसअतिरिक्त अधिकांश नेपाली हिन्दू धर्ममा आस्था राख्छन्। जुन सुकै पार्टी नेपालको सत्तामा भए पनि भारतीय प्रभाव रहिरहने निश्चितप्राय: छ।
नेपाली काङ्ग्रेसको स्थापना सन् १९५० मा नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस र नेपाली प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसको एकतापश्चात् भएको थियो। यस पार्टीका संस्थापक सभापति बीपी कोइराला भारतको वनारसमा बसेर पढेका थिए।उनको राजनैतिक यात्रा पनि त्यहीँबाट सुरु भएको थियो।
बेलायती उपनिवेशबाट भारतलाई स्वतन्त्रता दिलाउन गरिएको आन्दोलनमा पनि बीपीको योगदान थियो। यति ऐतिहासिक पृष्ठभूमिबाट पनि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी र भारतको निकटताको लेखाजोखा गर्न सकिन्छ।
नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका थुप्रै कारणहरू छन्, जसमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको राजनीतिक झगडा त हो नै, त्यसबाहेक विश्व भू–राजनीतिक कारकहरू पनि छन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले असार २९ गते सपथ लिन नभ्याउदै नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्याण्डी बेरीले भने, 'बधाई छ, माननीय शेरबहादुर देउवालाई हार्दिक शुभकामना... अमेरिकी मिसन हाम्रो सबै स्तरमा करिब ७५ वर्षदेखिको मित्रता अगाडि बढाउन उहाँसँग काम गर्न उत्सुक छ।'
नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा देउवालाई बधाई दिन असार ३० गते प्रधानमन्त्री देउवाको निजी निवासमै पुगेका थिए। नयाँ प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्ध प्रबर्द्धन गर्न भारतीयहरूको उत्सुकता स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ।
जे भए पनि यो स्पष्ट छैन– प्रधानमन्त्री देउवा कतिन्जेल पदमा रहिरहन सक्दछन्। उनी संसदबाट होइन, नेपालको सर्वोच्च अदालतबाट प्रधानमन्त्री चुनिएका हुन्। जसको अर्थ हुन्छ– उनीसँग संसद् र जनताको सीमित समर्थन मात्र छ।
नेपालको कम्युनिष्ट पार्टी अहिले पनि प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल हो। यदि देउवाले संसद्को बहुमत सदस्यको समर्थनलाई बलियो गरी कायम राख्न सकेनन् भने त्यो आगामी वर्ष हुने आमचुनावमा आफ्नो पार्टीका लागि अनुकूल वातावरणको ग्यान्टी दिन सकिने छैन।
यदि देशमा नोवेल कोरोना भाइरस फेरि बढ्दै गयो भने त्यसले अर्थव्यवस्था बिगार्ने छ। अनि सत्तारुढ दलको पतन हुने छ।त्यसैले नेपालमा आजभोलि कुनै व्यक्तिलाई स्वीकार गर्नुभन्दा कसैलाई इन्कार गर्न धेरै सजिलो छ।
यसबाहेक, नेपालको विदेश नीतिले पहिले नै एउटा आकार ग्रहण गरिसकेको छ। जोसुकै सत्तामा आए पनि उनीहरूले चीनसँगको सहयोगबिना देशलाई समृद्धितिर लैजान सक्दैनन्। भारतको प्रभावलाई पनि बेवास्ता गर्न सक्दैनन्।
नेपाल अझै पनि तेस्रो पक्षका मुलुकहरूसँग सम्बन्ध विकास गर्न उत्सुक छ। देउवाको सत्तामा उदयले नेपाललाई भारततर्फ अलि झुकाउन सक्छ तर उनले चीन, भारत र तेस्रो पक्षका देशहरूबीच बहुपक्षीय सन्तुलित कूटनीतिको आधारभूत धारणा भने बदल्ने छैनन्।
चीनको लागि देशको नेतृत्व कसले गरेको छ र सत्तारुढ दल फेरियो भन्ने कुरामा खासै ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी छैन।योभन्दा महत्त्वपूर्ण त नेपालको विदेश नीतिबारे आफ्नो ज्ञानलाई अझ गहन बनाउनु जरुरी हुन्छ।
नेपालसँग चीनको सम्बन्ध विकासका लागि मात्र होइन, नयाँ युगमा चीनको कूटनीतिक सुधारका लागि बहुआयामिक विषय, स्वरुप र विविध आयामसहित नयाँ कूटनीतिक प्रणालीको स्थापना आवश्यक छ।
(लेखक चीनस्थित फुडन विश्वविद्यालयको अमेरिकी अध्ययन केन्द्रका प्राध्यापक हुन्।)
चिनियाँ सरकारी दैनिक पत्रिका ग्लाेबल टाइम्सबाट
