प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर अध्यादेशकै भरमा राजकाज चलाउन तम्सिएको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले लगाम लगाइदिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बिहीबार नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशमा सुनुवाइ गर्दै त्यसको कार्यान्वयनमा रोक लगाएको भए पनि सर्वोच्चले यो आदेशमार्फत अध्यादेशकै भरमा राजकाज चलाइरहेको सरकारको सीमा सम्झाएको छ।
अदालतले नागरिकता अध्यादेशको विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर संविधानसँग बाझिएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनमा रोक लगाएको होइन, बरू संसद्लाई छलेर अध्यादेशका भरमा शासन सञ्चालन गर्ने सरकारको निरन्तरको अभ्यासलाई शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत भन्दै रोक्न खोजेको हो।
