सत्तारूढ एमालेको विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फैसलाअघि नै समाधान निकाल्ने गरी गृहकार्य थालेको छ। त्यसका लागि मंगलबार १ बजे सिंहदरबारमा बैठक सुरु भएको छ।

'मृतप्राय: भइसकेको कार्यदल पुन: व्युँताउने सहमति नै सकारात्मक हो, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतबाट फैसला आउनुअघि नै सहमतिमा पुग्ने गरी काम अघि बढाएका छौँ, केन्द्रीय कमिटीले दिएको समयसीमा सोमबार (असार २१ गते साँझ ५ बजे) भने पनि त्यो फैसलाआउनुभन्दा अघि नै माधव नेपाल पक्षका २३ जना विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई मुद्दाबाट हस्ताक्षर फिर्ता गर्न भनेको हो', अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट कार्यदलमा रहेका एक नेताले बिएल नेपाली सेवालाई बताए।

कार्यदलले प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले विवाद समाधानको घोषणा गर्ने संयुक्त वक्तव्यमा गृहकार्य गर्ने जनाइएको छ।

कार्यदलमा रहेका दुवै पक्षका नेताहरुले गरेको अनौपचारिक गृहकार्यपछि सोमबारदेखि कार्यदलले काम थालेको हो। अब सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे के गर्ने, '०७५ जेठ २ अघिको पार्टी कमिटी' भन्नाले केलाई भन्ने र एमालेभित्रको चरम विवादबारे प्रधानमन्त्री ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले आम कार्यकर्ता र केन्द्रीय सदस्यहरुलाई के भनेर एकताबद्ध भएको घोषणा गर्ने भन्ने गृहकार्यमा एमाले कार्यदलले गृहकार्य गर्ने छ।

यसैका लागि माधव नेपाल पक्षको आग्रहमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मृतप्राय: भइसकेको कार्यदल करिब ५० दिनपछि पुन: व्युँताएका हुन्। एमाले अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीच गत जेठ २ गते सिंहरबारमा भएको छलफलपछि उक्त कार्यदल गठन भएको थियो।

पछिल्लो कार्यदलमा प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष ओली पक्षबाट संयोजकमा पूर्वसभामुख  सुवासचन्द्र नेम्वाङ र सदस्यहरुमा उपप्रधानमन्त्री एवम् गृह र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, लुम्विनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, एमाले प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवाली र प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल छन्।  वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षबाट एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल संयोजक र सदस्यहरुमा उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिव गोकर्ण विष्ट, स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त छन्।