गण्डकी प्रदेशमा सरकार गठन भएको १० दिनसम्म पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन। गठबन्धनबिच मन्त्रालयको विषयलाई लिएर मतभेद चलिरहेको छ।
जनता समाजवादी पार्टीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय नपाए सरकारमा नजाने अडान लिई रहँदा माओवादी केन्द्रले पनि भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय आफ्नो भागमा नपरे सरकारमा नजाने बताएको छ।
माओवादी केन्द्रका सांसद दीपक कोइरालाले भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय नपाए सरकारमा नजाने बताएका छन्। 'नत्र हामी सरकारमै जाँदैनौं। काँग्रेसले एक्लै सरकार चलाओस्,' उनले भने। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय बाहेक कुन कुन मन्त्रालय माग गर्नु भएको छ ? हामीले सोध्यौं। पहिलो मन्त्रालय नटुँगिएसम्म बाँकी मन्त्रालयबारे छलफल नगर्ने उनले बताए।
मन्त्रिपरिषद्को टुँगो लगाउन गठबन्धनको दिनहूँ बैठक बसिरहेको छ। तर, ठोस निष्कर्षमा पुगेको छैन। यसअघि, ४-४ मन्त्रालय काँग्रेस र मओवादीले लिने, जसपालाई २ र एक स्वतन्त्र गरी ११ मन्त्रालयको बाँडफाँड टुँग्याउने सहमति भए पनि ठूलो जिम्मेवारीको मन्त्रालयमा सबैको आंकाक्षा रहँदा कुरा मिल्न सकेको छैन।
यता स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका आकांक्षी छन्। मन्त्रीको शपथ लिएपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा जाने बताई रहेका मनाङेलाई बाइपास गरेर जाँदा माओवादीको चित्त बुझाउन गाह्रो पर्छ। अर्थमन्त्रालयको दाबी गरी रहेको जसपालाई अर्थमन्त्रालय दिएर जाने मुडमा पनि मुख्यमन्त्री पोखरेल देखिन्नन्।
