प्रदेश नं २ का आठै जिल्लाको विद्युत् प्रसारण र वितरण प्रणाली सुधार गर्न ठेक्का सम्झौता गरिएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेडबीच प्रदेशमा ग्रामीण विद्युतीकरण आयोजना कार्यान्वयनका लागि करीब रु चार अर्बको ठेक्का सम्झौता भएको हो।
प्राधिकरणले गरेको अन्तरराष्ट्रिय टेन्डरमा टाटा प्रोजेक्ट, भारतले ठेक्का पाएको हो। प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयमार्फत कार्यान्वयन हुने आयोजनालाई पाँच चरणमा विभाजन गरिएको छ।
प्रदेशको विद्युत् आपूर्तिलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन आधुनिक उपकरणसहितका ३३÷११ केभी, १६ दशमलव छ एमभिए क्षमताका आठवटा सबस्टेशनको निर्माण गरिने निर्देशनालयले जनाएको छ।
यसैगरी ३३/११ केभी, आठ एमभिए क्षमताका दुईवटा सबस्टेशनको निर्माण गरिनेछ। ती सबस्टेशनको क्षमता १४८ दशमलव आठ एमभिए हुनेछ। साथै प्रदेशका जिल्लामा ३२३ सर्किट किलोमिटर ३३ केभी प्रसारण लाइन, ९५० सर्किट किलोमिटर ११ केभी लाइन र एक हजार सर्किट किलोमिटर ४०० भोल्टको नयाँ लाइन निर्माण गरिनेछ।
आयोजना कार्यान्वयनका लागि नर्वे सरकारले तीन करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराएको छ। यो अनुदान एसियाली विकास बैंक (एडिबि)मार्फत सञ्चालित हुनेछ।
प्राधिकरणका तर्फबाट सम्झौतापत्रमा आयोजना प्रमुख विमल चौधरी (चरण १), रोशन खड्का (चरण २ र ४), रन्धीर पाठक (चरण ३) र अमित भगत (चरण ५), लेखा प्रमुख विष्णुप्रसाद आचार्य, इन्जिनीयर वसन्त नेपाल र विषम विनोद खनालले तथा टाटा प्रोजेक्टका तर्फबाट महाप्रबन्धक श्यामनारायण मित्तल र मनोजकुमार पटनायकले हस्ताक्षर गरेका थिए। आयोजनाको निर्माण ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको ९० दिन अर्थात् ३० महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
काम सम्पन्न भएपछि प्रदेशको विद्युत् प्रसारण र वितरण प्रणालीमा सुधार आई हाल सञ्चालित तथा आगामी दिनमा खुल्ने उद्योग र घरायसी ग्राहकले पर्याप्त तथा विश्वसनीय विद्युत् प्रयोग गर्न पाउने आयोजनाका संयोजक बोधराज ढकालले बताए। उनले उच्च प्राथमिकताको आयोजना भएकाले निर्धारित समयभन्दा पहिले नै काम सम्पन्न गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई आग्रह गरे। रासस
