संखुवासभा र भोजपुर जिल्लाको सीमा भएर बग्ने अरुण नदीमा निर्माण हुने प्रस्तावित ६७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमति जारी गर्ने प्रयोजनका लागि लगानी बोर्डको कार्यालय र भारतीय कम्पनी– एसजेभीएन लिमिटेडबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
समझदारीपत्रमा नेपालका तर्फबाट लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र विकासकर्ता कम्पनीको तर्फबाट एसजेभीएन लिमिटेड भारतका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक नन्दलाल शर्माले हस्ताक्षर गरे।
पिकिंग रन अफदी रिभरमा आधारित उक्त परियोजनाको अनुमानित लागत १३ अर्ब अमेरिकी (सन् २०१७ को दर) अनुसार रहेको छ।
२०७५ चैत्र १५मा सम्पन्न लगानी सम्मेलनका अवसरमा उक्त परियोजना लगानीकर्ताबीच प्रस्तुत गर्नलगानी बोर्डको ३५औं बैठकले अनुमति दिएको थियो।
सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको उक्त परियोजनाका लागि प्राप्त प्रस्तावहरुमध्येबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया अबलम्बन गरी २०७७ माघ १६ मा बसेको लगानी बोर्डको ४६औं बैठकले परियोजनालाई निर्माण, स्वामित्वकरण, संचालन तथा हस्तान्तरण ( Build, Own, Operate, Transfer-BOOT) ढाँचामा विकास गर्न एसजेभीएन लिमिटेड भारतको प्रस्तावलाई छनौट गर्ने निर्णय गरेको थियो।
२०७८ असार ८ मा बसेको लगानी बोर्डको ४७औंबैठकले उक्त समझदारीपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरी लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न अख्तियारी प्रदान गरेको थियो।
समझदारीपत्रमा उल्लेखित कार्यादेश बमोजिम विकासकर्ता कम्पनीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको मितिले २ वर्षभित्र विस्तृत परियोजना अध्ययन सम्पन्न गरी लगानी बोर्डमा स्वीकृतिको लागिविस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। बोर्डको कार्यालयले परियोजनाको अध्ययनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ।
हस्ताक्षर कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रुपमा बोल्दै माननीय उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री एवम् लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले परियोजनाको निर्माण द्रूत गतिमा अघि बढ्ने विश्वास गर्दैं यसका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने विश्वास दिलाए।
उनले यस समझदारीले मुलुकको आर्थिक विकासमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास व्यक्त गर्दै यसले सरकार मुलुकको आर्थिक विकासमा प्रतिवद्द रहेको स्पष्ट भएको उल्लेख गरेका थिए।
अवसरमा बोल्दै लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले लगानी बोर्डकार्यालयले गरेको प्रभावकारी सहजीकरणबाट अरुण–३ परियोजनाको कार्यान्वयन सहज भएको बताउँदै तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाका लागि समेत अधिकतमसहजीकरण गरिने बताए।
'बूट' ढाँचामा विकास गरिने ठूलो लागतको यस परियोजनाको अध्ययनका लागि यस समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनु नेपाल र भारतबीचको व्यवसायिक सम्बन्धमा नयाँ कोशेढुंगो भएको बताउँदै भट्टले मौसम परिवर्तनको विषय विश्वभर पेचिलो बनिरहेका बेला कार्वन उत्सर्जन निरुत्साहित गर्ने खालका यस्ता हरित ऊर्जाका परियोजनाहरु मार्फत कार्वन तटस्थ अर्थतन्त्र तर्फ अगाडि बढ्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरे।
उक्त अवसरमा एसजेभीएन लिमिटेड भारतका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक शर्माले तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना विकास गर्न एसजेभीएन लिमिटेडको प्रस्तावलाई छनौट गरी आफ्नो कम्पनी प्रति विश्वास गरेकोमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद् दिए।
नेपालमा अन्य जलविद्युतका परियोजना विकासमा पनि नेपाल सरकारसँग साझेदारी गर्ने अवसर मिल्ने विश्वास व्यक्त गरे।
उक्त समारोहमा नेपालका लागि भारतीय राजदुत विनयमोहन क्वात्राले भारत र नेपालबिच तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको विकासले पूर्वाधार विकासको लागि थप महत्वपूर्ण योगदान गर्ने बताए।
उक्त अवसरमा सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी, नेपाल सरकारका सचिव, लगानी बोर्डका सदस्यहरु, नेपाल सरकारका अन्य उच्च पदस्थ अधिकारीहरु तथा एसजेभीएन लिमिटेडका अन्य पदाधिकारीहरुकोसमेत उपस्थिति थियो ।
