शनिबार सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट विनियोजनलाई मैले दुई वटा दृष्टिकोणबाट हेरेको छु।
पहिलो, नेपालको ऋण कति हो र अब हामीले कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हेरेँ। हामीसँग जम्मा १६ खर्बको बजेट छ। यसमा ५ खर्ब जति रकम ऋण तिर्दैमा सकिन्छ भने अढाई खर्ब ऋणको ब्याज नै तिर्नुपर्दो रहेछ।
यसबीचमा कर्मचारीहरुको तलब तथा पैसा थप्ने भन्ने कुरा एकदम जोखिमपूर्ण रहेको छ। यो जोखिम हुँदा पनि सरकारले इसिडी (अर्ली चाइल्डहुड डेभलपमेन्ट) मा काम गरिरहेका व्यक्तिहरुको तलब बढाइदिनु सकरात्मक पक्ष हो। यस विषयमा हामीले धेरै वकालत पनि गरेका थियौं। अर्को सकारात्मक पक्ष भनेको, यस विषयलाई स्थानीय तहले पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ।
सरकारले तोकिदिएकोभन्दा कम तलब भएका कर्मचारीहरुका लागि स्थानीय सरकारबाट व्यवस्था गर्ने भनेर निर्णय तथा चिन्तन गरिएको छ। यसले स्थानीय तहलाई पनि जिम्मेवार बनाउँछ।
दोस्रो, पहिलेकै विषयहरुलाई नै निरन्तरता दिइएको पाइयो। जस्तो गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा, सिपयुक्त शिक्षा भनेको पहिले कै भाषा हो।
शैक्षिक नतिजाका आधारमा छात्रवृत्ति तथा अनुदान दिने, राष्ट्रपति शिक्षा सुधारका कार्यक्रम, पूर्वाधार निर्माण पहिलेकै कुराकानी हुन्।
त्यस्तै, धार्मिक विद्यालयलाई विद्यालय अन्तरगत ल्याउने, दिवा खाजा पहिलेकै चिन्तन हो।
शिक्षक दरबन्दी मिलान पहिले नै आइसकेको विषय हो। तर, यसपटक राम्रो के भयो भने, तल्लो तहमा योग्यता भएको शिक्षकलाई माथि प्रमोट गर्ने निर्णय भएको छ। यो सकरात्मक पक्ष हो।
