आयोग गठन गर्दा नै पीडितसँग पर्याप्त सल्लाह गरिनुपर्थ्याे, तर त्यसो भएन। गठनपछि पनि आयोगहरूले पीडितलाई केन्द्रमा राखेर काम गरेनन्।
सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र त्यसका पदाधिकारीको म्याद एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ। द्वन्द्वपीडित र मानवअधिकारवादी संघसंस्थाले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएका सवाललाई बेवास्ता गर्दै सरकारले पदाधिकारीको म्याद थप्यो।
दुई वर्षका लागि बनाइएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले ६–६ वर्षको महत्त्वपूर्ण अवधि व्यतीत गरिसके। तर, पीडितको पक्षमा एउटा पनि काम गर्न सकेनन्। यस्तो अवस्थामा ऐन संशोधन नगरी फेरि उनै पदाधिकारीको म्याद थप्नु असाध्यै गैरजिम्मेवार, लज्जाजनक, असंवेदनशील र अनैतिक काम हो।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा वर्षौंदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार, कानून संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ। पीडितलाई न्याय दिनुभन्दा पीडकलाई उन्मुक्ति दिनेगरी सरकारले ल्याएको ऐन संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको पनि ६ वर्ष भइसक्यो। पीडकलाई माफी दिने गरी बनाइएको ऐन अझै संशोधन नगर्नु र प्रक्रिया मिलाएर आयोगलाई दलीय कार्यकताको भर्तीकेन्द्र बनाइनु स्वीकार्य छैन।
