नेपालको संविधानमा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकमा रुपमा उल्लेख गरिएको छ। जसमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भनिएको छ।

यस्तै, प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक, स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक, स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक उल्लेख गरिएको छ।

राज्य पुनः संरचनासँगै कतिपय स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको छ। स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारहरु तोकिएका छन्।

स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न भएको र जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएको यो चार वर्षको अवधिमा विकास निर्माणसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा पनि विभिन्न कार्य भएका छन्।

मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका रहेको स्वास्थ्य शाखामार्फत नगर सभाले विनियोजन गरेको बजेटबाट स्वास्थ्य गतिविधि सञ्चालन भइरहेका छन्। सो शाखामा संयोजक तोयानाथ घिमिरे, सह–संयोजक सुरेश खड्का, स्वास्थ्य अधिकृत रेणुकाप्रसाद काफ्ले र एक जना कार्यालय सहयोगी कार्यरत छन्।

उर्लाबारीमा सरकारी अस्पताल १, स्वास्थ्य चौकी १, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द ६, शहरी स्वास्थ्य केन्द्र १, गाउँघर क्लिनिक ७, खोप क्लिनिक १४, आयुर्वेदिक औषधालय १, निजी अस्पताल २ र क्लिनिक÷पोलिक्लिनिक १८ वटा सञ्चालनमा रहेको स्वास्थ्य शाखाको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

नगरका ९ वटै वडामा सरकारी स्वास्थ्य सुविधा पुगेको छ। प्रदेश सरकार मातहत रहेको मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टर, राजघाट स्वास्थ्य चौकी, शहरी स्वास्थ्य केन्द्र र आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमार्फत वडा तथा नगरवासीलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिँदै आएको छ।

उर्लाबारीका विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट गत आर्थिक वर्षमा ७७ हजार ३ सय ७६ जनाले सेवा लिएको स्वास्थ्य शाखाको तथ्यांकमा छ।

आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रः 

उर्लाबारीका वडा नं. १, २, ५, ६, ७ र ९ मा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र तथा वडा नं. ४ मा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरिएको छ। ती सबै केन्द्रमा दुई जना स्वास्थ्यकर्मीसहित तीन जना कर्मचारी छन्।

यहाँबाट खोप, परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्व सेवा, क्षयकुष्ठ रोग परामर्श सेवा, बिरामीको चेकजाँच, सामान्य उपचार सेवाका साथै राज्यबाट तोकिएका निःशुल्क औषधी वितरण गरिँदै आएको छ। यी केन्द्र स्थापना भएपछि सामान्य स्वास्थ्य समस्याका लागि टाढा जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ।

राजघाट स्वास्थ्य चौकी: 
तत्कालीन राजघाट गाविसका जनतालाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको राजघाट स्वास्थ्य चौकी हाल उर्लाबारी–८ मा पर्दछ। ९ जना स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत यहाँ आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा पाइने स्वास्थ्य सेवाका साथै प्रसूति सेवा समेत उपलब्ध छ।

प्रसूति सेवाका लागि सुविधासम्पन्न वर्थिङ सेन्टर स्थापना भएपनि यहाँ दुई वर्षदेखि एक जना महिला पनि प्रसूतिका लागि आएका छैनन्।

स्वास्थ्य चौकीका इञ्चार्ज सन्दिप नेयोङका अनुसार वर्थिङका लागि सुविधा सम्पन्न भवन बनेको छ, तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी पनि छन् तर एक जनापनि प्रसूतिका लागि आउँदैनन्।

यो स्वास्थ्य चौकीमा दैनिक औसत ४० जना उपचारका लागि आउने गरेका छन्। गर्भवती जाँच गर्न पनि आउँछन्। गत साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म ९७ गर्भवती महिलाले गर्भ जाँच गराएपनि प्रसूतिका लागि कोही पनि आएनन्।

स्वास्थ्य चौकीमा नर्मल प्रसूतिको मात्र सुविधा भएकोले शल्यक्रिया गर्नु पर्ने भएमा अन्यत्र लैजानु पर्ने बाध्यता छ। त्यसैले बेलैमा उर्लाबारी या दमकका निजी अस्पतालमा लैजाने गरेका छन्।

मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टर:

प्रदेश १ सरकारले उर्लाबारी–३ मंगलबारेमा रहेको मंगलबारे अस्पतालको नाम परिवर्तन तथा स्तरोन्नति गर्दै ५० शैयाको मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। तर, यो निर्णयको कार्यान्वयन लेटर प्याड र छापमा मात्र भएको छ। न त अस्पतालको बोर्ड फेरिएको न त उपचार सेवा नै।

१५ शैयाको अस्पताल सञ्चालन हुँदा आवश्यक पर्ने जति पनि जनशक्ति नहुँदा यो अस्पताल लथालिङ्ग बनेको छ। दुई वर्षदेखि निमित्तका भरमा सञ्चालित अस्पतालको भवन निर्माण भएपनि स्वास्थ्यकर्मीको चरम अभाव रहेको छ।

अहिले करारका चिकित्सकको भरमा सेवा प्रदान भइरहेको छ। ती पनि पर्याप्त छैनन्। स्वास्थ्य बिमा गरेका बिरामीलाई कुनै चेकजाँच नगरी रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

भएका उपकरण दक्ष चिकित्सकको अभावमा त्यतिकै थन्किएका छन्। बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने अस्पताल आफैं बिरामी हुँदा नियमक निकाय कानमा तेल हालेर बसेको छ। प्रदेश सरकारले अस्पतालको नाम परिवर्तन र स्तरोन्नतिको निर्णयबाहेक अन्य केही गर्न सकेको छैन।

निजी अस्पताल: 
उर्लाबारीमा दुई वटा निजी अस्पताल सञ्चालित छन्। वडा नं. ५ मा अरनिको अस्पताल र सोही वडामा गोदावरी अस्पताल छन्। यी अस्पतालले पनि विशेषज्ञ चिकित्सक राखेर उपचार गराइरहेका छन्। नगरभित्र विभिन्न पोलिक्लिनिक र क्लिनिकहरु पनि सञ्चालित छन्।

खोप सेवा: 
उर्लाबारी नगरपालिका २०७५ जेठ २९ गते पूर्ण खोपयुक्त नगर घोषणा भइसकेको छ। यहाँका अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, गाउँघर क्लिनिक र खोप क्लिनिकबाट बालबालिकालाई दिइने सबै खोप प्रदान गरिँदै आएको छ।

एक महिनामा औसत ७ सय ५६ बालबालिकालाई खोप लगाइँदै आएको छ। हात्तीपाइले र डेंगु रोकथामका लागि राष्ट्रिय अभियानसँगै कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्।

गत वर्ष नगरका ४३ हजार ७८ जनाले हात्तीपाइलेको औषधी खाएको स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ। उर्लाबारीमा ४ जना हात्तीपाइलेका बिरामी छन्। डेंगु रोग नियन्त्रणका लागि पनि समय समयमा औषधी छर्किने कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ।

कोभिड १९ रोकथाम, उपचार तथा खोप सेवा: 
गत वर्षदेखि महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड १९ को प्रभाव उर्लाबारीमा पनि परेको छ। नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाको तथ्यांक अनुसार उर्लाबारीमा ११ सय २२ जनाको पिसिआर जाँच गर्दा २ सय ५६ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ देखिएको छ।

कोरोना लागेका १३ जनाको मृत्यु भयो। सरकारी तथ्यांक मात्र भएकोले विराटनगरलगायत स्थानमा गएर निजी क्षेत्रमा गरिएको पिसिआर जाँच र कोरोना पोजेटिभको संख्या यहाँ समावेश छैन।

कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि भारतलगायत अन्य देशबाट आउनेहरुका लागि उर्लाबारी–६ स्थित राधिका माध्यमिक विद्यालयमा क्वारेन्टाइन स्थल निर्माण गरिएको थियो। उक्त क्वारेन्टाइनमा ५ सय ५८ जना बसेका थिए।

कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि दुई चरणमा खोप अभियान सञ्चालन गरिसकिएको छ। पहिलो चरणमा अग्रभागमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सफाइकर्मीलगायतलाई खोप लगाइएको छ भने दोस्रो चरणमा ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई खोप लगाइयो।

उर्लाबारीमा १३ सय १६ महिला र १३ सय ८ पुरुष गरी २६ सय २४ ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप लगाइएको छ।

स्वास्थ्यमा बजेट: 
उर्लाबारी नगरपालिकाको पाँचौ नगर सभाले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

जसमा आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा पोषण कर्नर स्थापनाका लागि तीन लाख ५० हजार, आमबारी गाउँघर क्लिनिक सञ्चालनका लागि ३ लाख २० हजार, राजघाट स्वास्थ्य चौकीमा आधारभूत प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि ४ लाख ५० हजार, महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाहरुलाई यातायात तथा खाजा खर्च ३ लाख ७८ हजार छुट्याइएको छ। उर्लाबारीमा २१ जना महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविका रहेका छन्।

यस्तै, नयाँ स्थापना गरिएका स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिमका लागि ३ लाख ५० हजार, डेंगुलगायत किटजन्य रोगहरुको रोकथाम, विभिन्न कार्यक्रम र विषादी छर्कन ५ लाख, स्वास्थ्यकर्मीलाई HMIS tyf LMIS तालिमका लागि १ लाख, स्वास्थ्य प्रवद्र्धन अभिवान, सन्देशमूलक कार्यक्रमका लागि ५ लाख, विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षामा ५० हजार रकम विनियोजन गरेको छ।

कोभिड १९ जस्ता महामारीजन्य संक्रामक रोगहरु विरुद्ध रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने, स्थानीय जडिबुटी तथा आयुर्वेदिक औषधी तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन र योग अभ्यास तथा परामर्शमा १ लाख ५० हजार, निःशुल्क वितरणको औषधी खरिद, विपद व्यवस्थापन, महामारी रोग नियन्त्रण उपचार तथा रोकथामको लागि औषधी खरिद तथा उपकरण र ल्याव सामग्री खरिदमा ५० लाख, आयुर्वेद औषधी खरिद ८ लाख, आयुर्वेद औषधालयमा स्वास्थ्य सम्बन्धी औजार खरिदमा १ लाख छुट्याइएको छ।

यस्तै, होमियोप्याथिक उपचार पद्दति सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन र तालिमका लागि २ लाख, पूर्ण खोप दिगोपनाका लागि २ लाख ५२ हजार र कोभिड १९ महामारीका लागि क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।

उपचारमा आर्थिक सहायता:

नेपाल सरकारले विपन्न नागरिकहरुलाई उपचार सहुलियत दिँदै आएको ८ वटा रोगहरु क्यान्सर, मृगौला, मुटुरोग, स्पाइनल इन्ज्युरी, पार्किन्सन, हेडइन्ज्युरी, अल्जाइमर र सिकलसेल एनिमियाका बिरामीहरुलाई यातायात खर्चका लागि ५ लाख रुपैयाँ नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा छुट्याएको छ।

यो सुविधा लिन चाहनेहरुलाई नगरपालिकाले ५ हजारदेखि १० हजारसम्म एम्बुलेन्स भाडाा व्यहोर्दे आएको छ। नगरपालिकाले अति विपन्न, गरिब, सर्वहारा वर्गका व्यक्तिलाई अन्य रोग लागेमा पनि २० हजार रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता दिँदै आएका छ।

वडा स्तरमा स्वास्थ्यको बजेटः

चालु आर्थिक वर्षमा वडा स्तरीय योजना तथा कार्यक्रममा अन्तर्गत सामाजिक विकास कार्यक्रममा कतिपय वडाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट विनियोजन नै गरेका छैनन्। वडा नं. १, २ र ३ को वडा स्तरीय बजेटमा स्वास्थ्यका लागि रकम विनियोजन गरिएको छैन।

वडा नं. ४ ले स्वास्थ्य योग शिविरका लागि ५० हजार, वडा नं. ५ मा कोभिड १९ एवम् अन्य घातक सरुवा रोग सम्बन्धी सचेतनामूलक तथा सामग्री वितरण कार्यक्रममा १ लाख ८० हजार, योग शिविरका लागि ५० हजार छुट्याइएको छ।

वडा नं. ६ मा कोभिड १९ संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री वितरणमा ५० हजार, वडा नं. ७ मा योग शिविरमा २५ हजार, वडा नं. ८ मा दीर्घ रोगीको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ८० हजार, कोभिड १९ संक्रमण नियन्त्रणमा १ लाख तथा वडा नं. ९ मा कोभिड १९ मनोसामाजिक सचेतना कार्यक्रममा ५० हजार, दीर्घरोगीको पहिचानका लागि स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रममा १ लाख रकम विनियोजना गरिएको छ।

निष्कर्ष: 
उर्लाबारीमा ५० शैयाको सरकारी अस्पताल हुनु गौरवको कुरा हो तर अस्पताल नाम मात्रको हुँदा सेवाग्राहीले बाध्य भएर निजी अस्पताल धाउनुपर्ने विडम्वनापूर्ण अवस्था रहेको छ।

मंगलबारे अस्पताल मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरमा स्तरोन्नति गर्ने विषयमा जसरी सबैको ध्यान खिचेको थियो, अब सेवा सुविधामा पनि उत्तिकै ध्यान दिन जरुरी छ।

वडा वडामा स्थापना भएको आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा पनि सेवा सुविधा थप गर्दै लैजानु पर्ने आवश्यकता छ। आँखा अगाडिको अस्पतालमा सेवा सुविधा नपाएर अन्यत्र जानु पर्ने बाध्यता कहिलेसम्म ? अझैसम्म उर्लाबारीमा एउटा गतिलो अस्पताल बन्न सकेको छैन।

जति नै सेवा सुविधाको प्रचार गरेपनि सामान्य उपचारपछि विराटनगर, धरान या विर्तामोड पुग्नुपर्ने बाध्यता अझै छ। नगरमा रहेका सरकारी होस् या निजी दुवै प्रकारका अस्पतालले जनताको मन जित्न सक्नु पर्छ, कुराले होइन, कामले।

अर्कातर्फ संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट उर्लाबारीको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि विनियोजन भएको बजेटलाई दुरुपयोग हुन नदिई यहाँका नागरिकलाई ढुक्कसँग स्वास्थ्य सेवा लिने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ।