प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा तेस्रो दिन सुनुवाई हुँदैछ। प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलासमा न्यायाधीश परिवर्तन नगरी सुनुवाई अघि बढाएका हुन्। संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको निष्पक्षतालाई कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएपनि फेरिएन इजलास।
१. प्रधानन्यायाधीशले गठन गरेको पाँचै जनाको हालको इजलासले नै हेरेमा सुनुवाई प्रकृया सहजरुपमा अगाडि बढ्न सक्ने देखिन्छ।
२. हेर्नुहुँदैन भनेर प्रश्न उठाइएका प्रधानन्यायाधीशसहित ३ जनाले नहेरेमा प्रधानन्यायाधीश रहित संवैधानिक वेन्च नै गठन हुन नसक्ने हुँदा सुनुवाई अर्को प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नहुन्जेलसम्मका लागि सर्न जान्छ। यदि प्रधानन्यायाधीश विदामा बस्नु भयो भने पनि उहाँ पदमा रहुन्जेल कामु प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संबैधानिक इजलास बस्ने परिकल्पना संविधान को धारा १३७(१) ले गरेको छैन।
३. यदि न्यायाधीश तेजबहादुर केशी र वमकुमार श्रेष्ठले हेर्दिन भन्नुभयो भने अर्को संवैधानिक इजलास गठन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ र त्यसरी नयाँ गठन हुने इजलासमा न्यायाधीशका सम्वन्धमा हेर्न नहुने भनि आवाज उठ्नेछ र उहाँहरु पनि हट्नु पर्ने अवस्था आउँछ।
४. यदि वाहिर समाचारमा आएजस्तो दुईजना न्यायाधीश बसेमा न्यायाधीश दीपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले बेन्च छाड्ने अवस्था रह्यो भने यसले अत्यन्त गम्भीर अवस्था सृजना गर्नेछ। न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७(१) अनुसार न्याय सम्पादन कार्यमा अवरोध गरेमा अदालतको अपहेलनाको विषयसमेत आकर्षित हुने सवाल उठ्नेछ। यसो भएमा पनि न्यायपालिकामा अप्रिय अवस्था उत्पन्न हुनेछ।
५. समाचारमा आए अनुसार हिजो संवैधानिक बेन्चको रोष्टरमा रहनुभएका अन्य दश जना न्यायाधीशहरुको वैठकले सबै न्यायाधीश संवैधानिक बेन्चबाट अलग हुने हो भने पनि उहाँहरु उपर न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७(१) अनुसार न्याय सम्पादन कार्यमा अवरोध गरेमा अदालतको अपहेलनाको विषयसमेत आकर्षित हुने सवाल उठ्नेछ। यसो भएमा पनि न्यायपालिकामा गम्भीर संकट उत्पन्न हुनेछ। १० जना वाहिरिए पछि यस अवस्था मा ३ जना मात्रको वेन्च बस्न सक्ने छैन।
६. हिजोको समाचारमा आएअनुसार हाल संवैधानिक बेन्चमा रहनु भएका १० जना माननीय न्यायाधीशहरुले नै हेर्न नमिल्ने समेत देखिएकोले यो विषय निकै पेचिलो बनेको छ। न्यायाधीश हरुले पत्रकार सम्मेलन गरेमा, प्रधानन्यायाधीश कै राजिनामा मागेमा पनि आश्चर्य को विषय हुने छैन।
७. पहिलाजस्तै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुमा गम्भीर विचलन देखा पर्दैछ। गुटहरु निर्माण भएका संकेतहरु आइरहेका छन्। पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुको रणनीतिक योजना अनुसार यदि घटनाक्रम अगाडी बढ्यो भने न्यायपालिकामा अहिलेसम्म नदेखिएको अप्रिय स्थिति आउन सक्ने सम्भावना लाई नकार्न सकिन्न।
८. संविधानको धारा १३७(२) हेर्दा,धारा १३७(१) बमोजिम गठन भएको संवैधानिक इजलासले धारा १३३(१) बमोजिम परेका निवेदनमा शुरु कारवाही र किनारा गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएको परिप्रेक्ष्यमा कुनै पनि न्यायाधीश यो वा त्यो बहानामा भाग्ने छूट छैन। धारा १२६(१) अनुसार न्यायसम्वन्धी अधिकार संविधान , अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त वमोजिम अदालतबाटै प्रयोग हुने हुँदा बाध्यात्मक व्यवस्था पालना नगर्ने हो भने न्यायाधीशहरु राजीनामा दिएर बाहिरिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ वा न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेको आरोपमा अपहेलनामा सजायको अवस्था आउन सक्छ।
९. जतिपनि खेलहरु भइरहेका छन् यी सबै हेर्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरालाई असफल बनाउने र हटाउने मुख्य लक्ष्य देखिन्छ। यसैगरी सीमित वकिलहरुको सिण्डिकेटलाई कायमै राखी तिनीहरुकै नियन्त्रणमा अदालत राखीराख्न र आफ्नो प्रभाव पारीराख्नसमेत सफल हुनेछन्।अहिले केहि स्वनामधन्य वकिलहरु स्वचालित होइन गुप्त संयन्त्रबाट परिचालित देखिएको आभाष भइरहेको छ।
१०. सबै कोणबाट हेर्दा अहिले सर्वोच्च अदालत अत्यन्त जटिल मोडमा उभिएको छ। यसको गरिमालाई कायम राख्ने हो भने यस अवस्थामा सबै कुरा सहजरुपमा अगाडि बढाई सुनवाई प्रकृयामा साथ दिनु नै न्यायाधीश तथा वकिल हरुको कर्तव्य हो। अदालत निर्विवाद रहे नै वकिलको मान र शान बढ्ने हो।
अधिवक्ता आचार्य उच्च अदालत पाटन बार एशोसियसनका पूर्व अध्यक्ष हुन्।
