उन्नती चौधरी
कोभिड–१९ को संक्रमण नियन्त्रणका लागि गर्न थालिएको निषेधाज्ञामा घरेलु तथा लैंगिक हिंसापीडितले न्याय नपाउने चिन्ता बढेको छ। गत वर्ष पनि बन्दाबन्दी हुँदा कैयौं हिंसापीडितले न्याय पाउनसकेका थिएनन्।
कोरोना महामारी कारण ११ चैत, २०७६ देखि १ साउन, २०७७ सम्म बन्दाबन्दी गरिएको थियो। अहिले निषेधाज्ञामा जस्तै त्यतिबेला पनि बन्दाबन्दीमा देशभरका न्यायालय बन्द भएका थिए। त्यतिबेला जस्तै अहिले पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरण र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रिट निवेदनबाहेकका सेवा स्थगन गरिएका छन्।
गत वर्ष बन्दाबन्दीमा घरेलु तथा लैंगिक हिंसापीडितलाई उजुरी दिन पनि समस्या भएको थियो। कतिले अहिलेसम्म पनि न्याय पाएका छैनन्। बन्दाबन्दीको बेला गत जेठमा कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाका १३ र १५ वर्षीया बालिका बलात्कारकाे उजुरी बाेकेर इलाका प्रहरी कार्यालय, सुख्खड पुगेका थिए। नाबालक भएको भन्दै प्रहरीले उनीहरूको उजुरी दर्ता गरेन। त्यतिबेला उनकी आमा वैदेशिक रोजगारीमा कतार थिइन्।
त्यसपछि उनीहरू भौतारिँदै गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको सुरक्षित आवासगृहमा पुगेका थिए। एक महीना त्यहाँ बसेका थिए। उनकी आमा नेपाल फर्केपछि मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। तर, अहिलेसम्म पनि सुनुवाइ नभएको उनीहरूले बताएका छन्। अहिले उनीहरू आमासँगै मामाघरमा बसिरहेका छन्।
त्यस्तै, श्रीमान्सहित परिवारजनले शारीरिक र मानसिक यातना दिएपछि कैलालीकै कैलारी गाउँपालिका–२ की २५ वर्षीया युवती २०७७ वैशाखमा इलाका प्रहरी कार्यालय, हसुलिया पुगेकी थिइन्। बन्दाबन्दीको कारण देखाएर उनकाे उजुरी लिइएन। उनलाई प्रहरीले न्यायिक समितिमा पठाएको थियो। त्यतिबेला न्यायिक समिति पनि बन्द थियो।
