कामचलाउ सरकारले अध्यादेशमार्फत पूर्ण होइन, एक चौथाई बजेट मात्रै ल्याउनु पर्दथ्यो। पूर्ण बजेटको अर्थ सरकार आफैंले संविधानविपरित घोषणा गरेको चुनाव नगराउने मुडमा रहेको देखिन्छ।
संसद पुनर्स्थापना भयो भने यो सरकार परिवर्तन हुन्छ। चुनाव भइहाल्यो भने पनि मंसिरमा अर्को सरकार आउँछ। देश चुनावतिरै गयो भने पनि अहिलेको सरकारसँग बजेट कार्यान्वयनका लागि जम्मा चार महीना मात्र समय हुन्छ।
त्यसकारण यो बजेट कसले लागु गर्ने भन्ने व्यवहारिक समस्या छ। अध्यादेशबाट ल्याएको हुनाले पनि बजेट लागु गर्न गाह्रो छ। अध्यादेशबाट आएको हुनाले वैधताको पनि प्रश्न छ।
