राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गरेकी छन्।
उपधारा ७६ (३) अनुसार, प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको रूपमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका केपी शर्मा ओलीले आफूले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने कारण देखाएर नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गरेका थिए।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र प्रधानमन्त्रीको सिफारिश बमोजिम भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यलाई बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने आधार भएमा शुक्रबार बेलुका ५ बजेसम्मका लागि दाबी पेश गर्न आउन भनेकी छन्।
हामीले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिई वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था नआउँदै राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सक्छिन् कि सक्दैनन् भन्नेबारे संविधानविद्हरूका धारणा बुझ्न खोजेका छौं।
‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नगरी नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरू हुन सक्दैन’
विपिन अधिकारी, संविधानविद्
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र प्रधानमन्त्रीको आग्रह बमोजिम भन्दै राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठन गर्नका लागि गरेको आह्वान समस्यामूलक देख्छु। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि त्यो पद रिक्त हुन्छ र त्यसपछि मात्र नयाँ सरकार गठनको वैधानिक प्रक्रिया शुरू हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया शुरू हुने होइन।
प्रधानमन्त्रीले ‘म अब प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिन सक्षम छैन’ भन्ने ठानेर नयाँ सरकार गठनका लागि सिफारिश गर्नुभएको हो भने त्यसलाई राष्ट्रपतिले राजीनामा गरेको जस्तै ‘ट्रिट’ गर्नुपर्ने हो। तर, राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र हेर्दा त्यस्तो ट्रिट गरे जस्तो लाग्दैन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नगरी सरकार गठनको वैधानिक प्रक्रिया नै शुरू हुँदैन।
वर्तमान प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त हुनुभएको हो। उहाँले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। विश्वासको मत लिन खोज्दा उहाँलाई विश्वासको मत नदिने दलहरूले वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने सोच राखेका हुन्छन्। त्यस्तो वैकल्पिक सरकार गठनका लागि पनि राष्ट्रपतिले पर्याप्त समय दिनुपर्ने हुन्छ।
अहिले राष्ट्रपतिले २४ घण्टाभन्दा कम समय दिनुभएको छ, यो पनि उचित छैन। नयाँ सरकार बनाउने सम्पूर्ण वैधानिक अधिकार प्रतिनिधि सभालाई हुन्छ। प्रतिनिधि सभाले नयाँ सरकार बनाउन प्रयास गर्नका लागि समय नै पाएन।
प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै विपक्षी दलहरूले सरकार गठनका लागि पर्याप्त रणनीति बनाउने, गृहकार्य गर्ने अवसर पाउनुपर्छ। त्यो पनि पाएनन्। सरकार गठन हुने सम्भावना छ भने राष्ट्रपतिले एक दिन होइन, एक साताको पनि समय दिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नगरेका कारण नयाँ सरकार गठनको दाबी गर्ने आधारहरू पनि स्पष्ट भएनन्।
