समयले एक वर्षको चक्कर लायो।

२०७७ जेठ १०, २०७८ जेठमा १० बनेर हरेक घरका भित्तामा क्यालेन्डर नयाँ फेरियो। तर जातीय विभेद र ज्यादतीको क्यालेन्डरमा विभत्सता, कुरुपता र चरम अन्यायको जाँतो घुमी रह्यो। 

दलित र किनाराकृत समुदायको मृत्यु, त्यो पनि आफू जस्तै मान्छेको हातबाट भएको फोटाेहरुले अखबारको पानाहरु भरिए। अन्याय, अत्याचार र अपमानको ढिकीले दलित समुदायलाई कुटिरह्यो। तर सरकार पार्टी र आम मान्छेहरु जुन रूपमा बोल्नु पर्थ्यो, जुन रूपमा जातीय विभेदको वसरुद्ध लाग्नु पर्थ्यो, त्यो लागेको पाइएन। 

बौद्धिक वर्गको मौनता र उदासिनताले आश्चर्यको सिमा नाघ्यो। तर बौद्धिक र प्राज्ञिक वर्गलाई जातीय छुवाछूत र भेदले छोएन। कतै चिमोटन सकेन। मानौं यी सब मामुली, प्राणीका मामुली मृत्युका कुरा हुन्। यस्ता मामुली कुरामा समय दिने फुर्सद उनीहरूका लागि छैन। 

दलितको सबालमा बोल्ने र सरोकार राख्ने काम उनीहरूको होइन। दोश्रो दर्जा अर्थात पशु भन्दा तल्लो श्रेणीका मान्छेको बारेमा तिनका मानवीय समस्यामा बोल्ने चासो उनीहरूको कर्तव्य भित्र पर्दैन,होइन शायद?  रुकुम जातीय नर संहारलाई संरचनात्मक असंवेदनशिलताको पराकाष्ठाको रूपमा लिन सकिन्छ। राज्य, राज्य जस्तो र राज्य आफ्नो जस्तो नहुनुको रूपमा लिन सकिन्छ, रुकुम सोतीको २०७७ जेठ १० को नरसंहारलाई। 

रुकुम घटना सरकारले घटाएको होइन भनेर प्रधानमन्त्रीले जसरी गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिए र रुकुमका जनप्रतिनिधि जनार्दन शर्माले भेरीमा हाम फाल्दा नवराज विक लगायत छ जना युवा मरेको हास्यास्पद तर्क र प्रतिरोधि जबाफ नेपालको संसदमा उभिएर दिए त्यो निर्लज्जताको हद हो। 

राज्य कति कठोर र संवेनहीन छ भन्ने पुष्टि  यी विचार र तर्कले प्रस्तुत गर्दछ। अरु पार्टी र नेताहरुको कर्म काण्डीय बिरोध केवल औपचारिकता मात्रै हो गम्भीरता र संवेदनशीलता होइन। संघीयताको मर्म र उदेश्य भनेको स्थानीय रूपमा नै नीति बनाउने नेता चुन्ने र आफ्नो स्थानीय आवश्यकता र सहजता अनुसार नीतिको कार्यन्वयन गर्ने। स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि र कर्मचारी नै सरकार  हुन। जो मार्फत जनताको सरकारी काम हुन्छ। जसलाई जनताले आफ्नो प्रतिनिधिको रूपमा स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्न चुनेका छ्न तिनै हुन सरकार। 

तसर्थ रुकुम सोतीका वडा अध्यक्ष  डम्बर मल्ल  त्यहाँका सरकार प्रमुख हुन। उनले घटना रोक्न र नर संहार हुन नदिन भुमिका खेल्नुपर्नेमा उल्टो गाँउले उठाएर जुन हत्याकाण्डको नेतृत्व गरे त्यो निश्चय नै मानवता विरुद्धको अपराध र निकृस्ट ज्यादती हो। तसर्थ राज्यलाई हत्यारा किन नभन्ने? यो हत्याको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ। राज्य परोक्ष, प्रत्यक्ष रुपमा आफै संलग्न छ। 

प्रहरी मुक दर्शक बन्नु र पीडितलाई नै समातेर कष्टडिमा राख्नुले राज्यको नियत प्रष्ट पार्छ। राज्य संरचना त्यस्तो चिज हो जो आफै उपस्थिति नभएर पनि हत्यामा सरिक हुनसक्छ? हत्याको मनोविज्ञान राज्य संरक्षित गलत परम्परा र मान्यताको परिणती हो। त्यो गलत परम्परा राज्यले हजारौं वर्ष देखि संरचनागत लाभ दिएर हुर्काएको जातीय विभेदको सामाजिक नीति हो। जातीय विभेदकाे घटना हत्या हिंसा र विभेदजन्य अपराध र छाउ, बोक्सी, देउकी जस्ता अन्धविश्वास र कुरितिका कारण जे जस्ता घटना घटीत हुन्छन् त्यो सम्पूर्णतामा दोष राज्यको गलत नीति र सामाजिक कु संस्कारको कारण भएको हो। त्यसैले राज्यले तत्कालीन घटना घटाउने निमित्त कारक दुई चार पात्र देखाएर आफू पन्छिन मिल्दैन। 

राज्य संरक्षित यावत विकृतिको दोष राज्यले आफ्नो थाप्लोमा बोक्नुपर्छ। राज्यले प्रायश्चित गर्न विभेदको अन्त्य गर्न थुप्रै कार्यक्रम र योजना संचालन गर्नपर्छ। विभेदको संरक्षक हुने होइन विभेदको संहारकर्ता बन्नुपर्छ। 

२०२० साल देखि जातीय विभेदको कानून बन्यो। नयाँ संविधान २०७२ सम्म आइपुग्दा जातीय विभेद गर्नेलाई सजाय गर्ने अनेकौं कानून बने। तर तिनको सक्रियता पूर्वक लागु गर्न राज्य संयन्त्र उदासिन बनेर निरन्तर चुक्दै आएको परिणाम हो आज पनि विभेद गर्दै मान्छे मारिनु पर्ने दु:खद स्थिति। 

सामाजिक रूपमा समाजको विभेदकाे कानून आज पर्यन्त उत्तिकै प्रभावकारी र हस्तक्षेपकारी छ। राज्यको बिधान भन्दा मनुस्मृतिमा उल्लेख गरिएको कानून राज्यलाई निर्देशन गर्ने हक राख्ने गर्छ तब राज्यको कानून  निरीह र केवल समन्वयकारी मात्रै बनेको हुनाले राज्य सत्ता भन्दा धार्मिक सत्ताको जग बलियो र न्याय छेदन गर्ने प्रकृतिको छ। त्यसैले जातीय हिंसाको कारण र कारक स्वयं राज्य बन्नेछ।

न्यायपालिका समेत निस्पक्ष हुन छोडेर निर्देशित र पूर्वाग्रही भएको आम मान्छेको र पीडितको आवाज छ। तसर्थ न्याय प्रणाली मानवीय पक्षधर हुनु आवश्यक छ।  संरचनात्मक लाभ लिएकाहरुलाई मानवीय पक्षमा बोल्न असहज छ। संरचना गत लाभांश दिने प्रथाको चेन चुडाल्न राज्यले विशेष कार्यक्रम घोषणा गरेर कार्यन्वयन गर्नुपर्छ ताकि भावी पुस्तामा विभेद न्यून रहोस्। 

अन्याय अत्याचारमा आँखा चिम्लेर बस्ने र सामान्य कुरामा मात्रै प्रतिक्रियात्मक हुने कसरी मानवताको पक्षधर हुन सक्छन्?  तसर्थ बौद्धिक र प्राज्ञिकहरु देशको बौद्धिक तागत हुन, तिनले बौद्धिक दिग्दर्शन गरेर देशलाई जातीय विभेद मुक्त बनाउन विशेष पहल गर्न ढिला गर्नुहुन्न। 

छुवाछुत अवैज्ञानिक हो,अनैतिक हो। बुझ्ने र पढेलेखेको मान्छेले यस्तो कुप्रथाल न्यूनिकरण गर्नु पर्छ। आज पनि भेरीको सुस्केरामा निर्दोष नवजवान युवाहरूको रातो रगतको भेल बगेको छ। त्यो रगतको भेल आम नेपालीको रगतको भेल हो। मानवीयता बिरुद्ध लाग्नेहरुको गलत हर्कतको कारण बगेको हो। जातीय हिंसाको चरम र घृणित रुप हो रुकुम सोतीको नर संहार।

यस्ता घटना र अपराधको संरक्षणमा राज्य कदापि लाग्नु हुँदैन। देश दुखमा परेको बेला, संधै अन्यायको चपरीमुनि थिचिएको वर्ग र समुदायको पक्षमा उपयोग नहुने ज्ञान र अनुभव शिक्षाको प्रमाणपत्र केवल कागजी फूल मात्रै हो। सुगन्धित जीवन्त फूल होइनन्।

आम बुद्धिजीवी वर्ग विभिन्न उपाधी र शैक्षिक डिग्री  दलनमा परेको वर्गको पक्षमा बहस पैरवी गर्न र अधिकारको लडाइँमा लाग्न कामयावी हुनु बान्छ्नीय छ। जातीय उच्चता र लघुता भुलेर सकारात्मक इगो अर्थात मीठो ईष्र्याको प्रतिस्पर्धामा दलित समुदाय प्रस्तुत हुनुपर्ने खाँचो छ।

दलित समुदायले आफ्नो समुदायलाई माथि उठाउन अतिरिक्त मेहनत सक्रियता देखाउन तयार रहनुपर्छ। परापूर्व काल देखि गरिदै आएको ज्ञान सीप र क्षमतालाई हीनताबोध गर्दै त्याग गरेर होइन उच्चताबोध गर्दै गर्व गरेर आधुनिकिकरण र व्यावसायिकरण गर्दै बजारीकरण गरेर स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर हुने बाटो रोज्नु पर्छ। जसका लागि सीप र क्षमता अभिवृद्धि गर्न राज्यलाई सफ्ट लोन दिन बाध्य गराउने लगायत काममा जोड दिनुपर्ने हुन्छ।

देशमा धर्मको प्रभाव र पावर धेरै छ तसर्थ यसको उपयोग गरि आगोले पोलेको घाउ आगोमा नै सेकाएर निको हुन्छ भने झै धर्म र यसको मनोविज्ञानलाई सकारात्मक परिवर्तन गर्न भुमिका दिएर समाज परिवर्तनको सन्देश प्रवाह गर्नु उपयुक्त हुन्छ। धर्मले विभेद गरेको थियो भने अब धर्मलाई विभेद रहित बनाउन धार्मिक समुदाय र सम्प्रदायलाई सो मुताविक प्रवचन गर्न र गाउँ बस्ती बस्तीमा प्रवचन गर्न राज्यसँग समन्वय गरि जाँदा प्रभावित बनाउन सकिन्छ। 

मनोवैज्ञानिक पद्धति अपनाएर समाज परिवर्तनमा अन्ध विश्वास र आग्रह पाल्नेलाई सँग सँगै लैजान सकिन्छ। धार्मिक व्यक्ति र समुदाय दलित अगुवा सम्मीलित समूह बनाएर प्रशिक्षण र प्रवचन साथै लैजान सकिन्छ। रेडियो टेलीभिजन लगायतमा प्रभाकारी कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने, कलाकारहरु द्वारा विभिन्न कलाको संयोजन गरेर नाटक एकाँकी लगायतको प्रस्तुति दिने। कलाकार, लेखक, साहित्यकार, नेता, वकिल लगायत सबै लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति व्यक्तिको समूह बनाएर मेची काली पदयात्रा सबै जिल्ला नगर गाउँ र वडा तह सम्म विभेद मुक्त समाजको नारा र कार्यक्रम लिएर जानुपर्छ। स्कुलदेखि कलेज तह र विभिन्न अनुसन्धान सम्म जातीय विभेदको अन्त्यको पाठयक्रम निर्माण गरेर पढाई गर्नु अध्ययन अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। दलित शिक्षामा विशेष जोड र सकारात्मक विभेदको नीति केही समय राज्यले कठोरतापूर्वक लागु गर्नु पर्छ। जसले विगतको त्रुटिको क्षतिपूर्ति दिन सकियोस थोरै भए पनि। 

दलितको समुदायमा विशेष अनुरोध र बिन्ती पनि आफ्नो एकता र सामर्थ्य बिना अरुबाट र अरुको अगुवाईमा आफूले चाह गरे अनुरुप अधिकार पाउन सकिन्न तसर्थ समुदायको सुदृढ एकता पहिलो आवश्यकता हो। दोश्रो दलित सबालमा दलीय दाम्लो चुडाएर एक ठाँउमा बस्नु अपरिहार्य छ। रुकुम सोतीमा झैं सत्ता बाहिर बस्ने दलित आन्दोलन गर्ने सत्तासीन पार्टीका दलित सडकमा निस्कन पार्टी अनुशासन बाधक बन्ने जस्तो अवस्था आगामी दिनमा देखिन पूर्णतया बर्जित हुनुपर्छ। 

दलित दलित बिच विभेदकाे अन्त्य गरि पारस्परिक एकता नै मुक्तिको पहिलो अन्तिम र अनिवार्य शर्त बनाएर अघि बढन बिलम्ब गर्नु हुन्न। रुकुम सोती जस्तो थुप्रै मानवता बिरोधि हर्कत रोक्न राज्यको संवेदनशीलता यति जरुरी हुन्छ जति हाम्रो लागि अक्सिजन। त्यस्तै गैर दलित समुदाय र बौद्धिक वर्गको दिल खुला र सफा भै आवश्यक परेको ठाँउमा राज्यलाई दवाब दिन र हस्तक्षेप गरि अमानवीयताको दुर्गन्ध रोक्न र मुहारमा लागेको मानवता बिरोधि ट्याग पखाल्न आधुनिक मानव बन्नु आपरिहार्य छ।