गएको बैशाख २० गते कोभिड महामारीको दोस्रो लहरका सम्बन्धमा यहाँहरूसँग सम्वाद गरेको थिएँ। कोभिडको यो लहर निकै सङ्क्रामक र बढी घातक रहेको एवं यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि राज्यका सबै संयन्त्र परिचालित गरिएको बताएको थिएँ। सङ्क्रमणको साङ्लो चुँडाउन निषेध आदेशको पालना गर्न र महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेका कदममा साथ दिन आग्रह गरेको थिएँ।
त्यस यताका पच्चीस दिन हाम्रा लागि निकै कष्टकर रहे। यस अवधिमा थप दुई लाख व्यक्ति सङ्क्रमित हुनुभयो। तीन हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाउनु भयो। अक्सिजन र शय्या व्यवस्थापनका लागि यो समय निकै चुनौतीपूर्ण रह्यो। लिक्विड अक्सिजन आयातमा समस्या पैदा भयो। अक्सिजन सिलिण्डरको अभाव खट्कियो।समाधानका लागि हामीले सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गर्यौं। त्यसले गर्दा अहिले स्थितिमा सुधार आएको छ।
भारतबाट लिक्विड अक्सिजनको नियमित र थप मात्रा आपूर्ति हुन थालेको छ। अन्य उद्योगमा रहेका हजारौं अक्सिजन सिलिण्डर सङ्कलन गरी अस्पतालहरूमा पठाइएको छ। अक्सिजन प्लान्टहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिएको छ। अक्सिजन उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। नागरिकको जीवनरक्षाका लागि विदेशबाट एयरलिफ्ट गरेर समेत सिलिण्डर ल्याइएको छ। अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न पर्याप्त रकम पठाइएको छ। मित्रराष्ट्रहरूको सहयोगमा उल्लेख्य सङ्ख्यामा भेण्टिलेटर र अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर लगायत स्वास्थ्य सामग्री भित्रिएका छन्।
कोभिड १९ विरुद्धको लडाइँ
कोभिडविरुद्धको हाम्रो लडाइँमा महत्वपूर्ण सहयोग गर्ने भारत, चीन र यसका सिचुवान तथा तिब्बत प्रान्तीय सरकारहरू, अमेरिका, स्पेन, बेलायत, जापान, अष्ट्रेलिया, स्वीट्जरल्याण्ड, जर्मनी, थाइल्याण्ड, सिङ्गापुर, न्यूजिल्याण्ड, फिनल्याण्ड लगायत मित्र राष्ट्रहरूप्रति हामी आभारी छौं। चिनियाँ रेडक्रस, तेमासेक फाउण्डेशन सिङ्गापुर, डाइरेक्ट रिलिफ अमेरिका, रोयल थाई मोनास्ट्री लगायत परोपकारी संस्थाबाट पनि सहयोग प्राप्त भएको छ। आफ्नो गाँस कटाएर अक्सिजन सिलिण्डर पठाउने खाडी क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली श्रमिकप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ र देशका उद्यमी, व्यवसायी र समाजसेवी लगायत सबै सहयोगीहरू धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ।
कोभिड १९ जस्तो ठूलो महामारीको सामना गर्न एकीकृत, समन्वयात्मक र “समग्र राष्ट्र” रणनीति आवश्यक पर्दछ। यसै खाँचोलाई पूर्ति गर्न “कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८” जारी गरिएको छ। यसबाट राज्यको सम्पूर्ण शक्ति कोभिड विरुद्ध परिचालित गर्ने बाटो सहज भएको छ। अध्यादेशको व्यवस्था बमोजिम प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति र यस मातहत चौबिसै घण्टा खटिने गरी कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना भएको छ। वीर अस्पताललाई कोभिड युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल तोकिएको छ। यहाँबाट कोभिड बिरामीहरूले स्क्रिनिङ, डायग्नोस्टिक, उपचार र अन्य सेवा पाउनुहुनेछ। वीर अस्पतालले जुनसुकै अस्पताल, संस्थान र मेडिकल कलेजहरूलाई कोभिडको उपचारमा समन्वयात्मक ढङ्गले परिचालन गर्नेछ। आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
कोभिड उपचारका लागि १५७ अस्पतालहरू सूचीकृत भएका छन्। कोभिडको नि:शुल्क उपचारका लागि ४५ निजी अस्पतालसँग सम्झौता गरिएको छ। महामारी सुरु भएको एक वर्षको अवधिमा भेण्टिलेटरको सङ्ख्या ३२७ बाट ९०४, आइसियु बेड २६०० बाट ३००० पुर्याइएको छ। अस्पतालमा २८५३ हाइडिपेन्डेन्सी युनिट (एचडियु) थप भएका छन्। ९०० अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर थपिएका छन्। छिटै १८० भेन्टिलेटर, ६३० आइसियु, १४०० एचडियु र १९ अक्सिजन प्लान्ट थपिनेछन्।
कोभिड महामारीमाथि निर्णायक विजयका लागि खोप अनिवार्य छ। हालसम्म हामीलाई अनुदानबाट प्राप्त ३२ लाख २८ हजार डोज र खरिदबाट उपलब्ध १० लाख डोजबाट खोप अभियान अगाडि बढाएका छौं। पहिलो मात्रा खोप लगाएका नागरिकहरूका लागि दोस्रो मात्राको व्यवस्था जसरी पनि गरिने कुरामा निश्चिन्त रहन आग्रह गर्दछु। थप खोपको व्यवस्था गरेर सबै वयस्क नागरिकलाई खोप लगाइने र महामारीलाई नियन्त्रण गरी छाडने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।
कोरोना महामारीको आक्रमणबाट विकसित र विकासशील, सम्पन्न र साधनस्रोत विहीन, ठूला र साना कुनै पनि देश बँच्न सकेका छैनन्। तर विकासशील देशहरूमाथि यसको मार बढी परेको छ। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने उनीहरूको प्रयासलाई महामारीले झनै चुनौती खडा गरेको छ। खोपलगायत अत्यावश्यक जीवनरक्षक औषधीहरूको अभाव हुँदै जाँदा विकासशील देशहरू झनै पछाडि पर्नेछन्। आज खोपको असमान वितरण विश्वव्यापी बहसको विषय बनेको छ। खोप उत्पादक कम्पनीहरूले प्रतिबद्धता अनुसारको खोप उपलब्ध नगराउँदा विकासशील देशहरूका लागि खडा गरिएको कोभ्याक्स एलायन्सको समग्र योजना नै प्रभावित भएको छ। त्यसैले महामारीविरुद्धको विश्वव्यापी सहकार्यमा म पुनः जोड दिन चाहन्छु। जी-७ र जी-२० लगायत विकसित मुलुकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्व वहन गर्न आवश्यक छ। सबै सुरक्षित नहुँदासम्म हामी कोही पनि सुरक्षित हुन सक्दैनौं भन्ने यथार्थलाई मनन गर्न सबैसँग आग्रह गर्न चाहन्छु।
यस लडाइँको अग्रमोर्चामा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी चालक तथा सफाइकर्मी र निजामति सेवाका राष्ट्रसेवकहरू हुनुहुन्छ। तीनै तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू र देशभरि नै स्वयंसेवीहरू परिचालित हुनुहुन्छ। आफ्नो निजी जीवन र पारिवारिक जिम्मेवारीलाई समेत पञ्छाएर सङ्क्रमितहरूको उपचार र व्यवस्थापनमा अहोरात्र खट्ने उहाँहरू हामी सबैका आदर र सम्मानका हकदार हुनुहुन्छ। महामारीविरुद्ध लडिरहेका जनशक्तिको सुरक्षामा सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्दैन। अग्रपंक्तिमा डटिरहेका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र अन्य तहका कामदार तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीमाथि कुनै पनि बहानामा हुने भौतिक वा कुनै पनि प्रकारको आक्रमणलाई ड्युटीमा रहेका सुरक्षाकर्मीमाथि भएको आक्रमण सरह नै दण्डनीय मानिनेछ।
अस्पतालमा उपचार गराइरहनु भएका र घरमै आइसोलेसनमा बसी स्वास्थ्यलाभ गरिरहनुभएका १ लाख १६ हजार ४७६ दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु। ६ हजार ९५१ नागरिकहरूको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै शोकाकुल परिवारजनमा हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछु।
कोभिडसँग मुकाबिला गर्न “जीवन पहिला” हाम्रो नीति हो। जनताको जीवन रक्षा सरकारको प्रमुख दायित्व हो। हामीलाई थाहै छ, महामारी नियन्त्रणको पहिलो र प्रभावकारी उपाय भनेको यसको रोकथाम हो, महामारी फैलिन नदिनु हो। यसका लागि जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको कडाइका साथ पालना गर्न पुनः सबै दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा आग्रह गर्दछु। अहिले लागू गरिएका निषेध र अन्य उपायहरू जनताको जीवन रक्षाकै लागि हुन्। जीविका अर्थात् अर्थतन्त्रको रक्षाको दायित्वप्रति पनि सरकार उत्तिकै सचेत रहेको विश्वास दिलाउन चाहन्छु।
प्रतिनिधिसभा विघटन र ताजा जनादेश
राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने, लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने र हाम्रो सम्पूर्ण ऊर्जा सामाजिक-आर्थिक रुपान्तरण र समृद्धिका लागि एकाग्र रूपमा केन्द्रित गर्ने प्रयासमा पटकपटक अवरोध सिर्जना भएका छन्।
सीमित व्यक्तिहरूका महत्वाकाङ्क्षा, कुण्ठा र स्वार्थका लागि प्रतिनिधिसभालाई अकर्मण्य बनाउँदै लगिएपछि गत पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरिएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्ने निर्णय गर्यो। उक्त फैसलाको सम्मान गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गरियो। यस अवधिमा हाम्रा प्रयास प्रतिनिधिसभालाई पूर्ण अवधि सञ्चालन गर्ने र यसैभित्रबाट राजनीतिक स्थायित्व खोज्ने कुरामा नै केन्द्रित रह्यो। तर तीन महिनाको अनुभवले पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभाले राजनीतिक स्थायित्वमा अपेक्षित योगदान गर्न नसकेको यथार्थ स्पष्ट पार्छन्।
मैले गएको वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभा समक्ष विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेश गरेँ। सदनमा मैले प्रतिनिधिसभालाई पूर्ण कार्यकाल सञ्चालन गर्न र यसलाई कामकाजी बनाउनका लागि कि त आफूलाई विश्वासको मत दिन कि स्वस्थ एवं संवैधानिक प्रक्रियाबमोजिम वैकल्पिक सरकार दिन आग्रह गरें। मेरो प्रस्ताव असफल भयो। संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको सरकार गठनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिले दिनुभएको समय पनि त्यत्तिकै व्यतीत भयो। यसरी प्रतिनिधिसभा न सरकारलाई विश्वासको मत प्रदान गर्ने, न त वैकल्पिक सरकार नै दिन सक्ने गरी अकर्मण्यतामा फस्न पुग्यो।
त्यस यताका दश दिनसम्म पनि विश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुँदाका बखतको परिस्थितिमा तात्विक परिवर्तन आएको मैले पाइनँ। मैले पुनः विश्वासको मत पाउन सक्ने भरपर्दो आधार पनि देखिएन। संसदमा सरकारको वार्षिक नीति र कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्ने समय नजिक आइसकेको परिस्थितिमा राजनीतिक अन्यौल कायम राख्नु उचित हुँदैनथ्यो। यसै पृष्ठभूमिमा मैले गएको जेठ ६ गते मार्गप्रशस्त गर्दै संविधानको धारा ७६ (५) को सरकार बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष सिफारिस गरें। यो कदम मुलुकलाई राजनीतिक अन्यौलबाट सकेसम्म छिटो मुक्त गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित थियो।
यसै बीच जनता समाजवादी पार्टीले मलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने संस्थागत निर्णयको पत्र हस्तान्तरण गर्यो। प्रतिनिधिसभाको रक्षा र राजनीतिक स्थायित्वका लागि अन्तिम प्रयास स्वरूप मैले जेठ ७ गते ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी प्रस्तुत गरें। दाबी गर्दाको समयसम्म मेरो पक्षमा नेकपा (एमाले)का १२१ र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ सांसदहरूको समर्थन स्पष्ट देखिन्थ्यो।
तर यसबीचमा जे जस्ता घटना र प्रवृत्ति देखा परे, तिनले नेपाली राजनीतिलाई पछिसम्म प्रदूषित गराइरहनेछन्। हामीले अवलम्बन गरेको बहुदलीय प्रणालीका सिद्धान्त, संसदीय मूल्य मान्यता एवं पार्टी र संसदीय दलका संस्थागत निर्णयलाई धज्जी उडाउँदै नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टीका केही सांसदहरूले नेपाली काङ्ग्रेसका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्नुभयो। नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टीले त्यस्तो हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिन र यस्ता गतिविधि कारबाहीको विषय बन्ने जानकारी पत्र मार्फत तत्काल राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई गराए।
बहुदलीय प्रणाली विपरीतका अभ्यास
बहुदलीय प्रणाली विपरीतका त्यस्ता हस्ताक्षरलाई आधार बनाएर माननीय शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सम्भावना त थिएन नै। तर ती हस्ताक्षरहरूका कारण प्रधानमन्त्रीमा मेरो दावी पनि निर्विवाद हुन सकेन। संविधानको धारा ७६ (५) ले प्रस्तुत दावीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने भरपर्दो आधार छ कि छैन भन्ने निर्क्यौल गर्ने दायित्व राष्ट्रपति संस्थालाई प्रदान गरेको छ। सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट दुवै दावीलाई खारेज गर्ने निर्णय भयो। त्यसपछि नै संविधानको धारा ७६ (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनमा जाने संवैधानिक वाध्यताको स्थितिमा मुलुक पुगेको हो।
संविधानको स्पष्ट व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ को फैसलामा भनिएका सरकार गठनका सबै विकल्पहरूको प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि भएको प्रतिनिधिसभा विघटनपछि आज राजनीतिमा जे जस्ता अराजनीतिक, असंसदीय र अलोकतान्त्रिक गतिविधिहरू देखा परेका छन्, ती विडम्बनापूर्ण छन्। २०४८ सालको निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधिसभा तत्कालीन सत्तारुढ पार्टीमा देखा परेका यस्तै विकृत अभ्यासका कारण विघटन भएको थियो। त्यहाँबाट सुरु भएको विकृतिको शृङ्खला दसौं वर्षसम्म जारी रह्यो। त्यस विकृतिले तत्कालीन सरकारहरूलाई मात्र अप्ठ्यारो पारेन, बहुदलीय शासन प्रणालीप्रति नै जनतामा नैराश्य र वितृष्णा पैदा गर्न भूमिका खेल्यो। दलहरूमा स्वार्थजन्य विभाजन, दलहरूबीच सिद्धान्तहीन गठबन्धन र दबाब-प्रभावका बलमा सांसदहरूको ओहोर–दोहोर मुख्य कारण थियो, जसले संसदीय व्यवस्थामाथि उग्रदक्षिणपन्थी र उग्रवामपन्थी दुबै कोणबाट हमलाका लागि आधार बनेको थियो। बीस वर्षपछि पनि नेपाली राजनीतिमा यिनै प्रवृत्ति दोहोरिनु दुःखद र दुर्भाग्यपूर्ण छ।
हामीले अवलम्बन गरेको शासन प्रणाली जनताको प्रतिष्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली हो। यस प्रणालीका आधारस्तम्भ राजनीतिक पार्टीहरू हुन्। लोकतान्त्रिक पार्टीहरू कमजोर हुँदा कसरी मुलुक हिंसाको दुष्चक्रमा फस्दो रहेछ र तानाशाही शासनका लागि बाटो खुल्दो रहेछ भन्ने निकट अतीतको अनुभवलाई हामीले यति चाँडै बिर्सिसकेको हो ? पार्टीहरू सत्तामा जानु या विपक्षमा बस्नु, विस्तारित हुनु या सङ्कुचनमा पर्नु लोकतन्त्रमा सामान्य विषय हुन्। तर सत्ताकै लागि अन्य पार्टीहरूमा विभाजन, विग्रह र विकृतिहरू पैदा गर्नु एवं त्यसकै बलमा आफू सफल भएको भ्रम पाल्नु आत्मरति मात्रै हो। बहुदलीय प्रणालीमा देखा पर्न लागेको निर्दलीय चरित्र ख्यालठट्टाको विषय होइन। अझै यस्तो विकृतिको औचित्य एवं वैधता कायम गर्न भइरहेका प्रयास त सामान्य विषय हुँदै होइनन्।
जनविश्वास गुमेको प्रणालीमा जोखिमको खतरा
मैले आफ्नो लागि या आफ्नो दलका लागि यी सबै विषय भनिरहेको छैन। लोकतन्त्रका लागि आफ्नो जीवनको आधा शताब्दीभन्दा बढी खर्चेको र पञ्चायती जेलमा चौध वर्ष बिताएको मेरा लागि सत्तामा रहनु या नरहनु प्रमुख विषय हुँदै होइन। बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि पनि प्रतिपक्षका रूपमा दशकौं व्यतीत गरेको, “लोकतान्त्रिक शक्ति” हरूकै दमन झेलेको हाम्रो पार्टीका लागि पनि यो विषय महत्वपूर्ण होइन। हाम्रा लागि सत्ता साधन मात्रै हो, साध्य होइन। साध्य त राष्ट्रियताको सम्वर्द्धन र सार्वभौमसत्ताको रक्षा हो। राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाभिमानको संरक्षण हो। लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्दै जनताको जीवनमा अनुवाद गर्नु हो। यसलाई राजनीतिक अधिकारको दायराबाट माथि उठाएर मानवीय आकाङ्क्षाको समष्टिका रूपमा विकसित गर्नु हो। अधिकारको प्राप्ति, अवसरमा पहुँच, सामाजिक न्याय र समानताको प्रत्याभूति एवं सम्मान र सुरक्षाको सुनिश्चितता भएको समाज निर्माण गर्नु हो। यसकै लागि हाम्रा प्रयास केन्द्रित छन्।
आजको मुख्य चिन्ता अलोकतान्त्रिक, नैतिकमूल्यहीन र विकृत अभ्यास झाँगिदै गएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको जनविश्वास नै गुम्ला कि भन्ने हो। जनविश्वास गुमेको प्रणाली फेरि जोखिममा पर्ला कि भन्ने हो।
ताजा जनादेशमा जानु प्रतिगमन होइन। जनतालाई दलहरूबारे मूल्याङ्कनको मौका दिनु र आवधिक निर्वाचन मार्फत् जनताले विश्वास गरेको दललाई सरकार चलाउन जनादेश प्राप्त हुनु लोकतन्त्रको विशेषता हो। निर्वाचनमा जानुलाई प्रतिगमन भन्नु सारमा जनताको सार्वभौमसत्तालाई अस्वीकार गर्नु हो। नीतिहीन गठबन्धनको भर्याङ चढेर सरकारमा जान खोज्नु भनेको अराजनीतिक झेली काम हो। जनताप्रति अविश्वास गर्नु हो। निर्वाचन निष्पक्ष र स्वच्छ हुने कुरामा मैले बारम्बार जोड दिएको छु। परिणामलाई ध्यानमा राखेर होइन, लोकतान्त्रिक प्रणाली र पद्धतिलाई ध्यानमा राखेर निर्वाचन सम्पन्न गरिनेछ। मनमा कुनै आशङ्का छन् भने फेरि भन्न चाहन्छु - आउनुहोस्, निर्वाचनका लागि सबै दलहरू सरकारमा सहभागी बन्नुहोस्।
मैले यो प्रतिनिधिसभा पूरै अवधि चलोस् भन्नेमा कुनै कतै कसर नराखी प्रयास गरेको हुँ। तर मेरो प्रयासलाई सफल हुन दिइएन। हुनत प्रतिनिधिसभा पूरा अवधि चल्नु या सरकारले जेनतेन पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्नु मात्रै राजनीतिक स्थायित्वका लागि पर्याप्त हुँदैन। राजनीतिक स्थायित्वको मूल पक्ष नीतिगत सङ्गति, निर्णयको निरन्तरता र कार्यान्वयनको सुनिश्चितता हो। राजनीतिक स्थायित्वको केन्द्रबिन्दु राष्ट्र र जनताको हितको संरक्षण र सम्वर्द्धन हो। हामी जनताको हित हुने प्रत्याभूतिसहितको राजनीतिक स्थायित्वका पक्षमा छौं।
नेकपा एकीकरणको विरासत एमाले
पार्टी एकताको रक्षाका लागि हाम्रो तर्फबाट गरिएका अथक प्रयास सार्वजनिक नै छन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को एकता कायम गर्न अन्तिम समयसम्म पनि प्रयत्न गरिएकै हो। अस्थिरता सिर्जनाका लागि स्वार्थकेन्द्रित गठबन्धन नबनेको भए र महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षलाई घेराबन्दीबाट हटाउने दुराशय नभएको भए यतिञ्जेल एकता महाधिवेशन सम्पन्न भएर नेतृत्व हस्तान्तरण भइसकेको हुने थियो। फागुन २३ को फैसलापछि पनि एकता जोगाउन सकिन्छ कि भनेर मैले आफैंले पहल गरेको हुँ। तर मेरो प्रयासलाई कतिपयले मजाकको विषय बनाउनु भयो। इतिहासले यसको उचित हिसाब किताब गर्ला नै।
नेकपालाई एकीकृत गर्ने प्रयास असम्भव भएपछि हामीले नेकपा (एमाले) लाई नै एकीकरणको बिरासत पार्टीका रूपमा एकतावद्ध र गतिशील बनाउने काम गर्यौं। तर कतिपय नेताहरूमा आफ्ना विभाजनकारी गतिविधिप्रति रत्तिभर गल्तीबोध देखिएन। उल्टै, एकीकरणको रक्षा र नेतृत्वको पक्षमा उभिनुभएका साथीहरूलाई पञ्छाउने कुरामा मात्र उहाँको प्रयास केन्द्रित रह्यो। फेरि पनि पार्टीलाई गुटहरूको संयुक्त मोर्चा र अन्त्यहीन विवादको थलो बनाउने केही नेताहरूका नियतका कारण हाम्रा प्रयास सार्थक हुन सकिरहेका छैनन्। यसबीचमा फ्लोर क्रस गर्ने/गराउने काम भएका छन्। पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारलाई हराउन विपक्षीसँग साँठगाँठ गरिएका छन्। अनि, आफ्नो पार्टी अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन कहिले संसदमा अनुपस्थित हुने त कहिले विपक्षी नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने जस्ता चरम विकृति प्रकट भएका छन्।
पार्टीको एकताको रक्षाका लागि सबै खाले आक्षेप, अपमान र पीडा बेहोरेर पनि निरन्तर प्रयत्नशील छु, भोलिका दिनमा पनि रहिरहनेछु। प्रतिकूल परिस्थितिमा आन्दोलनको रक्षाका लागि दृढतापूर्वक उभिने सबै नेता कार्यकर्ताहरू, समर्थक शुभचिन्तक एवं आम जनतामा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।
अनेकौं प्रतिकूलताका बीचमा पनि विगत तीन वर्षमा नेपालले उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ। संविधान कार्यान्वयन र सङ्घीयताको सुदृढीकरण, आर्थिक वृद्धि, रणनीतिक महत्वका पूर्वाधारको विकास, सामाजिक न्याय र सुरक्षा, राष्ट्रियताको सम्वर्द्धन एवं सुशासनका क्षेत्रमा हाम्रा योजनाबद्ध प्रयासहरूको प्रतिफल देखिन थालेको छ।
संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको छ। सङ्घीय प्रणाली संस्थागत र क्रियाशील भएको छ। लामो समयदेखि रिक्त रहेका संवैधानिक निकायहरूले पूर्णता पाएका छन्। ५० भन्दा बढी कानुनहरू बनेका छन्। पृथकतावादको अभियान चलाइरहेको समूह विखण्डनको बाटो छाडेर राष्ट्रिय अखण्डताको पक्षमा उभिन सहमत भएको छ। हिंसाको बाटो हिडिरहेको समूह हिंसा परित्याग गर्दै आफ्ना सबै राजनीतिक गतिविधिहरू शान्तिपूर्ण ढङ्गले सञ्चालन गर्न सहमत भएको छ। संविधानको सर्वस्वीकार्यता स्थापित भएको छ। मुलुक हिंसात्मक द्वन्द्वबाट मुक्त हुनु र पृथकतावादी गतिविधि अन्त्य हुनु यस कालखण्डको महत्वपूर्ण उपलव्धिका रूपमा पछिसम्म पनि अङ्कित रहनेछन्।
देशको आर्थिक वृद्धि र विकास निर्माण
नेपाल अल्पविकसितबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भएको छ। कोभिड महामारी सुरु हुनु अगाडि हाम्रो आर्थिक वृद्धि आशालाग्दो थियो। महामारीले गम्भीर धक्का पुर्याए पनि हामीले यसलाई सम्हालेका छौं र समग्रमा सकारात्मक आर्थिक विकासको बाटोमा अग्रसर छौँ। पहिलो पल्ट निर्यात व्यापारले एक खर्बको लक्ष्य नाघेको छ, व्यापार घाटा घट्दो छ। देशभित्र रोजगारीका अवसर बढ्दै र श्रमशक्ति बाहिरिने क्रम घट्दै छ।
यस अवधिमा ३३३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन थप भएको छ भने यसै आर्थिक वर्षभित्र थप ५०० मेगावाट विद्युत् थप हुँदैछ। लोडसेडिङको अन्त्य, पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति र अतिरिक्त विद्युत्को बाह्य व्यापार सुरु भएको छ। बाह्य लगानी बढिरहेको छ।
तीन वर्षको अवधिमा नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आय २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। मानव विकास विकास सूचकाङ्कमा ५ प्रतिशत बिन्दुको सुधार भएको छ। कोभिड-१९ को महामारीका बीच पनि निरपेक्ष गरिबी उल्लेख्य वृद्धि हुन पाएको छैन।
रणनीतिक पूर्वाधारहरूको क्षेत्रमा इतिहासमै धेरै उपलव्धि हासिल भएका छन्। सडक, मोटर र झोलुङ्गे पुल, .तुइन विस्थापन लगायत क्षेत्रमा भइरहेका प्रगतिबारे यस अघि नै प्रस्तुत तथ्याङ्क म दोहोर्याउन चाहन्नँ। कुल रणनीतिक सडकमध्ये १७.१ प्रतिशत सडक विगत तीन वर्षमा मात्र निर्माण भएका छन्। तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी १ सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा एक/एक रणनीतिक सडक र स्थानीय तहहरूलाई एक आपसमा जोड्ने र सबै स्थानीय तहका केन्द्रदेखि प्रदेश राजधानी जोड्ने सडकको निर्माण सुरु भएको छ। सबै पालिका र क्षेत्रहरूमा यिनको दूरगामी सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।
तीव्र रूपमा निर्माण भइरहेको काठमाडौं-तराई द्रुत मार्गले केही वर्षभित्रै परिणाम दिनेछ। विस्तार भइरहेको पूर्व-पश्चिम राजमार्ग, निर्माण सम्पन्न हुन थालेको पुष्पलाल लोकमार्ग र निर्माणाधीन मदन–भण्डारी राष्ट्रिय राजमार्गले अर्थतन्त्र र सामाजिक जीवनलाई थप गतिशील बनाउनेछन्। बहुप्रतिक्षित हुलाकी राजमार्गका महत्वपूर्ण खण्ड सम्पन्न भएसँगै तराईमा विकासका सम्भावना थपिएका छन्।
भैरहवा र पोखरामा निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूले पर्यटन प्रवर्द्धनमा उल्लेख्य योगदान गर्नेछन्। गोदावरीमा ३ हजार र लुम्बिनीमा ५ हजार क्षमताका सभाहल निर्माण भएका छन्। जयनगर-जनकपुर-कुर्था रेल छिटै सञ्चालनमा आउनेछ। नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग निर्माण तीव्र रफ्तारमा अगाडि बढेको छ भने सिद्धबाबामा सुरुङ निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान भएको छ।
चिरप्रतिक्षित मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा अवतरणसँगै काठमाडौंबासीका पानीको तिर्खा मेटिएको छ। छिट्टै याङ्ग्री र लार्केको पानी मेलम्चीमा सामेल गरेर खानेपानीको समस्याको दिगो समाधान गर्ने प्रयास अगाडि बढेको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयबाट कुल जनसङ्ख्याको ९२ प्रतिशतलाई आधारभूत खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउन सफल भएका छौं।
भेरी-बबई डाइभर्सनको सुरुङको काम सम्पन्न भएर सिँचाइ पूर्वाधारका काम सुरु भएका छन् भने सुनकोशी-मरिन डाइभर्सनको काम सुरु भएको छ। यी दुई “गेमचेञ्जर” परियोजनाले तराईबासीहरूका वर्षौं पुराना सपनालाई पूरा गर्दै हामीलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन योगदान गर्नेछन्।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई हामीले उदाहरणीय रूपमा सम्पन्न गरेका छौं। भूकम्पका कारण बेघरबार बनेका ८ लाखभन्दा बढी परिवार सुरक्षित घरमा फर्किन थाल्नुभएको छ। विद्यालय भवन, स्वास्थ्य संस्थाहरू र सरकारी कार्यालयहरूको पुनर्निर्माण तीव्र रफ्तारमा अगाडि बढेको छ। हाम्रो पुनर्निर्माण सामर्थ्यको प्रतीक बनेर धरहरा, रानीपोखरी र दरबार हाइस्कूल राजधानीको मुटुमा स्थापित भएका छन्। भव्य रूपमा सम्पन्न भएको दक्षिण एसियाली खेलकुदमा नेपालले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको छ। त्रिदेशीय फुटबल, क्रिकेटहरूमा पनि नेपालको प्रदर्शन उदाहरणीय रहेको छ।
हरेक नेपाली व्यवस्थित ओत भएको सुरक्षित घरमा बस्न पाउनुपर्छ भन्ने सरकारको प्रतिबद्धता अनुरूप तीन वर्षको अवधिमा १३ हजारभन्दा बढी जनता आवास निर्माण भएका छन्। ७ हजार फुस तथा खरका छाना जस्तापाताले प्रतिस्थापन गरिएका छन्। कसैले पनि सडकमा जीवन गुजारा गर्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले सडक मानवरहित सहर र वस्तीको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। टोर्नाडोबाट घरबारविहीन बन्न पुगेका नागरिकहरूका लागि छोटो समयमै ८६९ सुरक्षित घर निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरिएको छ। बाढी, पहिरो, डुबान, आगलागी, चट्याङ आदिबाट घरबारविहीन हुन पुगेका नागरिकलाई सुरक्षित आवास उपलव्ध गराउने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।
सुकुम्बासी समस्या र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाको यथार्थ अवस्था पहिचान गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ। २ सय हेक्टर अतिक्रमित सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याइएको छ। मुलुक प्रमुख पशुपन्छीजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर भएको छ। प्रमुख खाद्यान्न बालीको उत्पादनमा ११ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। कृषक सूचीकरण अभियान सुरु गरिएको छ। तीन वर्षको अवधिमा थप ३० हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइएको छ। देशभित्रै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। माटोको गुणस्तरको डिजिटल परीक्षण सुरु गरिएको छ। “मेरो कित्ता” नामक एप्स कार्यान्वयनमा आएसँगै नागरिकहरूले आफ्नो जग्गाको कित्ता नम्बरसहितको नक्सा आफैंले हेर्न र छाप्न सक्ने व्यवस्था भएको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास
यसै आर्थिक वर्षमा ६ वटा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण सुरु भएको छ। स्थानीय तहमा ७४ औद्योगिक ग्राम घोषणा भई काम थालिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार वृद्धिका लागि भारत, बङ्गलादेश, अमेरिका र भूटानसँग वाणिज्य वार्ता सम्पन्न भएका छन्।
तीन वर्षको अवधिमा ६ वर्षभन्दा माथि उमेर समूहको साक्षरता दर ७ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ। सरदर भर्नादर ८६ प्रतिशत पुगेको छ। कुल ४ सय ८४ प्राविधिक धारका विद्यालय स्थापना भएका छन् भने ५ सय ७२ सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध भएको छ। देशभरका ३ सय ८३ स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्रको पहुँच पुगेको छ।
एक वर्षको अवधिमा विभिन्न अस्पतालहरूमा ७ हजार ६ सय ४५ शैया थप भएका छन्। सबै स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने लक्ष्यअनुरूप ३ सय ९६ स्थानीय तहमा निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ। एक वर्ष अगाडि कोभिडलगायत केही जटिल परीक्षण स्वदेशमा हुन नसक्ने अवस्था रहेकोमा हाल स्वदेशमै ८७ प्रयोगशालामा कोभिड-१९ को परीक्षण हुने गरेको छ। कडा रोग लागेका कुल ३८ हजार ९ सय ९ जनालाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गरिएको छ।
७५ जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा ३२ लाख ५९ हजार नागरिक आबद्ध भएका छन। सामाजिक सुरक्षा कोषमा १३ हजार ७ सय प्रतिष्ठान र २ लाख श्रमिक आबद्ध भएका छन। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् २ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी उपलब्ध भएको छ। १ सय ३८ स्थानीय तहमा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमबाट महिलाहरूको जीविकोपार्जन सुधार कार्य सुरु भएको छ। जोखिममा परेका १५० भन्दा बढी सुत्केरीको हवाई उद्धार गरिएको छ। महिलाविरुद्ध हुने हिंसालाई दण्डित गर्न एसिड अपराध र बलात्कार नियन्त्रणसम्बन्धी कडा कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।
सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सेवालाई छिटोछरितो, सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य र प्रविधिमैत्री बनाउने गरी नागरिक एप्स सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सरकारी राजस्व विद्युतीय माध्यमबाट सङ्कलन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। हालसम्म १४ जिल्लामा २८ लाख राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिएको छ। सबै जिल्लामा फोरजीसहितको इन्टरनेट सेवा विस्तार भएको छ।
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा उल्लेख्य विस्तार भएको छ। अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमतिका साथ लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समावेश गरी नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरिएको छ। हालसम्म १ सय ७० मुलुकसँग कुटनीतिक सम्बन्ध विस्तार भएको छ। भर्चुअल माध्यमबाट उच्चस्तरीय वार्ता तथा सम्वाद भएका छन्। प्रतिभा प्राप्ति केन्द्र (ब्रेन गेन सेन्टर) सञ्चालनमा आएको छ।
हाम्रा सबै काम र योजनाहरू “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनेछन्। परिपूर्ण लोकतन्त्र हाम्रो मान्यता हुनेछ। समृद्धिसहितको सामाजिक न्याय र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि - हामी यसै दिशामा अगाडि बढ्नेछौं। यसको लागि पहिलो शर्त राजनीतिक स्थायित्व हो। राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति आम निर्वाचन र यसै वर्ष हुने स्थानीय तहको निर्वाचन महत्वपूर्ण हुनेछन्। यी निर्वाचनमार्फत् हामी हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनेछौं। जनतामा अहिले देखापरेको क्षणिक निराशाको अन्त्य गर्नेछौं।
समृद्ध नेपालका लागि हाम्रो प्राथमिकता - कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरण गर्ने, यसलाई उद्योग तथा सेवासँग समन्वय गरेर अघि बढाउने हुनेछ। पूर्वाधार - फराकिलो, गुणस्तरीय, आकर्षक, दिगो तथा नवीन हुनेछ। यातायात पूर्वाधारमा सडक, रेल, जल तथा हवाईमार्गको समन्वयात्मक रूपमा विकास, विस्तार र सुदृढीकरण गरिनेछ। कनेक्टिभिटीमा डिजिटलाइजेशन प्लेटफर्म थप गरिनेछ। यसबाट अनलाइन सेवा मार्फत सेवाग्राहीलाई सेवाप्रदायकसँग भौतिक रूपमा गर्नुपर्ने गलफत्तीबाट जोगाइनेछ। डिजिटल नेपाल प्लेटफर्मले शिक्षा र सञ्चार मात्रै हैन, कृषि, उद्योग, सिचाइ, ऊर्जा, यातायात, पर्यटन, स्वास्थ्य, श्रम, सुरक्षा लगायत नागरिकसँग सम्बन्धित सबै आयामहरूलाई समेट्नेछ।
सम्वत् २१०० सम्मको दीर्घकालीन सोच अनुरूप सबै क्रियाकलापहरू निर्देशित हुनेछन्। अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा पर्न सक्ने प्रभाव विश्लेषण गरी आवश्यक रणनीति एवं कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने विषयलाई हमेशा ध्यानमा राखिनेछ। कोभिड महामारीले हाम्रो विकास यात्रालाई अवरुद्ध गर्न नपाओस् भन्ने कुरामा सजगता अपनाइनेछ।
विरासतमा प्राप्त सबै अधुरा अपुरा परियोजनाहरू सम्पन्न गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। पूरा हुन नसक्ने या महत्व गुमाएका परियोजनाहरूको पुनरावलोकन गरी आवश्यक निर्णय गरिनेछ।
व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने नीति अन्तरगत रहेर सौविध्यपूर्ण व्यापार सुविधाको पूर्ण उपयोग, व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी सन्धि, सम्झौता पुनरावलोकन, नेपाली उत्पादनको बजार पहुँच वृद्धि गर्न थप मुलुकसँग व्यापार सम्झौता, सार्वजनिक निजी व्यवसाय सम्वाद मञ्चलाई कार्यमूलक बनाउने र नेपाली उत्पादनलाई अवाञ्छित प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। खानीहरूको पहिचान, उत्खनन्, प्रशोधन र प्रयोगलाई तीब्र पारिनेछ।
जनशक्तिको विकास हाम्रो नीतिको केन्द्र भागमा रहनेछ। उपलब्ध जनशक्तिलाई दक्ष बनाउने, आवश्यक नयाँ जनशक्ति प्राप्त गर्न नयाँ तालिम, प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति र प्रोत्साहन प्रदान गरिनेछ। अन द जब तालिमबाट क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई इन्टर्नशीप सेवा मार्फत् भविष्यको श्रम बजारप्रति जानकार बनाउने विधि अपनाइनेछ। हजारौंको सङ्ख्यामा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्ने एवं प्राविधिक र आम शिक्षाबीच अनुपातमा सन्तुलन कायम गरिनेछ। कुनै बालबालिका विद्यालय बाहिर नरहने, पढाइ बीचैमा छाड्ने स्थिति (ड्रप आउट) लाई नियन्त्रण गर्ने तथा सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँचभित्र ल्याउने कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ।
पूर्वाधार आयोजनाको पहिचानदेखि अन्त्यसम्मका सबै चरणमा समन्वय गर्न, स्रोतको कुशल र दक्ष उपयोग गर्न, दोहोरोपना हटाउन र सम्बद्ध निकायहरूको जिम्मेवारी स्पष्ट गरी सबै प्रकारका सार्वजनिक पूर्वाधार एकीकृत अवधारणामा विकास गर्न अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गरिनेछ।
सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा सरकारी लगानी ठूला जलाशययुक्त विद्युत उत्पादनमा केन्द्रित गर्ने, विद्युतमा आधारित यातायात प्रणालीको विस्तार र विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा बचत हुने विद्युत छिमेकी मुलुकहरूमा निर्यातको व्यवस्था गरिनेछ। भारतका आन्तरिक जलमार्गका साहिबगञ्ज, कालुघाट र वाराणसी बन्दरगाहको उपयोग गरी आन्तरिक जलमार्ग मार्फत् अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तार गरिनेछ।
सामाजिक न्याय
विपद् जोखिमबाट सुरक्षित नेपाल निर्माणको नीति लिइनेछ। यसका लागि जोखिममुक्त संरचना निर्माण, विपद्को पूर्व सूचना प्रणालीको विकास, विपद् सम्बन्धी जनचेतनाको अभिवृद्धिमा जोड दिइनेछ। सातै प्रदेशमा आवश्यक सेवा सुविधासहित तत्काल क्रियाशील हुने विपद् उद्धार तथा व्यवस्थापन केन्द्रको व्यवस्था गरिनेछ। प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिम र निरन्तरको विपद्को वास्तविकतालाई ध्यानमा राखी विपद् पछिको पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यको व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको पुनःसंरचना गरिनेछ। विपद्बाट विस्थापित परिवारहरूलाई उपयुक्त बसोबासको व्यवस्था, जोखिमयुक्त बस्तीहरूको सुरक्षित स्थानान्तरण, एकीकृत वस्तीको विकास र फुसले छाएका भवनका छाना जस्तापाताले प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिइनेछ। वन डँढेलो लगायत विपत्तिहरूको सामना गर्न साधनस्रोतहरूको प्रबन्ध गरिनेछ।
नेपालको प्रकृति, संस्कृति, पर्यावरण र सामाजिक जीवनलाई प्रवर्द्धन गर्दै आकर्षक पर्यटन गन्तव्य बनाउने नीति लिइनेछ। नेपालको सभ्यता, संस्कृति, कला, साहित्य, भाषा, रहनसहन, चाडपर्व, रीतिरिवाज, परम्परा र भेषभूषा एवं प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदालाई सफ्ट पावरको रूपमा विश्वसामु प्रस्तुत गरिनेछ।
नेपालका हिमशृङ्खला, पारिस्थितिक प्रणाली र वनजङ्गलले जलवायु अनुकूलन र वातावरणीय सन्तुलनमा पुर्याएको विशिष्ट योगदान तथा कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य भूमिका हुँदा पनि नेपालले असन्तुलित रूपमा भोग्नुपरेका प्रतिकूल असरहरूका बारेमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराइनेछ। जलवायु अनुकूलन र असर न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय तथा प्राविधिक संयन्त्रबाट अधिकतम स्रोत र सहयोग परिचालन गर्न पहल गरिनेछ।
निरोगी नेपाल निर्माणका लागि सरल, सुलभ, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने गरी स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्ति विकास गरिनेछ।
श्रमिकको उत्पादकत्व अभिवृद्धि र पूर्णकालीन रोजगारी सुनिश्चित गर्न बहुसीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति लिइनेछ। श्रम बजारको मागअनुसारको जनशक्ति उत्पादन गरिनेछ।
अनाथ बालबालिकालगायत असहाय र सहाराविहीन नागरिकलाई अभिभावकत्व प्रदान गरिनेछ। सबै नागरिकलाई मानवोचित जीवनयापन सुनिश्चित गरिनेछ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको दायरा विस्तार गर्दै लगिनेछ। लैङ्गिक उत्तरदायी शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै लगिनेछ।
ज्येष्ठ नागरिकमा रहेको ज्ञान, सीप र अनुभव पुस्तान्तरण र हस्तान्तरण गर्न स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकहित र अधिकार संरक्षण गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायतका अन्य सेवा सुविधालाई अपाङ्गतामैत्री बनाइनेछ।
युवाशक्तिलाई सदैव उत्साही, परिवर्तनका संवाहक र भविष्यप्रति आशावादी शक्तिका रूपमा परिचालन गर्ने नीति लिइनेछ। युवाहरूमा स्वयंसेवी संस्कृतिको विकास गरी मानवीय सेवा, विपद् व्यवस्थापन र आपत्कालीन अवस्थामा परिचालन गरिनेछ। आम नागरिकलाई शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि खेलकुद, शारीरिक व्यायाम, योग तथा ध्यानको अभ्यास गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ।
पूर्ण सरकारको अवधारणामा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह गर्न सक्षम राज्य संयन्त्रको निर्माण गरिनेछ। राजनीति र प्रशासनबीच समन्वय, निष्पक्षता, तटस्थता र अहस्तक्षेपको संस्कृति विकास गरिनेछ। भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको प्रतिबद्धतालाई निरन्तरता दिइनेछ। सेवाका क्षेत्रहरू सर्वसुलभ, छरितो र प्रभावकारी बनाउने नीति लिइनेछ। सरकारी सेवा प्रभावकारी बनाइनेछ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी कार्य प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गरिनेछ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगबाट पीडित परिचयपत्र प्राप्त व्यक्तिहरूलाई सहुलियत तथा सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। लोकतन्त्रका योद्धाहरूको अभिलेखीकरण र सम्मानको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
शान्ति सुरक्षा
शान्ति सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाई आम नागरिक र सम्पत्तिको सुरक्षा प्रत्याभूत गरिनेछ। राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षा प्रणालीलाई सबल बनाइनेछ। सीमा क्षेत्रका थप स्थानहरूमा सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोष्ट स्थापना गरिनेछ। हवाई तथा स्थलमार्गबाट आवतजावत गर्ने विदेशी नागरिकको अभिलेख व्यवस्थित गरिनेछ। सुरक्षाकर्मीहरूका समस्या समाधानमा विशेष ध्यान दिइनेछ।
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राष्ट्रिय हित, पारस्परिक लाभ र सम्मान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा दायित्व र न्यायमा आधारित हुनेछ। नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी सार्वभौम समानता, विश्वास, समझदारी र सहकार्यका आधारमा छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध सुदृढ बनाइनेछ।
ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट मित्रराष्ट्र भारतसँगको सीमा सम्बन्धमा बाँकी रहेका र समयसमयमा उठ्ने विषयहरूलाई समाधान गरिनेछ।
नेपालको कनेक्टिभिटी र व्यापार विस्तारलाई सघाउ पुग्ने गरी सार्क, बिमस्टेक, बिबिआइएन जस्ता क्षेत्रीय मञ्चहरूमा सक्रिय भूमिका खेलिनेछ। विश्व शान्ति स्थापनामा योगदान पुर्याउन, समान चासो र हितका विषयमा सहकार्य गर्न, विश्वव्यापी महत्वका विषयहरूमा राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने गरी भूमिका निर्वाह गर्न एवं आर्थिक-सामाजिक विकासमा सहयोग परिचालन गर्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घलगायत अन्य बहुपक्षीय मञ्च र सङ्घसंस्थाहरूमा नेपालको उपस्थितिलाई अझ प्रभावकारी र सशक्त बनाइनेछ।
द्वन्द्व व्यवस्थापन र मौलिक शान्ति प्रक्रिया, महिला सशक्तीकरण, नागरिक हक प्रत्याभूतिको बृहत् खाका लगायत समानता र न्यायका क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका विशिष्ट उपलब्धिहरू तथा विश्वशान्ति स्थापना र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्न पुर्याएको अतुलनीय योगदान विश्वसामु स्थापित गर्न एवं समसामयिक चासो र साझा हितका विषयमा विचार विमर्श र छलफल गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सगरमाथा सम्वादलाई उपयोग गरिनेछ। सम्वादको पहिलो शृङ्खलाको रूपमा आगामी आर्थिक वर्ष जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयमा सम्वादको आयोजना गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा गरिने कामहरू यिनै नीतिहरूका आधारमा अर्थमन्त्रीको बजेट वक्तव्य मार्फत सार्वजनिक गरिनेछ।
लोकतान्त्रिक मर्यादा
लोकतन्त्र एउटा मर्यादित, अनुशासित र विधिमा आधारित प्रणाली हो। लोकतन्त्रमा असहमति र मतभिन्नताहरू स्वाभाविक हुन्। तर असहमतिलाई अभिव्यक्त गर्ने र सञ्चालन गर्ने लोकतन्त्रका आफ्नै मर्यादा, सीमा र विधि हुन्छन्। ती विधिहरूको पालनाले मात्रै लोकतन्त्रलाई सफल र जनताको मनमा स्थापित गराउँछन्। लोकतन्त्र र अराजकतन्त्रका बीचमा सीमारेखा उल्लङ्घन हुन पुग्यो भने लोकतन्त्र स्वयं जोखिममा पर्छ। हाम्रा असहमतिको समाधान खोज्न हामी आफैले बनाएको संविधान विद्यमान छ, हामी आफैंले स्थापित गरेका संवैधानिक संस्थाहरू विद्यमान छन्। तिनीमाथि विश्वास गरियो भने र तिनलाई बलियो बनाइयो भने मात्रै लोकतन्त्र सुदृढ हुनेछ। सामान्य बेलामा पनि मुलुकका प्रमुख शक्तिहरू बीच न्यूनतम सम्वाद, समझदारी र सहकार्य अपेक्षित हुन्छ।
झन् सिङ्गो विश्वसँगै हामी पनि महामारीका विरुद्ध कठिन लडाइँ लडिरहेको यो बेला त राजनीतिक दल र समाजका सबै पक्षबीच सम्वाद, समझदारी र सहकार्य झनै आवश्यक छ। तिक्तता, तनाव र विभाजनले क्षणिक तुष्टि देला, तर कालान्तरमा यसको मूल्य हामीले महङ्गो गरी चुकाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले म पुनः एकपल्ट मुलुकका सबै राजनीतिक दल र पक्षहरूलाई आफ्ना असहमतिहरूलाई मर्यादित, व्यवस्थित र विधिसम्मत ढङ्गले अगाडि बढाउन र तिक्तता, तनाव र विभाजनका गतिविधिबाट मुक्त हुन आग्रह गर्दछु। कोरोना महामारी लगायत आज हामीले झेलिरहेको कठिन समय अवश्य अन्त्य हुनेछ।
(प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रका नाममा गरेकाे सम्बाेधनकाे सम्पादिन अंश ।)
