वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी संवैधानिक कानूनका जानकार हुन्। संविधानको धारा ७६ को प्रयोगका सन्दर्भमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट भएका त्रुटिमा आधारित रहेर काठमाडौं प्रेसले त्रिपाठीसँग गरेको संवाद :
राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण उल्लेखित तर्कहरूलाई कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ ?
लिखित जवाफमा राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री टेकेको सिद्धान्तलाई हाम्रो संविधानले स्वीकार गर्दैन। राष्ट्रपति कार्यालयले पठाएको जवाफमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार रहेको र त्यस निर्णयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने भनिएको छ। तर, हाम्रो संविधानले राज्यका कुनै पनि पदाधिकारी र निकायलाई संविधानको घेराभन्दा माथि ठान्दैन, सबैलाई संविधानको चार किल्लाभित्र नै मान्छ।
आफ्नो निर्णयमा न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्दैन भन्ने तर्क आफूलाई संविधानभन्दा माथि ठान्नु हो। तर, संविधानले कसैलाई पनि संविधानभन्दा माथि ठानेको छैन। सबैको काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानले नै लिपीबद्ध गरेको छ। संविधानले तोकेकोभन्दा बढी अधिकारको दाबी कसैले गर्न सक्दैन। त्यसैले कसैलाई पनि संविधानले तोकेकोभन्दा बढी स्वविवेकीय अधिकार छ भन्ने कुरा हुन सक्दैन। त्यसैले कसैले पनि आफ्नो काम कारवाही न्यायिक परीक्षण हुन सक्दैन भनेर दाबी गर्न मिल्दैन।
यदि कुनै पदाधिकारी र निकायले त्यस्तो दाबी गर्ने हो भने हामीकहाँ संवैधानिक लोकतन्त्र नै भएन। संवैधानिक लोकतन्त्रको आधारभूत विशेषता नै राज्यका हरेक पदाधिकारी र निकायको क्रियाकलाप न्यायिक परीक्षणको विषय हुन्छ र अदालतले त्यसको न्यायिक परीक्षण गर्छ। संविधान र कानूनसँग बाझिने गरी कुनै क्रियाकलाप भएको रहेछ भने त्यो निरस्त गर्छ, अदालतले। त्यसकारण राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्रीले पठाएको लिखित जवाफ समस्याग्रस्त छ। संविधानले त्यस्तो तर्कलाई चिन्दैन र स्वीकार्दैन।
पञ्चायती व्यवस्थाको अवशानपछि जारी भएको नयाँ संविधानअन्तर्गत पनि पटक-पटक प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको थियो। हरेक पटक त्यसविरुद्ध अदालतमा चुनौती दिइयो। त्यतिबेला पनि यस्ता प्रश्न उठ्थे। राजाबाट लालमोहर लागिसकेकाले त्यसमाथि न्यायिक विवेचना हुन सक्दैन भनेर तर्क गरिन्थ्यो। तर, राजा हुँदा पनि ती तर्कलाई अदालतले अस्वीकार गरेको थियो। र, त्यसको न्यायिक परीक्षण भएको थियो। अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना पनि गरेको थियो।
अहिले गणतन्त्रमा र आलंकारिक राष्ट्रपतिबाट त्यस्तो दाबी गर्नु त झनै हास्यास्पद छ। त्यो संविधानको परिकल्पना, मूल्य र मान्यताभन्दा बाहिरको कुरा हो।
