संविधानलाई पाता फर्काउने र मुलुकलाई अनिष्टको अँध्यारोमा धकेल्ने ‘केपी ओली–विद्या भण्डारी कम्पनी’को जाली कदमलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। यो पूर्ण दिलले स्वागत गर्नुपर्ने फैसला हो।
महिनौंको वहस र विचारले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास यस्तो निर्णयमा पुग्दा मुलुकमा संविधानको रक्षाका साथै आधारभूत थिति नमर्ने ग्यारेन्टी भएको छ। यही क्रममा संवैधानिक प्रावधानकै माध्यमबाट शेरबहादुर देउवा अबको प्रधानमन्त्री बन्नपाउनु अत्यावश्यक न्याय थियो। त्यो सम्भव गराइनु निसन्देहः स्वागतयोग्य छ। समाज चल्न, प्रजातन्त्र बाँच्न सधैं न्याय नै जरुरी हुन्छ। देउवा र माधव नेपाल पक्षबाट धारा ६७ (५) अनुरुप प्रस्तुत वहुमतको दाबी निवदेनलाई भण्डारीले लत्याउँदा जुन जगहसाइँ भएको थियो त्यसको उपचारमा सर्वोच्चले गरेको निर्णयलाई साहसिक न्यायको नमूना मान्नुपर्छ। ऐनमौकाका यस्ता निर्णयले मुलुकलाई ट्रयाकमा राख्ने मात्र नभएर न्यायालयमाथि लगाउन खोजिने कलंकलाई समेत निषेध गर्दछ। त्यसर्थमा यसलाई नेपाली न्यायालयले दिएको ‘साहसिक सर्वोच्च फैसला’ भन्दा फरक पर्दैन।
शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त नै प्रजातन्त्रको ज्यान हो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाअन्तर्गत यो सिद्धान्तको रक्षामा न्यायालयले आफ्नो भूमिका संवैधानिक सर्वोच्चताको अक्षुण्णताबाट कायम गराउन खोज्छ। सर्वोच्च अदालत यतिबेला आफ्नो यही दायित्वमा सफलतम् बन्न सकेको छ। यो वास्तवमै एउटा न्यायिक मनको उपज हो।
