सरकारले मंसिरमै ल्याएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट विचाराधीन छ।
त्यही अध्यादेशलाई निरन्तरता दिन गए साता सरकारले अर्को अध्यादेश जारी गर्यो। त्यसकै आधारमा बोलाइएको बैठकमा नजान परिषदका सदस्य प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई आग्रह गरेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश राणा भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डाकेको बैठकमा आइतबार सहभागी भए र संवैधानिक नियुक्तिका लागि भएका सिफारिसमा भाग लिए।
मैले एक बरिष्ठ अधिवक्तालाई यस्तो अवस्थामा संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जान मिल्थ्यो कि मिल्दैनथ्यो भने सोधे।
उनले दिग्दार हुँदै भने- अब हामीले प्रधानन्यायाधीशबाट आश गर्न छोडिसक्यौं हेर्नुस्।
सुत्या मान्छेलाई पो उठाउन सकिन्छ त, निदाएको नाटक गरेकोलाई कहाँ सकिन्छ? अध्यादेशविरूद्ध कुनै मुद्दा नपरेकाले प्रधानन्यायाधीश बैठकमा जान मिल्ने हो कि?
