वर्तमान सरकारका एक जना गैरपर्वतीय समूदायका मन्त्रीले नेपाल बहुल राष्ट्रियता भएको देश हो भनी दिएको अभिव्यक्तिले चर्चा पाएकोमात्र छैन, उनको अभिव्यक्तिलाई असंवैधानिक करार गर्दै एक जनाले यो मुद्दालाई न्यायलयको कठघरामा लैजान भ्याएछन्।
मन्त्रीको अभिव्यक्ति र त्यसका विरोधकर्ताहरुलाई हेर्ने हो भने पनि नेपालमा बहुलराष्ट्रियताको आधार छ भनी एकतहको पुष्टि गर्छ। हामीले ध्यान दिनुपर्ने दुई वटा पक्ष महत्वपूर्ण छन्। पहिलो मन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोधकर्ता को हुन्? अर्को भनेको मन्त्रीले मनको भनाइमा सत्यता छ भनी विनोदीत हुनेहरु को हुन्?
नेपालको संविधान निर्माणका बेला संविधानको मस्यौदाबाहिर आएको बेला नै आन्दोलनरत कथित मधेशवादी शक्ति र नेपालमा समावेशी सिद्धान्तलाई खिचडी बनाउन रचिएको प्रपन्चविरुद्ध आवाजहरु मुखरित भएका थिए। त्यो प्रपन्च भनेको नेपालको संबिधानमा कुनै खास जातीयतालाई परिभाषित गर्नु थियो।
नेपालको संविधानमा खसआर्यलाई तीन ठाउँमा परिभाषित नै गरिएको छ। एउटा खास जातलाई परिभाषित गर्नु र अन्यलाई तिरस्कार गर्नु भनेको संविधान निर्माताको नियतिमाथिको खोट देखिन्छ। यद्धपि यो आलेखले नेपालमा बहुराष्ट्रियतालाई बेलामै गम्भीरताका साथ लिइनु देश हितमा छ भनी व्यावहारिक तथ्य केलाउने प्रयास गरिएको छ।
धेरैले संबिधानको भाग १ को धारा ३ लाई देखाएर नेपालमा बहुल राष्ट्रियताको आधार छ भनी दलिल दिइरहेका छन्। तर योभन्दा पनि बढी महत्वको विषय के छ भने, संबिधान निर्माणका बेला मस्यौदा समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले नेपालमा तीन प्रकारका जातीयता छन् भनी पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा खसआर्य, आदिवासी जनजाती, थारु, मधेशी, मुस्लिम भनी संविधानमा लेखिएको।
हो, यो लेख्नुपर्ने अवस्था किन अएको होला त? स्पस्ट छ, नेपालका सम्भ्रान्त इतिहासकारदेखि लिएर अन्य शोधहरुले भन्दै आएका छन्–नेपाल एकीकरण हुनुभन्दा पहिला बाइसौं चौबिसौं राज्यमा विभाजित थियो। ती राज्यहरुको अस्तित्व त थियो होला नि! नेवारको नेपाल भाषा, मधेशीको मैथली, भोजपुरी र….। त्यस्तै विराट राज्य, मिथिला, सिम्रौनगढ, अवध, कोचिला जस्ता ‘इथ्नोकल्चर’ को महत्व थियो कि थिएन ?
