अधिवक्ता तिमिल्सिनाकाे रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजालसले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका नाममा प्रमादेशको आदेश जारी गरेको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाद्वारा संचालित अस्पताल फार्मेसीबाट वितरण हुने औषधी उपभोक्ताहरुलाई बिमाको सिमा भित्र रहि सर्व सुलभ रुपमा उपलब्ध गराउन परामादेश जारी गरेको हो। 

उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासका न्याधिस गुणराज ढुङ्गेलको एकल इजलासले उक्त प्रमादेशको आदेश जारी गरेको हो । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला र नेपाल सरकार स्वास्थ्य बिमा बोर्ड कर्णाली प्रदेश खोलीकोट जुम्लालाई अदालतले विपक्षी बनाइ प्रमादेश जारी गरेको छ। 

अधिवक्ता तिल्मिसीनाले गएको मंसीर महिनाको १२ गते विमित उपभोक्ताले सर्वसुलभ औषधी नपाएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजालसमा मुद्दा दायर गराएकि थिइन्। उनकाे रिटमाथि वैशाख १६ गते सुनुवाइ भएको हो। 

'प्रतिष्ठानमा उपचार गराउन गएका विमितहरुले अस्पताल फार्मेसीबाट औषधि नपाएर निजी मेडिकलबाट औषधि लिने गरेको जुन गुनासाे सुनेपछि  मुद्दा रिट गरेकि थिए,' उनले भनिन्, 'अब विमितहरुले प्रतिष्ठानमा उपचार गराउन जाँदा सबै किसिमका औषधिहरु सर्वसुलभ रुपमा उपलब्ध गराउन अदालतले आदेश जारी गरेको छ।'

उनका अनुसार  विमा गरेका नागरिकले निजी मेडिकलबाट अब औषधि किन्नु पर्ने अवस्था नआवस भन्ने हाे। उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्न गराउन अदालतले विमा बोर्ड र प्रतिष्ठानलाई प्रमादेश जारी गरि सकेको छ। 

प्रतिष्ठानमा उपचार गराउन गएका नागरिकहरुले विमा कार्डबाट औषधि नपाएमा अदालतको मान हानी हुने भएको छ। पाँच सय ७० प्रकारका भन्दा बढि औषधिहरु अब विमित नागरिकहरुले प्रतिष्ठानको अस्पताल फार्मेसीबाट नि:शुल्क पाउने छन्।

अधिवक्ता तिमिल्सिनाले नागरिकका पक्षमा गरेको काम उदारणीय र स्वागतयोग्य भएको भन्दै विमितहरुले खुसि व्यक्त गरेका छन्। विमित नागरिकहरुले यसअघि पहिले अस्पताल फार्मेसिबाट औषधि नपाइ निजी मेडिकलबाट औषधि किनेर लिने गरेका थिए।

संविधानले प्रदान गरेका मौलिक हकहरु र कानूनले प्रदान गरेका कानूनीहकहरु मध्ये स्वास्थ्य र औषधि प्रमुख विषयका रुपमा नै रहेका हुन्छन्।

'नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत प्राप्त गर्न सकिने औषधिहरु सहज र सुलभरुपमा प्राप्त गर्नु आम उपभोक्ताहरुको कानूनी अधिकार रहेको निर्विवादित तथ्य हो,' उनले भनिन्, 'गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उदेश्यका साथ बनाइएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले बीमितले पुर्व भुक्तानी बापत पाउन पर्ने औषधी समेत पाउन नसकी उपभोक्ताहरु लाई औषधि किन्न थप आर्थिक हानी सृजना हुन गई रहेको थियाे।'

सुरक्षीत तथा भरपर्दो मानीएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले थप आर्थिक झन्झट व्यहोर्नु परेको अहिलेको तितो यथार्थ रहेकाे उनले बताइन्।

बीमाको पुर्व भुक्तानी कट्दै जाने र बीमित सेवाग्राहीलाई थप आर्थिक बोझ थपिदै गई मार परेको स्थितिमा औषधि जस्तो अत्यावश्यक बस्तु तथा सेवामा व्यवस्थापकीय पाटो कमजाेर रहेकाे उनकाे बझाई छ। 

आम सेवाग्राही उपभोक्ताहरुको संवैधानिक तथा कानूनी हकहरुको प्रचलनका लागि गम्भीर सार्वजनिक सरोकारको विषय सहित उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासमा दर्ता गरिएको रिट निवेदन माथि सुनुवाइ हुनु खुसीको कुरा भएकाे उनले थपिन्।

स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को प्रस्तावना अनुसार स्वास्थ्य बीमाद्वारा पुर्व भुक्तानीको माध्यमबाट बीमितको आर्थिक जोकिम न्युनिकर्ण गर्न तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको दक्षता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गरी स्वास्थ्य सेवामा आम नागरीकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न, कानूनी व्यवस्था रहेको अवस्था छ l

स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ को नियम २३ को (ख) मा बीमितलाई सम्झौता बमोजिमको सुबिधाको प्याकेज गुणस्तरीय रुपमा प्रदान गर्ने र उक्त प्याकेज निरन्तर उपलब्ध हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने, स्वास्थ्य संस्थाको आफ्नै परिसरमा औषधि वितरण कक्षको व्यवस्थापन गर्ने र औषधि उपलब्ध गराउने, सम्बन्धि व्यवस्था छ।  

नियम २४ मा औषधि आपूर्ति तथा वितरणको व्यवस्था गरीको छ भने औषधि ऐन, २०३५ तथा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठान ऐन, २०६८ मा सर्वसाधारण जनतालाई सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने काम कर्तव्य राखेको पाइन्छ। 

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ समेतका ऐनहरुले प्रत्येक स्वास्थ्य संस्था तथा सेवा प्रदायकले औषधिको समुचित प्रयोग तथा प्रवर्द्धन गर्ने गरी स्तरीय उपचार पद्दतिको पालाना गर्नु पर्नेछ भन्ने कुरा कानूनी रुपमा उल्लेख भएपनि उचित व्यवस्थापन नहुँदा सेवाग्राहीहरु मारमा पर्दै आएका थिए।

अहिलेको विषम परिस्थितिमा सबै प्रकारका औषधिहरु आपूर्ति व्यव्स्थापनको  सुनिश्चितता गर्नु थप हुन आएको प्रसङ्गमा आदालतको आदेश बमोजिम नेपाल सरकारबाट नि.शुल्क प्रदान  र स्वास्थ्य  विमाको पुर्व भुक्तानी बापत प्राप्त हुने औषधिहरु अस्पताल फार्मेसी मार्फत विरामीलाई उपलब्ध गराउनु कर्णाली स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको दायित्व हुन गएको छ। 

उक्त औषधिहरु विरामीहरुले अस्पतालबाट  प्राप्त गर्न नपाएमा अदालतको अपहेलना हुने भै प्रतिष्ठानका जिम्मेवार फार्मेसी व्यवस्थापनका पदाधिकारीलाई अदालतको अपहेलना मुद्दा चली कार्वाही हुनेछ। उक्त आदेश आम उपभोक्ताको हितमा कोशे ढुङ्गा सावित भएको अधिवक्ता तिमिल्सिनाले बताइन्।