पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चार माध्यमसम्म आरक्षणको विषयमा व्यापक बहस भइरहेको छ।

जब-जब जातीय विभेदका घटना घट्छन् तब आरक्षणको बहस पेचिलो हुन्छ। सञ्चरकर्मी रूपा सुनारलाई  जातकै कारण कोठा भाडा नदिने घरभेटी पक्राउ परेपछि फेरि एक पटक सामाजिक सञ्जाल तातिएको छ, आरक्षणको बहसमा।

सामाजिक सञ्जाल मात्रै होइन सञ्चार माध्यममा पनि यो विषयले राम्रै स्थान पाएको छ। सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा हुने बहसमा दुई प्रकारको धारणा आइरहेको छ। एकथरि मान्छेले 'आरक्षण नै विभेदको कारण हो। आरक्षण रहेसम्म विभेद कायम रहन्छ। त्यसैले आरक्षण हुनु हुँदैन' भन्ने तर्क गरिरहेका छन् भने अर्को थरिले भन्छन्, 'विभेद भएकै कारण आरक्षण चाहिएको हो। यदि समाजमा विभेद हुँदैन थियो भने आरक्षण पनि चाहिदैन थियो। त्यसैले विभेद रहे सम्म आरक्षण रहनु पर्छ।'

प्रसिद्ध रूसी नेता लेलिनका अनुसार एक वर्गले अर्को वर्गमाथी शासन गर्ने हतियार नै राज्य हो। त्यो राज्यले अवलम्बन गरेको नीति सही भएन भने त्यसले सबैतिर असर पारिरहन्छ। कुनै व्यक्ति वा समुदाय पछि पर्छ भने त्यो आफ्नो कारणलेभन्दा पनि राज्यको नीति बढी जिम्मेवार हुन्छ।

नेपालमा पनि लामो समयदेखि निश्चित जातिको एकलौटी शासन चल्याे। आधुनिक नेपाल निर्माण यता शाहवंश र राणाहरूको शासनमा एउटा परिवारको हालिमुहाली भयो भने प्रशासनमा निश्चित जात र समुदायको हालिमुहाली भयो। जसको फलस्वरूप जनसंख्याको ठुलो हिस्सा राज्यको मुलप्रवाहबाट बाहिरै रह्यो। जसरी मुस्लिम देशहरूमा गैर-मुस्लिमहरू राज्यको मुल प्रवाहबाट बाहिरै रहन्छन्।

२००७ साल पछि प्रजातन्त्रले पनि परिवर्तनको महसुस गराउन सकेन। व्यावस्था त परिवर्तन भयो तर राज्यको मुलप्रबाहमा तिनै मान्छे दोहोरिए, जाे राजा र राणाका नजिक थिए। अनि त्यसैमा भाग खोज्दै नेपाली कांग्रेसको आगमन भयाे र पनि राज्य असमावेशी नै रह्यो।

जुन व्यवस्थालाई राणा र राजाभन्दा उत्कृष्ट भनेर हामी दाबी गर्छौं, त्यसले पनि राज्यलाई समावेशी बनाउन ध्यान नदिदा आजसम्म हामी आरक्षणको बहस गर्दैछौं।

त्यतिबेला पनि समावेशीता नचाहिएको होइन। त्यतिबेलाका साशकहरूले राज्यलाई समावेशी बनाउन नचाहेकै कारण जनसंख्याको ठूलो हिस्सा राज्यको मुल प्रवाहबाट पछि रहेको हो।

शासकहरूमा 'हामी बाहेक कोही सक्षम छैन, हामीबिना कसैले शासन गर्न सक्दैन' भन्ने दम्भ रहेकै कारण जनसंख्याको ठूलो हिस्सामाथि सिमित मान्छेहरूले शासन गर्ने अवस्था सृजना भएको हो। परिणाम, अरुलाई असक्षमको बिल्ला भिडाएर शासकहरु स्वघोषित सक्षम बनिरहे।

अवसर नपाउँदै सक्षम कोही हुँदैन। अवसर पाएको खण्डमा काम गर्न नसकिने पनि हुँदैन। एउटा तामाङको छोरोले अवसर पाएपछि देशै उज्यालाे बनाउन सक्छ भन्ने उदाहरण कुलमान घिसिङ हुन्। हिजो नेपाली भाषा नजानेर  मुद्दा हार्ने तामाङहरूको बीचमा कुलमान एक हुन्। जसले अवसर पाए अनि नेपाललाई लोडसेटिङ्ग मुक्त बनाइदिए।

नेपाली भाषा नजान्ने तामाङहरू राज्यको नजरमा असक्षम नै रहे। अनि राज्य सञ्चालककरू तामाङ भाषा नजाने पनि असक्षम कहिल्यै भएनन्। किनकि राज्यको नजरमा तामाङ भाषा नै होइन। तर तामाङहरूका लागि नेपाली राष्ट्रिय भाषा हो। एकै देशमा बस्ने एउटा राष्ट्रिय अनि अर्को चाहिँ अराष्ट्रिय हुने, के यो विभेद होइन? यो विभेद राज्यले नै गरेको छ। यही विभेद हटाउनको लागि आरक्षणको चाहिएको हो।

तामाङ मात्रै होइन। मधेसमा पनि यही समस्या छ। अधिकांश थारू र मधेसीहरूले नेपाली भाषा नजानेकै कारण सरकारी सेवा उपयोग गर्न सकेनन्। मधेसमा बाहुन शिक्षकले पढाउँछ। जहाँ विद्यार्थी नेपाली बुझ्दैनन्। शिक्षक मधेसी बुझ्दैन। कल्पना गर्नुहोस् त, त्यो अवस्था कस्तो हुन्छ होला?

याे अवस्थाकाे भुक्तभोगी हामी हाैं। कर्णालीमा अधिकांश विद्यालयमा मधेसी शिक्षक पढाउँथे। विद्यार्थीलाई मधेसी नआउने, शिक्षकलाई राम्रोसँग नेपाली नआउने। त्यस्तो अवस्थाको सिकाइ उपलब्धी के हुन्छ? अनि एउटै प्रश्नपत्रमा कर्णालीले काठमाडौंसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने, यो विभेद होइन? यो अवस्था सृजना कस्ले गर्‍याे? यो अवस्थाको सृजना न कर्णालीले गर्‍याे, नत मधेस नै गर्‍याे। यो त राज्यले सृजना गरेको हो। किनकि राज्यसँग बाहुन क्षेत्रीको पहुँच रहिआएकाे छ।

मधेसमा बाहुनले पढाउने, मधेसी चाहिँ विकट कर्णालीमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना गरिएकाे छ। त्यसैले कर्णालीलाई आरक्षण चाहिएको हो। मधेसलाई आरक्षण चाहिएकाे हाे। यदी कर्णालीमा काठमाडाैंको जस्तो सुविधा हुन्थ्यो भने कुनै कर्णालीबासीले पिछडिएको क्षेत्रको नाममा आरक्षण माग्ने थिएन।

जबसम्म कर्णाली र काठमाडाैं बीचको असमानता कायम रहन्छ। राज्यले कर्णालीलाई आरक्षण दिइरहनु पर्छ। यदी मधेसीहरू डाक्टर हुन्थे भने सायद कर्णालीबासीले स्वास्थ्य समस्या भोग्नुपर्ने थिएन। कर्णालीका अस्पतालहरू कार्यालय सहयोगीका भरमा चल्ने अवस्था आउने थिएन होला। मधेसले दुरदराजमा सेवा गरेको छ। कर्णालीका विकट बस्ती हुन् या सुदुरपश्चिमका सबै ठाउँमा मधेसी पुगेका छन्।

राज्यको हरेक निकायमा  महिला, आदिवासी जनजाति , मधेसी दलित र पिछडिएको छेत्रको प्रितिनिधित्वको अवस्था अहिले पनि दयनीय छ। यो अवस्थालाई सुधार्नको लागि आरक्षण चाहिएको हो। आरक्षण भनेको संरक्षण हो। राज्यले हिजो विभेद गरेका कारण आज संरक्षण गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ। हिजो नकरात्मक विभेद गरेका कारण आज सकरात्मक विभेद गर्नु पर्ने अवस्था सृजना भएको हो। त्यसैले आरक्षण सकरात्मक विभेदको सिद्धान्त हुन गयाे।

हिजोका राज्य सञ्चालकले हामी बाहेक कसैले आउनु हुँदैन भनेर बन्देज लगाएको कारण महिला, दलित, जनजाति र मधेसीले ठूलो क्षति व्यहाेरेका छन्। त्यसैको क्षतिपूर्तिस्वरूप आरक्षणको व्यवस्था राज्यले गरेको हो। आरक्षण राज्यले दयाको भिख दिएको नभई हिजोको क्षतिपूर्तिमात्र गरेको हो। क्षतिपूर्ति दिने क्रममा तपाईलाई पर्न गएको असुविधाप्रति तपाईको पुस्ता र राज्य जिम्मेवार छ, न कि आरक्षणको उपयाेग गर्ने समुदाय।

यसरी राज्यले क्षतिपूर्ति दिने क्रममा आरक्षणमा नपरेकाहरूले आरक्षणलाई नै विभेदको कारक देख्दैछन्। आरक्षणलाई जातीय छुवाछूतको घटनासँग जोड्दैछन्। एक दशक आरक्षण नपाएकोमा हामी यति तड्पिरहेका छौं। हामीले कहिल्यै अनुमान गर्न सकेका छैनौ कि सयौं वर्षदेखि अछुत भएर बस्दाको पीडा कस्तो हुन्छ भनेर। पल-पलमा विभेद सहेर बस्नु पर्दाकाे पीडा कस्तो हुन्छ भनेर।

नेपालमा मात्र होइन, विश्वका अन्य देशमा पनि आरक्षणको प्रयोग भइरहेको छ। डा. यामबहादुर किसानका अनुसार मुस्लिम देशहरूमा गैरमुस्लिमलाई आरक्षण दिइन्छ (धर्मको आधारमा)। बेलायत-अमेरिकी आप्रवासीलाई र पछाडि पारीएको वर्गलाई, युरोपेली देशहरूमा धर्म र लिंग, स्विट्जरल्यान्डमा भाषा एवं दक्षिण अमेरिकी तथा एसियाली देशहरूमा जात तथा समुदायका आधारमा यो नीति अवलम्बन गरिएको देखिन्छ। नेपालमा भने जातीय, लिगं र क्षेत्रको आधारमा आरक्षणको व्यावस्था गरिएको छ।

नेपालमा ०६४ साउन २३ गते निजामति सेवा ऐन २०४९ संसोधन गरेर निजामति सेवालाई समावेशी बनाइएको थियो। पछि सबै सरकारी सेवालाई समावेशी बनाइयो। कुल रिक्त दरबन्दीको ५५ प्रतिशत खुला र बाँकी  ४५ प्रतिशतलाई समावेशी बनाइयो।  जसअनुसार महिला ३३ प्रतिशत, जनजाति २७ प्रतिशत, मधेसी २२ प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत, अपांग ५ प्रतिशत  र पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको थियो। यो जनसंख्याको अनुपातमा कत्तिको सही या गलत छ। समावेशीताबारे रमेश सुनामले २०६४ सालदेखि २०७४ सम्मको आरक्षणको अभ्यास भएको एक दशकको अवस्थालाई आधार मानेर तयार पारेको तथ्यांकलाई हेरौं।

मधेसी र पहाडी बाहुन, क्षेत्रीको संख्या ३२ प्रतिशत छ। निजामति सेवामा बाहुनकाे ६४.८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ। जनजातिको जनसंख्या ३५.१ प्रतिशत  छ। निजामती सेवामा २४.५ प्रतिशत छ। बाहुन क्षेत्रीबाहेक अन्य मधेसी जातिको जनसंख्या १८.९ प्रतिशत छ यसको प्रतिनिधित्व १२.७ प्रतिशत छ। अनि दलितको जनसंख्या १२.६ प्रतिशत छ। प्रतिनिधित्व जम्मा १.४ प्रतिशत छ। याे तथ्यांकलाई हेर्दा आरक्षणको अभ्यास भएको एक दशक सम्म नेपालमा राज्य बाटा लाभ लिनेमा बाहुन क्षेत्री नै रहेकाे प्रष्ट हुन आउँछ।

तथ्यांक अनुसार मधेसी र दलितलाई राज्यकाे मुल प्रवाहमा आउन नसकेकोले अझै आरक्षणको आवश्यकता देखिन्छ।  राज्यलाई समावेसी बनाउने हो भने वर्तमानमा आरक्षणको अभ्यासलाई अझै सुधार्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ। निजामती सेवामा सबै भन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको बाहुन क्षेत्रीले १.४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको दलितलाई बन्देज लगाउनलाई आरक्षणको बिरोध गर्दैछ। जस्ले आरक्षण हुनुहुँदैन, आरक्षणले विभेद सृजना गरेको तर्क गर्छ त्यसले घुमाउरो तरिकाबाट समाजमा विभेद सृजना गर्दैछ।

हालसम्म निजामति सेवामा आरक्षणको योगदान के छ ? यसको पनि चर्चा गरौं।  २०६४ देखि २०७४ सम्मको अवधिमा निजामति सेवामा प्रवेश गर्ने महिला, दलित जनजाति र मधेसी समुदायको अवस्था यस्तो छ। महिला को संख्या १६ हजार ३ सय ८५ मा आरक्षणबाट ५ हजार २ सय १७ जनाले मात्र सेवा प्रवेश गरेका छन्। यो संख्या ३२ प्रतिशत हुन आउँछ।

जनजातिको संख्या १६ हजार ६ सय ३८ छ। जसमा ४ हजार ४ जनाले मात्र आारक्षणबाट सेवा प्रवेश गरेका छन्। यो जम्मा २४ प्रतिशत हाे। मधेसी निजामति कर्मचारीको संख्या  १३ हजार १ सय ७२ छ, जसमा आरक्षणबाट प्रवेश गर्नेको संख्या ३ हजार २ सय २६ मात्र छ। यो पनि २४ प्रतिशत नै हुन्छ। त्यस्तै दलित निजामती कर्मचारीको संखया १ हजार ७ सय ३३ छ। जसमा आरक्षणको योगदान १ हजार ३ सय ४७ छ यो संख्या ७८ प्रतिशत  हाे। माथिको तथ्यांक अनुसार महिला, जनजाति र मधेसीको तुलनामा दलितको आरक्षणमा योगदान उच्च छ। यसो हुनुको कारण आर्थिक, सामजिक अवस्थाको तुलनामा आरक्षणको प्रतिशत कम हुनु हो। त्यसैले दलितलाई अझै आरक्षणको प्रतिशत कम देखिन्छ। यसलाई बढाउन आवश्यक छ। तर बढाउने भन्दा पनि राज्य घटाउन तिर अग्रसर छ। पछिल्लो पटक स्थानीय तहमा लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षाहरूमा समावेशी कोटा नहुनु यसको उदाहरण हो।

ब्राह्मणवादी चिन्तन नै विभेदको कारण हाे आरक्षण विभेदको कारण हाेइन। ब्राह्मणवादी चिन्तनले आरक्षणलाई विभेदकाे मुल कारण देख्दैछ। जबसम्म ब्राह्मणवादी चिन्तन रहन्छ, समाजमा विभेद कायमै रहन्छ। अनि रूपा सुनारहरू कानुनको ढोका घचघच्याउन बाध्य हुन्छन्, विना उपलब्धि। अनि शिक्षा मन्त्रीहरू पीडितको घाउमा नुनचुक छर्दै पिडकलाई हौसला दिइरहन्छन्। स्वघोषित विज्ञहरू सामाजिक सद्भावको नाममा अन्याय गरिरहन्छन्।

जब-जब जातीय विभेदका घटना बाहिर आउँछन् अनि त्यतिबेला आरक्षण बहसको विषय बन्छ। के दलितहरूले जातीय विभेदलाई आरक्षणसँग साटेका हुन? आरक्षण पाएकै कारण जातीय विभेद सहनुपर्ने हो? अनि सामाजिक सद्भाव कायम राख्नको लागि दलितहरूले आत्मसम्मानलाई लिलाम गर्नुपर्ने हो? यदि आत्मसम्मानसँग आरक्षण साट्न खोजिन्छ भने चाहिदैन तिम्रो आरक्षण। आत्मसम्मानका लागि जुनसुकै मुल्य चुकाउन हामी तयार छाै।