भारतलाई खुसी पार्न जायज नाजायज सम्झौता गर्नेहरूले यतिबेला नेपालमा बाह्य हस्तक्षेप देख्नु दृष्टिदोष मात्र हो ।
भारतका पूर्वविदेश सचिव तथा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शिवशङ्कर मेननको पुस्तक ‘इण्डिया एण्ड द एसियन जियोपोलिटिक्स’ चर्चामा छ। भारतीय विदेश सेवामा लामो समय काम गरेका कूटनीतिज्ञहरूले सेवानिवृत्त भएपछि पुस्तक लेख्ने गरेको देखिन्छ, जसमा उहाँहरूको दृष्टिकोण बढी समेटिन्छन्। कतिपय मुद्दामा संस्थापनभन्दा फरक धारणा पनि आउँछन्। नेपालमा परराष्ट्र सेवाबाट निवृत्तमध्ये कमले मात्र पुस्तक लेख्नुभएको छ।
भारतले २०७२ असोज ३ मा संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको सङ्घीय गणतान्त्रिक संविधानप्रति असहमति जनाएर नाकाबन्दी लगायो, यद्यपि भारतीय संस्थापनले आफूले नाकाबन्दी लगाएको आजसम्म स्वीकारेको छैन। उसले मधेसका दलहरूले संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाएर नाका बन्द गरेको भन्दै संविधानलाई सबैले स्वीकार्ने बनाउन दबाबसहितको सुझाव दिँदै आएको थियो। सत्तारुढ भाजपाबाहेक अन्य दलले भने नाकाबन्दी गलत भएको भन्दै आएका छन्।
भारतीय विदेश सेवाका उच्चअधिकारी मेननले भर्खरै प्रकाशित आफ्नो उक्त पुस्तकमा ‘नेपालमा सन् २०१५ मा नाकाबन्दी लगाउनु भारतीय कुरूप छिमेक कूटनीति’ भनेको उल्लेख छ। ‘नेपालको संविधान सभाबाट पहिले नै पारित भइसकेको संविधानलाई परिवर्तन गर्न भारतले दबाब दियो र असफल भयो। त्यसपछिको नाकाबन्दी भारतीय कुरूप र अप्रभावकारी छिमेक कूटनीतिको तस्वीर हो’ पुस्तकमा उल्लेख छ। पुस्तकमा सन् १९८९ मा भारतले लगाएको नाकाबन्दीको स्मरणदेखि १२ बुँदे समझदारीमा भारतको भूमिका, भारतका केही राजनीतिक शक्ति र सङ्गठन नेपालमा हिन्दुराष्ट्र र राजतन्त्र पुनस्र्थापना गर्न लागेका सन्दर्भ पनि छन्। भाजपा र राष्ट्रिय स्वयसेवक सङ्घलाई त्यस्तो आरोप लाग्ने गरेको छ।
नेपालमा विकसित आन्तरिक राजनीतिक अवस्थाप्रति नेपालमा राजदूत भइसकेका भारतीय पूर्वकूटनीतिज्ञ तथा नेपालप्रति चासो राख्ने भारतीय विश्लेषकले धारणा सार्वजनिक गरिरहेका बेला नेपालका पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीले पनि संयुक्त वक्तव्य जारी गरेर बाह्य हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुने मत दर्ता गराउनुभयो। नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्रीको गठबन्धनमार्फत आएको वक्तव्यको सारवस्तुको पृष्ठभूमि भारतका पूर्वराजदूतहरूका फरक फरक आलेखका सन्देश हुनसक्छन् ? वा यो संयोगमात्र हो ? समयक्रममा खुल्दै जान्छ नै। राष्ट्रवादी देखिन यस्तो स्वरूप धारणा गरेको पनि हुनसक्छ।
