एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा क–कसलाई बोलाए, थाहा छैन। मैले अहिलेसम्म सूचना पाएको छैन। केही साथीहरुले सूचना पाइसकेको जानकारी मैले पनि सुनेको छु। मैले पाएको छैन। यसबीचमा एमालेभित्र देखिएका समस्याहरुबारे प्याकेजमा सहमति नभई बैठकमा गइँदैन।

सर्वोच्च अदालतले ‘०७५ जेठ २ मा जाने’ भनेर दुई चोटी फैसला गरिसक्यो। एउटा कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्य– प्रकाश ज्वालाहरुको मुद्दामा फैसला गर्‍यो– आयोजक कमिटीलाई चिन्दिनँ भनेर। अर्को ०७७ फागुन २३ गते एमाले र माओवादीकेन्द्रबीचको एकता भङ्ग गरेर नै त्यो फैसला गर्‍यो। अदालतले फैसल गरेपछि उहिल्यै गर्नुपर्ने काम नगरेका कारण मात्र ‘०७५ जेठ २ मा जाने’ माग भएको हो। 

त्यो त यत्ति हो– 'ए केपी कमरेड, तिमी बाटोबाट हिँड्नुपर्ने आलीबाट हिँड्यौ, बाटोमा आऊ' भनेर न भनेको हो !? अहिले उनी आलीबाट बाटोमा आउँछु भनेका हुन्। कुनै नयाँ कुरो होइन। 

यस बीचमा विकास भएका घटना क्रमहरुको सम्पूर्ण प्याकेजमा सहमति नभई अघि बढ्न सकिन्न। हामीले अहिलेसम्मको स्थिति सबै देखेका छौँ। प्रचण्ड अध्यक्षद्वय भएर बसेको होइन? त्यो सम्पूर्ण देखिएको भोगिएको छैन? प्रचण्डलाई ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ भनिएको होइन? त्यो पनि देखेको छैन? प्रचण्डसँग प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल आधा–आधा बाँड्ने लिखित सम्झौता भएको होइन? राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँग बसेर भएका गोप्य सम्झौता कतिवटा होलान् फेरि? त्यस कारणले यो सम्पूर्ण कुरो जालझेल तिकडम हुने कुराहरु सम्पूर्ण रुपबाट ढोका बन्द गरेर हो भने हामी जान्छौँ। 
त्यस कारण यसबीच देखिएका सम्पूर्ण समस्याहरुको बाहिर अनौपचारिक छलफल भएर प्याकेजमा पहिला सहमति हुनुपर्छ। प्याकेजमा त्यस्तो सहमतिबेगर नै ‘जेठ २ गते को बैठक बोलाएको छ, आइज !’ भन्दैमा को जान्छ? नत्र हामी बैठकमा जाने, तिनै विषयहरु उठाउने अनि तिमीहरुको कुरा हुँदैन भन्दिन्छन्, अनि सिद्धियो। 

एमाले–माओवादी एकीकरण हुँदा ४१ जना केन्द्रीय सदस्य थपिएका छन्। माओवादीबाट आएका २३ जना केन्द्रीय सदस्य पनि यसअघि नै थपिएका छँदैछन्। बैठकमा हामीले कुरा उठायौँ भने पनि विधि–पद्धतिअनुसार बहुमत र अल्पमतको आधारमा गरौँ भन्दियो, अनि कुरो सिद्धिइगयो ! 

यी र यस्ता जालझेलका कुरामा सम्पूर्ण चिजहरुको प्याकेजमा सहमति भएर मात्र बैठकमा जान सकिन्छ। अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको स्थिति के हुने? सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री घोषणा ग¥यो भने के गर्ने? शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री त भनेन तर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्‍यो भने के गर्ने? 

दुई चोटी आफैँले भङ्ग गरिसकेको संसद्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भोट माग्न जाने कि नजाने? अब त उहाँलाई लाज हुनुप-यो नि ! दुई चोटी आफैँले भङ्ग गरेको संसद्, फेरि आफैँले त्यसमा भोट माग्न जानुपर्‍यो भने के भनेर जाने भन्या !? जुन संसद्लाई दुई चोटीसम्म ऊ आफैँले मृत अवस्थामा पुर्‍यायो। अरुले गएर मुद्दा लडेर बल्लबल्ल व्युँतायो, अनि त्यो जन्मेको संसद्को सदस्यको भोट मलाई देऊ, तिमीहरुले मलाई विश्वास गर्नुपर्छ भनेर के गरी भन्ने? सरल एउटा लाटो नागरिकको हिसाबले पनि जसलाई उहाँले खुँडा–खुकुरी प्रहार गर्नुभो, तिनै संसद् सदस्यहरुसँग मलाई विश्वास गर्नुस् भनेर के गरी भोट माग्ने? मेरो सरल कुरो! 

‘०७५ जेठ २’ भनेको उहाँले बिराएको बाटोमा उहाँ फर्किनुभो। सर्वोच्च अदालतको फैसलालगत्तै आउनुपर्ने चिज तीन महिना चानचुन दिन बेमतलव देशदुनियाँ र सबभन्दा बढी एमाले कार्यकर्तालाई द्विविधामा पार्ने काम भयो। जसका कारण पार्टीको वडा तहसम्म पनि अन्तर्विरोध विकास भएको छ। त्यही कुरो फागुन २३ गतेको निर्णयलगत्तै ०७७ फागुन २८ गते हामीलाई समेत बोलाइदिएको भए यो ‘कोर्ष’ नै अन्त जान्थ्यो।

तपाईं कल्पना गर्नुस्, माओवादीसँगबाट एमालेमै बस्ने भनेर हामी आइसकेका थियौँ। एमालेको फागुन २८ को बैठकमा बोलाउँदा त जान्न भन्नेहरुसँग कसैले नजाने भन्दा हामीभित्रै द्वन्द्व हुन्थ्यो। उता छोडेर आइसकेका थियौँ, यता नजाने भन्दा त कहाँ जाने भन्ने प्रश्न उठ्थ्यो। त्यसबेला त यत्ति द्वन्द्व चर्किएको थिएन। यत्तिको द्वन्द्व नचर्किंदासम्म त पार्टी खोल्ने कुरा पनि थिएन। यो बीचमा विकास हुँदै जाँदा यस्तै परे पार्टी खोलेर जानुपर्छ भन्ने धारणा विकास भएको हो। 

०७७ चैतको ४–५ गते भेला गरेपछि देशव्यापी रुपमा कमिटी (समानान्तर) बन्न थाले। स्थिति कहाँसम्म पुग्यो भन्नुस् त? अदालतले महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई चिन्दिनँ नभनेको भए उहाँ (ओली) अहिलेको बिन्दुमा पनि आउने मूडमै हुनुहुन्नथ्यो। सत्य कुरो यही हो। 

सर्वोच्च अदालतले आयोजक कमिटीलाई मान्दिनँ भनेपछि त आयोजक कमिटीले गरेका कुनै पनि काम मान्य नहुने भयो। यो सङ्कट परेपछि त भोलि आयोजक कमिटीबाट एमालेमै फर्किनुप-यो। यो बाध्यताले सिर्जना गरेको चिज हो।

अब अदातलको रवैया प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति अध्यादेश जारी गरेकोमा, मन्त्री बनाएकोमा सबै विषयको फैसला हेरेर अदालत रुष्ट छ भन्ने बुझ्नुभयो। त्यस कारण प्रतिनिधिसभा पनि पुनर्स्थापना गर्छ किनकि १४६ जना त अदालतमै उभिएका छन्। कसरी गर्छ थाहा छैन, अदालतले पुनर्स्थापना चाहिँ गर्छ।

संविधानको ७६(५) भनेको ह्वीप नलाग्ने स्वतन्त्र स्थिति हो कि होइन भनेर व्याख्या गर्नुपर्ला। अथवा, शेरबहादुर देउवालाई ठाडै प्रधानमन्त्री तोकेर विश्वासको मत लिन भन्ला कि ! अथवा, केपी ओलीले संविधानको धारा ७६(४) छोडेर गएकाले पहिला ओलीलाई त्यो अभ्यास गर्न भन्ला, अनि प्रक्रियाअनुसार ७६(५) को अभ्यास गर्न भन्ला? यो अलग कुरा भो तर पुनर्स्थापना चाहिँ गर्छ। 

यो कुरा ओलीले प्रष्ट बुझे। यता माधव नेपालजीको गठबन्धन बनेको कुरा प्रष्ट देखिएको छ। यो गठबन्धनपछि हुने चुनावको नतिजा पनि प्रष्ट देखिएको छ। यो त लाटाले पनि बुझ्छ। कांग्रेस एक्लैले पनि हावी थियो। हामी माओवादीसँग मिलेको भएर यत्रो भोट र सीट आएको थियो गत चुनावमा। अब माओवादी र कांग्रेस मिलेर लड्छ, त्यसमा उपेन्द्र यादव समूह थपिन्छ। त्यसमा माधव नेपाल थपिन्छ। भनेपछि आगामी चुनावको नतिजा त पूर्वअनुमान नै गर्न सकिन्छ। त्यसलाई पनि तोड्नुपर्‍यो।

अब सम्पूर्ण अपजश मेरो टाउकोमा पर्ने भयो। यी सम्पूर्ण चिजबाट क्रमशः घटनाक्रम एक–दुई स्टेप अघि बढेको जुन देखिएको छ, यो चार महिना किन लगाएको त? एकदम सरल आँखाले देख्ने कुरो हो। यस्ता समस्याहरु छन्। यस कारणले फेरि एकपटक माधव नेपाल समूहलाई एमालेमा हुलेर समाप्त पार्ने कोशिश हो। त्यसैले केपी शर्माओलीका संभावित झ्याल–ढोका र प्वालहरु बन्द गरेर विधानमा के–के गर्नुपर्ने हो, ती सबै चिजको टुङ्गो गरेपछि बल्ल बैठकमा जाने हो। 

(पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालनिकट एमाले केन्द्रीय सदस्य विरोध खतिवडासँग बिएल नेपाली सेवाले गरेको कुराकानीमा आधारित।)