कानूनविद भन्छन्– राष्ट्रिय महत्त्वको रिटलाई पछाडि धकेल्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई हुँदैन
संवैधानिक निकायहरू लामो समय पदाधिकारीविहीन हुँदा काम गर्न नपाएको भन्दै २०७७ भदौदेखि नै पदाधिकारी नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहल थालेका थिए । संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाइ भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने संवैधानिक एवं कानुनी प्रावधान छ ।
संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सिफारिस गर्नका लागि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद् रहने उल्लेख छ ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहनेछन् भने प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संवैधानिक परिषद्को बैठक र निर्णयसम्बन्धी छुट्टै ऐनसमेत छ । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ मा यसको सञ्चालन तथा बैठक र निर्णय लगायतका प्रक्रिया उल्लेख गरिएको छ ।
संविधान र कानुनको उद्देश्य संवैधानिक परिषद्ले गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिबाट होस् भन्ने थियो, जसका कारण त्यहाँ प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख लगायत राज्यका तीनवटै अंगका प्रमुख व्यक्तिहरूको उपस्थितिको कल्पना गरिएको थियो ।
