प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले झण्डै २ वर्ष लगाएर नागरिकता ऐनमा संशोधन विधेयक पारित गरी गत वर्ष नै प्रतिनिधिसभामा पठायो।
मुख्य गैरवैवाहिक अंगीकृतलाई नागरिकता दिने प्रावधानमा दलहरूबीच सहमति नजुटेपछि समितिले प्रक्रियामा लगेर विधेयकलाई टुंगो लगाएको थियो। समिति सभापति शशि श्रेष्ठले २०७७ असार ९ गते समितिको प्रतिवेदनसहित विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा पेश गरेकी थिइन्।
तर, समितिले टुंगो लगाएको उक्त विधेयकलाई प्रतिनिधिसभा बैठकबाट पारित गर्नेतर्र्फ निवर्तमान सरकार इच्छुक देखिएन। विधेयक एक वर्षसम्म जहीँको त्यहीँ रह्यो। केपी ओली सरकारले एकाएक २०७८ जेठ ९ गते नागरिकता ऐनमा संशोधन अध्यादेश जारी गर्यो। आफू नेतृत्वको सरकार अप्ठ्यारोमा परेपछि जसपालाई फकाउन सरकारले अध्यादेश जारी गरेको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले जेठ २७ गते उक्त अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
झण्डै दुई वर्षअघि सरकारले रेल्वे विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गर्यो। ०७६ पुस १८ गते दर्ता भएको उक्त विधेयक सरकारले पहल नगर्दा राष्ट्रियसभाबाट अघि बढ्न सकेन। भारतसँग रेल किने पनि सञ्चालन गर्न कानुनी अभाव भएको भन्दै सरकारले ०७८ वैशाख २२ गते रेल्वे अध्यादेश जारी गरेको थियो। संसद् विघटनका बेला सरकारले १६ वटा अध्यादेश जारी गरेको थियो।
