सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्ने आदेश दिएसँगै कतिपयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। तर, उनलाई महाअभियोगबाट पदच्युत गर्न संविधान र प्रतिनिधि सभा नियमावलीका प्रक्रिया मात्रै जटिल छैनन्, संसद्को गणित पनि अपर्याप्त छ।
प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त नगर्ने ७ जेठ रातिको राष्ट्रपतिको निर्णय र त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा उनले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको छ। राष्ट्रपतिका हरेक निर्णय र कदमलाई न्यायिक परीक्षण गर्न सकिने भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रपति भण्डारीका पछिल्ला निर्णयलाई उल्ट्याइदिएपछि उनीमाथि महाअभियोग लगाउनेसम्मका प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्।
तर, संसद्को अंकगणित, संविधान र प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा भएका व्यवस्थाहरू हेर्दा राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध महाअभियोग पारित हुनसक्ने अवस्था भने देखिँदैन।
