विपक्षीको आरोप– सरकारले सार्वजनिक खपतको विषयमात्र बनायो
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफ्नै घोषणाहरू कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाउन थालेका छन् । दलीय सहमतिमा प्रदेशको नामकरणको विषय चाँडै टुङ्ग्याउने बताउँदै आएका उनले अहिलेसम्म त्यस प्रकारको छलफल नै गरेका छैनन् ।
मुख्यमन्त्री राईले गत जेठ ३० गते नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रदेशको नामकरण यही अधिवेशनबाट गरौँ भनेर दलहरू समक्ष प्रस्ताव गरेका थिए । उनले बजेटमाथिको छलफल सकिएको भोलिपल्टैबाट काम थालौँ भनेर दलहरूको सहमति मागे पनि बजेट पास भएको एक हप्ताभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि प्रदेश नामकरणको विषयमा उनकै पार्टीभित्र समेत छलफल हुन सकेको छैन ।
प्रदेश नामकरणको विषयमा विपक्षी दलहरूसँग मुख्यमन्त्री राई संवादहीनताको अवस्थामै छन् । प्रदेश १ सरकारले ल्याएको बजेट पारित भएसँगै प्रदेशसभाको बैठक असार २५ गतेदेखि अनिश्चित समयका लागि स्थगित छ । प्रदेशको नामकरणको विषयमा सत्तारुढ दलभित्रै पनि छलफल नभएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले बताए ।
उनले राष्ट्रिय राजनीतिक अवस्था, बर्खा र साउने सङ्क्रान्ति लगायतका चाडका कारण केही दिनका लागि स्थगित भएको प्रदेशसभा बैठक साउन दोस्रो हप्ताभित्रै बोलाउने तयारी रहेको बताए । तर प्रदेशको नामकरणको विषय यस बीचमा पनि छलफलमा आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
