कुनै बेला कैलालीको टीकापुरबाट नेपालगञ्ज, काठमाडौँलगायत सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा हवाई उडान हुने गथ्र्यो। जुन बेला सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा यातायातको पहुँच अहिलेको जस्तो सहजरूपमा पुग्न सकेको थिएन।
पहाडी जिल्लामा यात्रा गर्ने नागरिकका लागि हवाईमार्फत वा पैदलबाटै यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको थियो। कैलालीबाट पैदल जाँदा अछाम पुग्न कम्तीमा तीन दिन लाग्थ्यो। यातायातको पहुँच बाजुरा, अछाम र त्यतिबेला डोटीको दिपायलसम्मका लागि मात्र थियो।
टीकापुरमा रहेको विमानस्थल सञ्चालनका लागि मालपोत कार्यालयमा घरजग्गाको किनबेच हुँदा नागरिकस्तरबाट एक प्रतिशत रकम सङ्कलन गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको थियो। त्यसरी विमानस्थल सञ्चालक समितिले गरेको कामले केही समय काम पनि ग-यो। सशस्त्र द्वन्द्वपछि हवाईजहाजको पर्खाइमा बसेका टीकापुरवासीलाई त्यो सपना मात्रै भयो।
देश शान्ति प्रक्रियामा गइसकेपछि विमानस्थल अतिक्रमणमा प-यो। त्यहाँ सयौँ घरटहरा बने। अन्ततः विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने सबै सरोकारवालाको सहमतिपछि मुक्त कमैया सुकुम्बासीलाई त्यहाँबाट स्थानान्तरण गरियो।
विमानस्थल खाली भयो। विमानस्थल खाली गराउँदा पनि करोडौँ रुपैयाँ खर्च भएको तत्कालीन विमानस्थल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष टीकाराम जैशीले बताए।
विमानस्थल खाली भएपछि पुनःसंरचना निर्माणको काम सम्पन्न भई परीक्षण उडानसमेत गरिएको थियो। परीक्षण उडानका क्रममा विमानस्थल आसपासमा थपिएका घरका कारण हवाईजहाज अवतरणमा कठिनाइ भएको भन्दै त्यसपछि न त हवाईजहाज नै आयो न त टीकापुरवासीको सपना नै पूरा भयो।
'विमानस्थल सञ्चालनका लागि धेरै प्रयास गरेका हौँ, तर सबै प्रयास असफल भए', टीकापुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष रामबहादुर भण्डारीले भने, 'कैयौँपटक डेलिगेशन गयौँ, महोत्सवमा त्यही विमानस्थल सञ्चालनका लागि भन्दै सरकारसँग मागसमेत ग¥यौँ, तर आश्वासन मात्रै आयो।'
विसं २०७६ मा टीकापुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले आयोजना गरेको टीकापुर महोत्सवको उद्घाटनमा आएका तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईसँग त्यही एउटा माग पेश गरिएको थियो। उक्त मागको सम्बोधन गर्दै मन्त्री भट्टराईको रोहवरमा विमानस्थलको अध्ययनका लागि टीकापुरमा विज्ञ टोली आई अध्ययनसमेत गरिएको टीकापुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख तपेन्द्रबहादुर रावलले बताए।
'ठूलो जहाजका लागि अहिलेको विमानस्थल सानो भएका कारण हामीले सबै सरोकारवालासँगको सर्वदलीय छलफलबाट विमानस्थलको जग्गालाई रङ्गशाला र खेलकूद विकास समितिको जग्गालाई विमानस्थलका रूपमा सट्टापट्टा गर्ने सहमति भएको थियो', नगरप्रमुख रावलले भने, 'त्यहीअनुसार मन्त्रालयबाट आएको अध्ययन समितिले अध्ययन गरी फर्केको थियो, तर अध्ययनको फाइल समितिले विभागमा पेश गरेको रहेनछ।'
उनले मन्त्रालयमा बुझ्दा फाइल नै पेश नभएका कारण कुनै पनि काम अगाडि बढाउन नसकिएको भन्ने प्रतिक्रिया आएको जनाउँदै जग्गा सट्टापट्टा गर्दा दुवै मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएको हुँदा पनि समस्या देखिएको बताए। नगरप्रमुख रावलले जग्गा सट्टापट्टाको काम भएपछि विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि बढ्ने जानकारी दिए। रासस
