नागरिकता राज्यसँग सम्बन्धित विषय हो। राज्यको निश्चित ठाउँमा बसोवास गरि संरक्षित हुने अधिकार राख्ने ब्यक्ति र राज्य बीचको सम्बन्धलाई नागरिक भनिन्छ।

यस शब्दको उत्पति एंग्लो फ्रेन्च शब्दबाट १४ औं शताब्तीमा अंग्रेजी शब्द सिटिजन भएको हो। नेपाली रुपान्तरण नागरिक भन्ने हुन्छ। नागरिकताको विषय मानव सभ्यतासँग जोडिएको छ। प्रचिन रोम र ग्रीसमा जन्मका आधारमा नागरिक हुने अर्थात बाबुआमा जुन देशका नागरिक छन त्यसै देशको नागरिक हुने, जन्मको आधारमा अर्थात जुन देशको भौगोलिक क्षेत्रभित्र जन्म भएको छ त्यहि देशको नागरिकता प्राप्त हुने, विवाहको आधारमा नागरिकता प्राप्त हुने अर्थात विवाहित देशको नागरिकता प्राप्त हुने र  जुन देशमा सरणार्थीको रुपमा प्रवेश गरेको छ त्यहि देशको नागरिक हुने र मान्यता पाउने प्रचलित मान्यताहरु रहेको देखिन्छ।

यी मान्यताको अतिरिक्त आर्थिक नागरिकता पनि दिने प्रचलन छ। धार्मिक विचारधारा अनुसार नागरिकता दिने प्रचलन छ। अरव देशहरु यसका उदाहरण हुन्। अमेरिकाले मेसिनबाट जन्मेका नागरिकलाई नागरिकता दिने गरेको छ। निश्चित ठाउँमा बसोवास गरि समुदायतर्फ निश्चित जिम्मेवारी भएका ब्यक्तिहरुलाई नागरिकको हैसियत प्राप्त गर्दछ। जसको पहिलो प्रयोग सन् १६११ मा भएको थियो।

नागरिकताले कानूनबाट मान्यता पाएको हुन्छ। नागरिकता प्रदान, फिर्ता र रद्द गर्ने अधिकार सबै राज्यहरु स्वतन्त्र हुन्छन्। नागरिकता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राज्यले नागरिकसँग गरेको सम्झौताको कागजात हो। सम्झौताले नागरिक, राजनीतिक र सामाजिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्दछ। अनागरिकले नागरिक, राजनीतिक र सामाजिक अधिकार प्राप्त गर्दैन। नागरिकताले राहदानीको रुपमा पनि काम गर्दछ। देशबाट बाहिर जाने, आउने, काम गर्ने र बस्ने अनुमति दिन्छ।

केही देशले दुइवटा नागरिकतालाई पनि मान्यता दिएको देखिन्छ। कुनै पनि देशको नागरिकता नभएकालाई राज्यविहिन नागरिक भनिन्छ। हाल विश्वमा १० लाख राज्यविहिन नागरिक छन्। कहिकतै दुई देशको सिमा क्षेत्रमा बस्ने भौगोलिक हैसियत नभएका व्यक्तिले नागरिकता पाएका हुदैनन्। नागरिकता प्राप्तिको लागी निश्चित मापदण्डहरु स्थापित भईसकेका छन्। नागरिकता जन्मको अवस्थाबाट मात्र निर्धारण हुन्छ।

दृष्टिकोण विकास

सत्यताका मुल्य मान्यताको आधारमा कानूनी मान्यता विकास भएका हुन्छन्। पश्चिमी दर्शनमा ग्रीसका स-सना राज्यबाट मानवीयताको धारणा नागरिकताको व्यवस्था गरिएको दावी बमोजिमका मान्यताहरु आजपनि यूरोप केही देशमा प्रचलनमा छ।

रोमन साम्राज्यको विजित क्षेत्रका नागरिकलाई आफ्नो नागरिक बनाउने परिणाम स्वरुप नागरिकताको धाराणा विकास भएको देखिन्छ। यस्ता नागरिकलाई मात्र सम्पतिक अधिकार प्रदान गरिएको थियो। मध्य युगमा सहरमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई मात्र नागरिकता दिने प्रचलनमा विकास भएकोमा जर्मनीले उच्च वर्गलाई पनि नागरिकता दिने प्रचलन विकास गरायो।

यस प्रचलनलाई फ्रान्स राज्य क्रान्तिले सामान्तवादको रुपमा परिभाषा गरी जनता राज्यका हुन भन्ने मान्यता स्थापित गर्यो जुन पुनजागरणको योगदान हो। राज्यको कानून अनुसार आफ्ना नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्ने अवधाराणा सृजना गरि नागरिकता प्राप्त नागरिकका अधिकार र कर्तव्य सृजना गराउने योगदान पनि पुनजागरणको थियो। पुनजागरणको योगदानलाई आधुनिक राज्यले पनि राजनीतिक सहभागिताको विचारधारसँग जोडेर हेर्ने र नागरिक र अनागरिक तथा वंशज र अंगीकृत बीचको भिन्नता भनेकै राजनीतिक सहभागिता हो भन्ने मान्यता आज विश्वका सबै देशमा रहेको छ।

आधुनिक प्रणाली

आधुनिक राज्य प्रणाली अर्थात् भौगोलिक राष्ट्रियताको आधार नागरिकता हो। नागरिकताले नै राष्ट्रियताको परिचय दिने भएकाले राज्यले नै नागरिकताको मापदण्ड बनाउछ। आधुनिक राज्य प्रणलीमा अमेरिकाले युरोपियन वंशज बाहेकलाई नागरिक नमान्ने मान्यताको वैधानिकता नेचुरालाईजेसन एक्ट १७९० मा गरेको थियो। ऐनले कुनै विदेशी पूर्ण गोरो वर्णको छ र अमेरिकामा २ वर्ष बसेको छ भने नागरिक हुन निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। कानूनको उल्लेखित व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि अमेरिकी संविधानको १४ औ संसोधन र नेचुरालाईजेस ऐन १८७० जारी पछि अफ्रिकन वंशज र दासहरुले पनि नागरिकता प्राप्त गरेका थिए तथापि एसियन वंसज र मुलबासिलाई पुर्ण गोराको परिभाषामा राखिएको थिएन।

चाईनिज  वंशजका नागरिकलाई चाईनिज एक्सक्युजन एक्ट १८८२ ले नागरिकता दिन अस्वीकार गरेको थियो। यसपछि उक्त कानूनलाई १९०६, १९१७ र १९२४ मा संसोधन गरि नेचुरालाईजेसनको माध्यमबाट र बसाई सराईबाट आएकालाई नागरिकता दिन बन्देज लागइएको थियो। फेरि सर्वोच्च अदालतले “पुर्ण गोरा” शब्द जातिगत परिभाषाले जापानी, भारतीय र अरु युरोपियनलाई समावेश नगरेको भनी रुलिङ्ग गरेपछि रेडईन्डियन नागरिकता ऐन १९२४ जारी भएपछि मात्र रेडईन्डियनले नागरिकता पाएका थिए।

यसको विकासपश्चात ईमिग्रेसन र नेसनालिटी एक्ट १९५२ पछि १९६५ लागु भएपछि नागरिकता प्राप्तिमा जातिय र लैङ्गिक भिन्नता अन्त्य भएको हो। यस ऐनलाई हालै २०१९ मा संसोधन गरी वंशजको आधारमा मात्र नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ। अझै पनि माईग्रेट विदेशीको हकमा कोटा प्रणाली कायमै छ। सोभियत युनियनले कामदार विदेशीलाई पनि नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था संविधानमा नै समावेश गरी समान अधिकार पाउने व्यवस्था गरेको थियो। पछि विश्वव्यापि सोभियत नागरिकताको वितरण गरेको थियो।

नाजी जर्मनीले नागरिक, विदेशी र विषय भनी ३ वर्गमा विभाजन  गरेको थियो। यी तिनै वर्गको छुट्टाछुट्टै हैसियत र अधिकार निर्धारण गरेको थियो। ईजरायलले वंशज र अंगिकृत नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ। विश्वका सबै देशले नागरिकता सम्बन्धि मापदण्डलाई कठोर र लचिलो ढंगबाट स्वीकार गरेका छन्। सबैको सरोकारको विषय भनेको नागरिकता र राष्ट्रियतालाई एउटै मनोविज्ञान र चिन्तनबाट हेर्ने गरेको देखिन्छ। नागरिकता सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय कानूनका संयन्त्र जस्तै शरणार्थी अभिसन्धी, राज्यविहिन व्यक्तिको अभिसन्धी, महिला विरुद्ब हुने सवै भेदभाव विरुद्बको अभिसन्धी (धारा ९), जातीय विभाजन उन्मुलन अभिसन्धी धारा ५डि३, अपाङ्गता अभिसन्धी (धारा १८), वालअभिसन्धी (धारा  ७ र ८), नागरिक र राजनीतिक अधिकारको घोषणा पत्र धारा २४ (३) र मानव अधिकारको विश्वव्यापि घोषणा पत्र धारा (१५) ले नागरिकता सम्बन्धी ब्यवस्था गरेको छ।

फरक चेतना

आधारभुत रुपमा हेर्दा नागरिकता सम्बन्धी मुख्यत २ वटा चेतना विकास भएको देखिन्छ। पहिलो अधिकार र कर्तव्यको नागरिक हैसियत जसलाई सामाजिक सम्झौताको अधिनबाट हेर्ने गर्दछन्। दर्जनौ अधिकारका विचमा नागरिक हैसियतको महत्वपुर्ण पक्ष राजनैतिक सहभागिता को स्तर नै हो। अर्को दृष्टिकोण धार्मिक र जातिय दृष्टिकोण रहेको जसलाई सास्कृतिक हैसियतले नागरिकतालाई हेर्दछ। उदाहरणको लागी लामो सास्कृतिक विकासको परिणाम चीनमा नागरिकतालाई नागरिक पत्र भनिन्छ।

यो सास्कृतिक हैसियतको उपज हो। नागरिकता, राज्य, समाज र नागरिकको सम्बन्ध स्थीर नभई परिवर्तनशिल हुन्छ तर मापदण्डको केन्द्रविन्दु  राष्ट्रियता, राष्ट्रवाद, राजनैतिक सहभागिता, कर्तव्यमुलक सेवा र सक्रिय सरकारी सहभागिता नै हो। नागरिकताको विषयमा सबै गंभिर, पंचिलो, कठोर, अनुत्तरदायी र नश्लवादी  नै देखिन्छन्। यो चिन्तनको अति आवश्यकता नेपालमा छ तर सत्ता, शक्ति, पैसाको प्रलोभनमा नागरिकतामाथि पटक-पटक हमला भईरहैको छ।

अमेरिकाले नागरिक ऐन २०१९ मा र भारतीय नागरिक ऐन २०२१ मा गरेको संशोधन गरी नागरिकता नै राष्ट्रियता हो भन्ने पुष्टि गरेका छन्। नागरिकताले नागरिकत्व निर्धारण गर्दछ। हैसियतको निर्धारणको मापदण्डलाई मानविय आत्मसम्मानको रुपमा लिने राज्यले नागरिकता सम्बन्धी उदार व्यवस्था र सास्कृतिक मापदण्डको रुपमा नभई परम्परागत दृष्ट्रिकोणबाट हेर्ने गरेका छन।

केही देशले नागरिकलाई देशभित्रको विषय नबनाएर अन्तराष्ट्रियकरण गर्न पनि गर्ने प्रयास भएको छ  तर यो प्रणाली सफल हुन नसकेको छैन। उदाहरणको लागी युरोपियन युनियन, मोरकुसर नागरिकता, कमनवेल्थको प्रयास पुर्ण असफल भएको छ।

महत्व

नागरिकताको महत्व र सुरक्षा व्यवस्था सारभूत रुपमा देखाउनको लागि संविधान निर्माताहरुले संविधानमा नागरिकता सम्बन्धि व्यवस्था गरेका हुन्छन्। नागरिकतालाई राष्ट्रिय सुरक्षाका सन्दर्भमा महत्वकासाथ हेर्ने गरिन्छ। नागरिकताको महत्वलाई दर्साउदै वेलायतले आफ्नो पाठ्यक्रम अन्य जस्तै विषय संसद, मानव अधिकार, सरकार, न्याय प्रणाली सरह नै नागरिकताको बारेमा ११ देखि १६ वर्षको विद्यार्थीलाई अनिवार्य अध्यापन गराई प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने गरेको छ।

अध्यापनको क्रममा स्थनिय समुदायमका गई सामाजिक कार्यमा सहभागी गराईन्छ। अध्यापनको प्रतिवेदन विद्यार्थीका बाबु आमालाई बुझाईन्छ। दुर्भाग्यवस हामीकहाँ पातक राज्य प्रणालीले राष्ट्रियता तथा आचरणसँग सम्बन्धित नैतिक शिक्षा, संस्कृतिक शिक्षा, नेपाल परिचय जस्ता विषयहरु पाठ्यक्रमबाट हटाईयो।

राष्टिय सुरक्षा र नागरिकता अत्यन्त सन्नीकट सम्बन्धित र सार्थक भएर आउछ भनी विद्धान डिनायल पेनले  कुटनीतिक नियोग तथा पदाधिकारीका छोराछोरीलाई नागरिकता प्रदान गरिने बिषय राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको गम्भिर प्रश्न हो भनेका छन्। यस मान्यताका आधारमा अमेरिकी संविधानको १४ औं संसोधनको विवादमा अदालतबाट विदेशी मुलमा जन्मेका सन्तान विदेशीनै हुने र त्यसलाई नागरिकता प्रदान गर्दा अमेरिकी संविधान र अन्तराष्ट्रिय कानून विपरित भई राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भिर खतराको बिषय बन्ने सक्दछ भनी फैसला समेत भएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षाकै पृष्ठभूमीबाट नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था संविधानमा हुन जरुरी हुँदा वर्तमान नेपालको संविधानमा नागरिकता सम्बन्धि प्रावधान संशोधन हुन आवश्यक छ।

अरु कठोर हामी नरम

अमेरिकाले नागरिकता ऐनलाई २०१९ मा संसोधन गरी जारी गरि नागरिकता प्राप्तीप्रति कठोर नीति अवलम्बन गरिएकोमा नयाँ राष्ट्रपति वाईडेनले कार्यलयको पहिलो दिनमा नागरिकता विधेयकलाई संसद समक्ष राख्न प्रस्ताव गरेका थिए। प्रस्ताविक विधेयकले अध्यागमन, राहदानी र सिमा व्यवस्थापनमा जोड दिएको छ। विधेयकमा विदेशीलाई अनागरिक भनिएको छ। चर्चामा नरम देखिएता पनि प्रावधान कठोर नै देखिन्छ।

भारतमा नागरिकता ऐन १९५५  लाई 1986, 1992, 2003 र 2019 मा संशोधन गरि नागरिकता प्राप्तिप्रति कठोर नीति अवलम्बन गरिएको छ। भारतको नागरिकता विवादलाई मुस्लिम समुदायले विरोध र आम भारतीयले नटबोल्ट कसेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

बेलायतमा नागरिकता संम्बन्धी विधेक १९४८ लाई  १९७१ मा संशोधन सहित कमनवेल्थ, एसिया र अफ्रिकाबाट आएका नागरिकहरुलाई नागरिकता प्रदान नगर्ने व्यवस्था कायम गरि वेलायति अधिनमा रहेका टापुहरुबाट वेलायत आएका नागरिकहरुलाई काम गर्ने अनुमति मात्र दिईएको छ।यसरी विश्व जगत नागरिकता र राष्ट्रियतामा सचेत भई नागरिकता प्रति कठोर निति अवलमम्बन गरिरहेको अवस्थामा दिनानुदिन अति कमजोर, नरम र खुकुलो बनाउनु रहस्यमय छ।

राजनीतिमा नागरिकता

नेपालमा नागरिकता सम्बन्धि संम्वैधानिक व्यवस्था नेपालको संविधान २०१९ बाट शुरु भएको देखिन्छ। उक्त संविधानको धारा ७ र ८ मा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो। यसैगरि  नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८,९,१०, अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ८,९,१० र वर्तमान नेपालको संविधानको धारा १०,११,१२,१३,१४ र १५ मा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।

कानूनी व्यवस्था हेर्दा नागरिकताको लागी नेपाल नागरिकता ऐन २०२० मा जारी गरि एकै प्रकारको नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। उक्त ऐनलाई खारेज गर्ने नागरिकता ऐन २०६३ जारी भएपछि नागरिकता प्राप्ति र खारेजी सम्बन्धी व्यवस्थाहरु थप गरि वंशज र रगतबाट, जन्मका आधारमा र नेचुरालाईजेसनको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था गरियो। बर्तमान संविधानले बंशज, अंगीकृत, सम्मानार्थ, बंशिय आधार तथा लैंगीक पहिचान सहितको नागरिकता र गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने ब्यवस्था गरि कसैलाई पनि नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने ब्यवस्था गरेको छ।

नेपालको सबै सत्ता राजनीतिक परिवर्तन नागरिकतासँग जोडिएको छ। नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा भएका नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानले १७ हजारले मृत्युवरण गरेको तथ्य हामीसँग ताजै छ। नेपालको सबै राजनीतिक परिवर्तनपछि संशोधनको मुख्य एजेण्डामा पर्ने विषय नागरिकता हो। दासत्वको प्रभावकारी नेतृत्वले सहर्ष स्वीकार गरी पटक पटक अनागरिकलाई नागरिकता बाड्ने काम गर्दछ। त्यसले पक्कै दिनाउदिन राष्ट्रियता कमजोर बनाउदै लिएको छ।

व्यक्तिगत स्वार्थका पद प्रतिष्ठासँग राष्ट्रियता साट्ने दास, दलाल र दासत्वको मानसिकताताले नागरिकता मार्फत राष्ट्रियता कमजोर बनाउदै लगेको छ। राष्ट्रघाति, जनघाती र वैदेशिक लगानीमा बनेको नेपालको संविधान दक्षिण र पश्चिमको साथ, सहयोग र आशिर्वादबाट बनेको हो। यस संविधानका अधिकांश व्यवस्थाले संवैधानिक मापदण्ड पुरा गरेको छैनन्।

हत्या हिंसाको वैधानिक धरातलबाट विदेशीको ईशारमा तानाशाही राजनीतिक विचारधाराको मान्यता दिई अविवेकी, अज्ञानी र मुर्खहरुको दस्तावेजको रुपमा आएको छ। नागरिकता सम्बन्धी धारा ८,९, १० मा भएको प्रावधानले नेपालीको भन्दा विदेशीको ईच्छा मुखरित गरेको छ।

आजको नागरिकता

नागरिक र राष्ट्रियता भन्ने विषय ईतिहासमा फरक तर आधुनिकतामा एउटै विषय हुन्। नागरिकताविना राष्टियता, राष्ट्र, नागरिकको कल्पना हुन सक्दैन। नागरिकता देशसँग गरिने सम्झौताको दस्तावेज हो। जसबाट अधिकार र कर्तव्यको सृजना गर्दछ। नागरिक प्रदान गर्ने विषय होईन निश्चित मापदण्ड पुरागरेपछि प्राप्त गर्ने विषय हो।

मापदण्डका विषय संविधान र कानून विपरित हुनुहुदैन। नागरिकता व्यक्तिको कानूनी पहिचान हो। नागरिकताको कारण व्यक्तिमाथी राज्यको क्षेत्रधिकार हुन्छ। अन्य राज्यबाट सुरक्षा प्राप्त गर्दछ। अन्तराष्ट्रिय कानूनले राष्ट्रियतालाई नागरिकता मान्दछ। राज्यले नागरिकता कानूनको माध्यमबाट नागरिक र अनागरिकको विचमा विभाजन ल्याउछ। सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशले सार्वभौम नागरिकलाई नागरिकता दिने विषय हो अनागरिक, राज्यविहिनलाई सार्वभौम अधिकार हुँदैन, तसर्थ नागरिकता प्राप्त हुँदैन। नागरिकताले नागरिकको राजनीतिक जिवन लाई सुचारु राख्दछ। जन्मले जन्मशिद्द नागरिकता प्राप्त गर्दछ। जन्मशिद्ब अधिकारले सार्वभौम अधिकार सृजना गर्दछ।

निष्कर्ष

नागरिकता र राष्ट्रियता एउटै विषय हुन्। राष्ट्रियता रहेन भने राज्य र राज्य रहेन भने नागरिक रहदैन। यसको उदाहरणको रुपमा फिजिको नागरिकता ऐन के गरेको छ? दक्षिण अफ्रिकाले के गर्यो? ईजरायल र प्लेसटेनीको अवस्था के छ? कंगोमा के भएको छ? टोवाकोमा के छ? बर्मा र भुटानमा के भएको छ?

यदि नेपालमा नागरिकता सम्बन्धी यस्तै व्यवस्था र अवस्था रहेमा नेपालमा नेपालीले फिजि र सिक्किमका नागरिक सरहको अवस्था आउन सक्छ। राष्टवादी वकिल बालकृष्ण न्यौपानेले नक्कली राष्टवादमा आउने सत्ता राजनीतिको ज्वरोलाई अदालत मार्फत पटक-पटक सिटामोल दिनुभएको छ। हालसालै मात्रै करिब ६ लाख विदेशीलाई नागरिकता दिने गरि बदनियतपुर्वक ल्याईएको नगरिकता अध्यादेशलाई सर्वोच्च अदालतमार्फत रोक लगाईएको छ।

सत्तारसमा डुबेका केही राष्टपिसाचुहरुको संविधान कार्यान्वयन भएन भन्ने रोईलो सर्वोच्चले सुनेन र अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। विचारणिय छ नागरिकता सम्बन्धी कानून कहिल्यै पन अध्यादेशबाट आउदैन। अध्यादेशमा भएका प्रावधानहरु नागरिकता कानूनमा आए भने नेपालमा नेपाली नै शरनार्थी हुने अवस्था आउछ।