जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजन हुने निश्चित भएको छ। दुई ध्रुवमा विभाजित जसपा नेताहरु अहिले सर्वोच्च अदालतदेखि निर्वाचन आयोगमा पुगिरहेका छन्।
पार्टीबाट बर्खास्त भएका लुम्बिनी प्रदेशका चार सांसदहरु आज पार्टीविरुद्ध रिट दायर गर्न सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। जसपाका सांसद सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयकुमार यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेले आफ्नै पार्टीविरुद्ध रिट दायर गर्न सर्वोच्च पुगेका छन्।
पार्टीको निर्णयविपरीत लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनेपछि उनीहरुलाई जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहले कारवाही गरेको थियो।
तर अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले कोही कसैलाई कारवाही नगरिएको जानकारी बिहीबार गराइसकेका छन्। पदमुक्त भएपछि उनीहरु पार्टी र प्रदेशसभाले अन्याय गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्।
जसपाका चार सांसदको मतको सहयोगमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफ्नो सरकार टिकाएका थिए। यद्यपि यस विषयलाई लिएर जसपाका शीर्ष नेताहरुबीच विवाद चलिरहेको छ।
पार्टी अध्यक्ष ठाकुर कोही कसैलाई कारवाही नगरिएको बताउँदै आएका छन् भने अर्का अध्यक्ष यादव कारवाही हुनुपर्ने अडानमै रहेका छन्।
जसपा कार्यकारिणी समितिको १४ बैशाखमा बसेको बैठकले पार्टी निर्णय विपरितको कार्यमा संलग्न रहेको भन्दै चार सांसदलाई कारवाही गर्ने निर्णय गरेको जसपा कार्यकारिणी समितिका सदस्य रामसहाय यादवले बताए।
तर जसपा कार्यकारिणी समितिका अर्का सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले १४ बैशाखमा कुनै बैठक नबसेको बताए। जसपा संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष यादवले नेताहरुको घरघरमा पुगेर हस्ताक्षर संकलन गरेको हुनसक्ने कर्णले बताए।
यसैबीच लुम्बिनी प्रदेशमा आफ्ना ४ जना सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध पार्टी अध्यक्ष ठाकुर आज निर्वाचन आयोग पुगेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशका आफ्ना चार सांसदलाई प्रदेश सभा सचिवालयल कारवाही गरिएपछि ठाकुर आयोगको कार्यालय पुगेर कसैलाई पनि पार्टीले कारवाही नगरेको जानकारी गराएका छन्।
ठाकुरले जसपा नेपालको कार्यकारिणी समितिको बैठक ७ पुस २०७७ यता हालसम्म नबसेको जानकारी आयोगलाई गराएका छन्।
अध्यक्ष ठाकुरले गैरकानुनी पत्र एवम् सोसँग सम्बन्धी अन्य पत्र तथा निर्णयसमेत बदरका लागि यथाशीघ्र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन आयोगलाई बुझाएको पत्रमा माग उल्लेख गरेका छन्।
‘जनता समाजवादी पार्टीको नेपालको कार्यकारिणी समितिको बैठक मिति २०७७–०९–०७ गतेपश्चात हालसम्म नबसेको अवस्थामा प्रदेशसभा लुम्बिनी प्रदेशको सचिवालयको सूचना पत्र ४ मा उल्लेखित माननीय सदस्यहरुको प्रदेशसभा सदस्य र पार्टी सदस्य पदबाट निष्काशन गरेको व्यहोरा प्रथम पृष्ठमै अवैध एवम् गैर कानुनी रहेकाले सो अवैध एवम् गैर कानूनी पत्रलाई आधारमानी त्यस निर्वाचन आयोगबाट कुनै पनि काम कारवाही अगाडी नबढाउन अनुरोध छ’, ठाकुरले लेखेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘साथै उक्त गैर कानुनी सूचना पत्र एवं सो सँग सम्बन्धित अन्य पत्र एवम् निर्णय समेत वदरका लागि यथाशिघ्र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइने व्यहोरा समेत जानकारी लागि अनुरोध छ।’
लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयले निकालेको सुचना अनुसार सांसदहरु पाण्डेय, यादव, रायमाझी र कल्पना पाण्डेको पद गुमेको छ। राजनीतिक दलसम्बन्त्री ऐन २०६३ को दफा ३४ बमोजिम जसपाले ४ सांसदहरुलाई कारवाही गरेको पत्र लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयमा पुगेको थियो।
सो पत्रमा जसपाले पार्टी सदस्यता नै नरहने गरी कारवाही गरेको उल्लेख भएको सचिवालयले निकालेको सूचनामा भनिएको छ।
तर जसपा अध्यक्ष ठाकुरले लुम्बिनी प्रदेशका चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय पार्टीले नगरेको जनाएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखलाई पत्र लेख्दै ठाकुरले पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिबाट सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय नभएको उल्लेख गरेका छन्।
जसपा स्रोतका अनुसार शिर्ष नेता नै दुई ध्रवमा बिभाजित भएपछि पार्टी फुट नजिक पुगेको छ। यसबीचमा कुनै सहमती नभए पार्टी स्पष्ट रुपमा फुट्ने निश्चित भएको जसपाका एक नेताले बताए। लुम्बिनी प्रदेशको ‘भाडभैलो’ देखि संघीय सरकारमा सहभागि हुने की नहुने भन्ने बिषयमा समेत पार्टीभित्र विवाद रहेको छ।
‘लुम्बिनीमा मात्रै नभई संघीय सरकारमा सहभागि हुने की नहुने भन्ने बिषयमा समेत पार्टीभित्र मतभेद छ’, जसपा स्रोतले भन्यो, ‘यी घटनाहरु हेर्दा पार्टीभित्र कुनै सहमती नभए फुट्ने निश्चित भइसकेको छ। व्यवहारिक रुपमा पार्टी फुटिसक्यो भन्दा पनि हुन्छ। कानूनी रुपमा फुट्न बाँकी छ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसपाले उठाउँदै आएको बिभिन्न माग मध्ये मुद्धा फिर्ताको माग पुरा गरेका छन्। बाँकी रहेका मुद्धा फिर्ताका माग केही पुरा गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ। मुद्धा फिर्ता पछि जसपा अध्यक्ष ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो समूहले सरकारमा सहभागि हुने वातावरण बन्दै गएको प्रतिक्रिया सार्वजनिक रुपमा दिइरहेका छन्।
तर अध्यक्ष यादव, संघीय परिषदका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, वरिष्ठ नेता अशोक राई समूहले पार्टी कुनै पनि हालतमा सरकारमा सहभागि नहुने अडानमा रहेका छन्। यादव निकट रहेका जसपा कार्यकारिणी सदस्य रामसहाय यादवले प्रतिगामी सरकारकाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउनुपर्ने बताए।
‘ओली सरकारले नै मुद्धा लगाउने काम गर्यो विगतमा, अहिले फिर्ता लिईरहेको छ। हाम्रा धेरै माग अहिले सम्बोधन नै नभई सरकारमा जाने कुरा गरे भ्रम सृजना गर्न खोजिएको छ’, यादवले भने, ‘संसद बिघटन गरेको सरकारका विरुद्धमा हामी आन्दोलन गर्ने पार्टीहरु यो सरकारको विकल्प दिन्छौँ।’
अर्कातर्फ महतो नजिक रहेका जसपा कार्यकारिणी समितिका सदस्य मनिष सुमनले सरकारले पार्टीले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन गरिरहेकाले सरकारमा जाने वातावरण बनिरहेको बताए। यधपी अहिले नै पार्टी सरकारमा नजाने उनले बताए।
‘हाम्रा केही माग सम्बोधन भएको छ। अझै धेरै माग सम्बोधन गर्न बाँकी छ। तर मुद्धा फिर्ताले सरकारमा जाने वातावरण बन्दै गइरहेको छ’, सुमनले भने, ‘हामी अहिले नै सरकारमा जादैनौं। पार्टीले निर्णय गरेपछि सोही अनुसार हुन्छ। सरकार अहिलेको अवस्थामा बहुमतमै छ। माओवादीले दिएको समर्थन अझै फिर्ता लिएको छैन। अरुले अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याएको छैन। यस्तो अवस्थामा सरकारलाई हाम्रो आवश्यक्ता छैन।’
संविधान संशोधन, जेलमा रहेका सांसद रेशम चौधरीको रिहाई, मुद्धा फिर्ता, नागरिक्ता लगायतका माग जसपाले विगतदेखि उठाउँदै आएको छ। यही बिषयमा पटक पटक सहमती गर्दै विभिन्न घटकहरु सरकारलाई समर्थन दिनुका साथै सरकारमै सहभागि हुँदै आएका थिए।
