प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नुभन्दा केही दिन अगाडि ७६ (३) को सरकार प्रमुखको रूपमा उहाँले शपथ लिनुभयो । ७६ (२) अनुसारको सरकार बन्न नसकेपछि ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर संविधान अनुसार उहाँले शपथग्रहण गर्नुभएकोमा विवाद छैन ।
उहाँले चाहेर, खोजेर वा कसैको निगाहमा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको होइन । उहाँ संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार त्यो पदमा आसीन हुन पुग्नुभएको हो । यहाँसम्म सबैको सहमति छ । त्योभन्दा अगाडि जतिवेला उहाँले विश्वासको मत लिंदै हुनुहुन्थ्यो, विश्वासको मत लिइहाल्नुपर्ने जरुरत पनि थिएन ।
तर प्रधानमन्त्रीले बाहिर अनेकथरी कुरा उठिरहेका छन् मैले विश्वासकोे मत लिंदा ठीक हुन्छ भनेर त्यो निर्णयमा पुग्नुभएको हो । उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुभएन, नसकेपछि ७६ (२) को सरकारका लागि राष्ट्रपतिबाट आहृवान भयो ।
तर ७६ (२) अनुसारको सरकारको लागि कसैले पनि दाबी गर्न सक्नुभएन । यो यथार्थ हो । यो यथार्थ धरालतमा बसेर यो प्रश्नलाई विश्लेषण गर्दा बाँकी विषय सही हुन आउँछ । ७६ (३) अनुसारको सरकार केपी ओलीले चाहेर वा नचाहेर हुने विषय थिएन । संविधानतः उहाँले त्यो पद सम्हाल्नु नै पर्दथ्यो, उहाँले सम्हाल्नुभयो ।
अब ७६ (३) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतको प्रक्रियामा नगई कसरी धारा ७६(५) मा जान मिल्छ भन्ने तपाईंको प्रश्नमा के छ भने संविधानतः हेर्दा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ भनिएको छ ।
विश्वासको मत लिंदा कि विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ कि विश्वास प्राप्त हुँदैन । त्यो दुईमध्ये एक हुन्छ । त्योभन्दा कुनै तेस्रो गर्ने अधिकार संसदलाई छैन, संसदले त्योभन्दा तेस्रो कुरा गर्न पनि मिल्दैन । संसदले भनेको कि विश्वासको मत दिन्छ कि विश्वासको मत दिंदैन ।
