तुफान न्यौपाने
पार्टीको निर्देशन नमानेको आरोपमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेशका आफ्ना सांसद कृष्ण थापालाई पदमुक्त गर्यो। यस्तै, जसपाले लुम्बिनी प्रदेश सभाका चार जना सांसद सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेयलाई त्यसैगरी पदमुक्त गरेको थियो। नेकपा (एमाले)ले पनि ह्वीप उल्लंघन गरेको आरोपमा कर्णाली प्रदेश सभाका आफ्ना सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, अमरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दबहादुर बुढालाई पदमुक्त गरेको थियो।
तीन वटै प्रदेशका यी ९ सांसदलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश मार्फत पुनर्बहाली गर्दै काममा फर्काइदिएको छ। जसलाई कतिपयले सर्वोच्च अदालतले सांसदहरूलाई पार्टीको निर्देशन (ह्वीप) उल्लंघन गर्न छूट दियो भनेर व्याख्या गरिरहेका छन्। वास्तवमा त्यस्तो तर्क सही होइन। सर्वोच्चका यी तीन अन्तरिम आदेशका दुई वटा अर्थ छन्।
पहिलो, संघीय संसद् वा प्रदेश सभाभित्र लगाइएको ह्वीपबाहेकका अन्य निर्देशन नमानेकै आधारमा पार्टीले सांसदहरूलाई पदमुक्त गर्न पाउँदैन।
दोस्रो, ह्वीप उल्लंघन गरेको अवस्थामा पनि कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै सम्बन्धित पार्टीको केन्द्रीय समितिले पदमुक्तको निर्णय गर्न पाउँछ। केन्द्रीय समितिबाहेक अन्य निकायले पदमुक्त गर्न पाउँदैन।
यी तीन वटै प्रदेशका सांसदको मुद्दालाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा भएको दलत्याग सम्बन्धी प्रावधानबाट हेरौं। उक्त ऐनले संघीय संसद् वा प्रदेश सभाका कुनै पनि सांसदले दल त्याग गरेमा पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ। दफा ३२ अनुसार सांसदले दलको सदस्यबाट लिखित रूपमा राजीनामा दिएमा, अर्को दलको सदस्यता लिएमा वा अर्को दल गठन गरेमा दल त्याग गरेको मानिने व्यवस्था छ। यो अवस्थामा ती सांसदको पद जान्छ।
