स्वीडेनले सन् १७६६ मा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन ‘स्वीडिस फ्रिडम अफ दि प्रिन्टिङ प्रेस एक्ट’ जारी गरेपछि विश्वमा सूचनाको हकको प्रारम्भ भएको पाइन्छ। कालान्तरमा अन्य देशले यसलाई पछ्याउन थालेसँगै अहिले १२९ देशभन्दा बढीमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन बनेको छ। यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार समितिका अनुसार सन् २०११ मा सार्वजनिक निकायको सूचनामा पहुँच भएको घोषणा गरिएको थियो। यसै तथ्यलाई अङ्गीकार गर्दै राष्ट्रसङ्घले घोषणा गरेको दिगो विकास लक्ष्यको सूचकाङ्कमा सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ।
सन् २०१९ अक्टोबर १५ मा बसेको राष्ट्रसङ्घको महासभा बैठकले सेप्टेम्बर २८ लाई प्रत्येक वर्ष सूचनामा सर्वव्यापी पहुँचसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो। यसअघि सन् २०१५ मा युनेस्कोे महासभाले घोषणा गरेपश्चात् दिवस मनाउने क्रम सुरु भएको थियो। अहिले सूचनाको हकसम्बन्धी संस्थाहरूको विश्वव्यापी सङ्गठन ‘सूचना आयुक्तहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल’ सक्रिय रहेको छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हालै प्रकाशन गरेको सन् २०२० को ‘करप्सन परसेप्सन इनडेक्स’ प्रतिवेदन कोभिड–१९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारहरूले गरेका क्रियाकलापमा केन्द्रित रहेको छ। प्रतिवेदनमा विभिन्न देशका सरकारलाई दिइएका सुझावहरूमध्ये सूचना तथा तथ्याङ्क प्रकाशन एवं पहुँचमा सुनिश्चिता हुनुपर्ने पनि रहेको छ। यस वर्षको विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको नारा नै ‘इन्फर्मेसन एज अ पब्लिक गुड’ रहेबाट पनि सूचनाको महìवलाई बुझ्न सकिन्छ।
