सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सोमबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दाेस्राेपल्ट गरेकाे प्रतिनिधिसभा विघटनलाई संविधानको दायरा नाघेर राष्ट्रपतिबाट स्वेच्छाचारी निर्णय भएको ठहर गर्दै पुनःस्थापन गरेकाे छ।
गत पुस ५ गते ओलीले गरेकाे प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भने पनि पछिल्लो पटक ओलीले मुद्दालाई केही हदसम्म पेचिलाे बनाई संसद विघटन गरेका थिए।
संविधानकाे धारा ७६ काे उपधारा ५ बमोजिम भएको अभ्यासलाई राष्ट्रपतिले मान्यता नदिएपछि ओलीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको बाटाे खुलेकाे थियाे। तर अदालतले त्यही उपधारा अनुसार नै संसदलाई ह्वीप नलाग्ने भनी व्याख्या गरेकाे छ।
अदालतले प्रधानमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भन्ने आदेशसहित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेकाे हाे।
अदालतकाे आदेशपछि सत्ता पक्ष र विपक्षी गठबन्धनबाट विभिन्न खाले प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। सत्ता पक्षबाट ओलीकाे प्रतिक्रिया नआए पनि उनी पक्षका नेताहरुले अदालतकाे निर्णय सेटिङवाला न्यायाधीश मार्फत भएकाले मान्ने नहुने बताइरहेका छन्।
त्यस मध्येका एक हुन ओली पक्षका महेश बस्नेत। उनले आफू निकट युवा संघलाई अदालतकाे निर्णयविरुद्ध कडा प्रतिकारका लागि तयार हुन र सडकमा आउन निर्देशन दिएका छन्। तथापि त्यो काम ओलीकै निर्देशनमा भएकाे हाे। उनले केही दिन अगाडि आन्दोलनका लागि तयारी अवस्थामा रहन आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्देशन नै दिएका थिए।
उता विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले भने अदालतकाे निर्णयलाई स्वागत गर्दै अदालतबाट संविधानकाे रक्षा भएकाे प्रतिक्रिया दिएका छन्।
नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनालाई नेपाली जनताकाे जीत भनेका छन् भने कांग्रेस नेता शेर बहादुर देउवाले सर्बोच्चकाे फैसलालाई हार र जीतकाे रुपमा नलिन आग्रह गरेका छन्। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पाैडेलले भने देउवालाई बधाई दिएका छन्।
यसै बीच जुम्लामा क्रियाशिल राजनीतिक दलका नेताहरुबाट पनि अदालतकाे फैसलामा मिश्रित खालका प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन्।
जुम्लाबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद गजेन्द्र महतले भने सिंगाे देश एकातिर र ओलीकाे असंवैधानिक कदम अर्काेतिर भइरहेको बेला अदालतले संविधान सम्मत फैसला गरेर जनचाहनाकाे सम्मान गरेकाे प्रतिक्रिया दिएका छन्।
'ओलीराज गुण्डाराज हाे। उनकाे पछि केही गुण्डाहरु लागेका छन्। तर अब उनकाे स्व्च्छाचारी शासन सदाका लागि समाप्त भएकाे छ,' महेश बस्नेतकाे आवेगलाई लक्षित गर्दै उनले भने, 'केही दिनसम्म सत्ता गुमेको आक्राेस देखिने भएपनि त्याे दीर्घकालीन हुने छैन।'
ओलीले राष्ट्रपतिलाई हातमा लिएर चालेका असंवैधानिक कदमलाई सर्वोच्च अदालतले अमान्य बनाइदिएकाे नेकपा माओवादी जुम्लाका अध्यक्ष वीर बहादुर कुँवरले बताए।
'अदालतकाे फैसलाले एउटा निरंकुश युगकाे अन्त्य गरेकाे छ। आजदेखि ओलीमा रहेकाे दम्बकाे कागजी बाघ ढलेकाे छ,' उनले भने, 'सेना, प्रहरी, कर्मचारीतन्त्र कसैकाे पनि साथ नपाएको ओली शासन सदाकाे लागि ढल्नेछ। अब उनले चाल्न सक्ने 'कू'का सबै बाटाेहरू बन्द भएकाे छ।
अदालतले ओलीराज समाप्त पारेर नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रम बन्ने बाटाे खुला गरेपछि कांग्रेसीजन र जनता खुसी भएकाे कर्णाली प्रदेशका जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री दिनबन्धु श्रेष्ठले बताए।
'सम्मानित अदालतले संविधानलाई मिचेर स्व्च्छाचारी शासन स्थापित गर्ने ओलीकाे निरंकुश कदमलाई उल्टाएर विधिकाे शासन र कानुनी राज्यकाे नजिर स्थापित गरेकाे छ,' उनले भने, 'याे नै नेपाली जनताकाे सबैभन्दा ठुलाे खुसीको कुरा हाे। याे फैसलाले संविधान भन्दा माथि गएर गरिएका जाेसुकैका निर्णय पनि मान्य हुँदैनन् भनेर प्रमाणित गरिदिएकाे छ।'
पछिल्लो समय ओलीका हरेक निर्णयलाई अक्षरस समर्थन जनाउनदै आएका नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे जस्तै उनकाे जिल्लास्तरकाे पार्टी नेतृत्वकाे धारणा छ।
नेमकिपाका जुम्लाका अध्यक्ष शिवलाल डाँगीले संसद पुनःस्थापनले कुनै उत्साह नदिएकाे बताए। उनले भने, 'प्रधानमन्त्री ओली हुन या देउवा यसले नेपाली जनतालाई केही दिन सक्दैन। तसर्थ हाम्राे छाेटाे र सरल टिप्पणी छ जुन जाेगी आए पनि कानै चिरेका।'
त्यस्तै एमाले ओली पक्षका जुम्ला अध्यक्ष शान्तिलाल महतले भने सर्वाेच्चकाे फैसला संविधान विपरीत भएकाे बताएका छन्।
'अदालतले काचाे निर्णय गरेकाे छ। संसदीय व्यवस्थाकाे मर्यादा विपरीतकाे फैसलाले संविधानकाे गलत व्याख्या गरेकाे छ,' उनले भने, 'नेकपा एमाले संसदीय व्यवस्थालाई मान्ने भएकाले अदालतले संविधानकाे सहि व्याख्या गर्न नसकेको ठहर गरिरहेकाे छ।'
एमाले माधव–झलनाथ पक्षका जुम्ला अध्यक्ष तिर्थ बुढाले केन्द्रमा पार्टी एकता चरणमा रहेकाले कुनै प्रतिक्रिया नदिने बताए।
नेपालकाे संविधानले सुधारिएको संसदीय व्यवस्था अपनाएकाेले पनि ओलीले असंवैधानिक तवरबाट संसद विघटन गरेकाे सविधानसभा सदस्य गाेमा कुँवरले बताइन्।
'हामीले संविधान बनाउदाकाे बखतमाै धारा ७६ र त्यसका उपधाराबारे राम्ररी छलफल गरेका थियौं,' उनले भनिन्, 'संविधानले नदिएकाे अधिकार प्रयाेग गरेर सत्ता र शक्तिकाे दुरुपयोग गरी टिकरहने ओली प्रवृत्तिलाई अदालतले सदाका लागि समाप्त पारिदिएकाे छ।'
