प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले कुनै पनि आयोजनामा पहिले निर्माणस्थल खाली गरेर मात्रै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिले यसअघि नै सोही विषयमा निर्देशन दिएकाले त्यसको कार्यन्वयन गर्न भन्दै शहरी विकास मन्त्रालयलाई पुनः निर्देशन गरेको हो। सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले भक्तपुरको हनुमन्ते करिडोरमा उल्लेखनीय प्रगति भएको देखिएपनि सूर्यविनायक नगरपालिका-२ र मध्यपुर ठिमी नगरपालिका-३ मा देखिएको अवरोध र जनताका समस्या समाधान निकाल्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निकास निकाल्न स्थानीयस्तरमा समन्वय गर्नुपर्ने बताइएको छ। हनुमन्ते करिडोर निर्माणमा जनताको जग्गा समेत पर्ने भएकाले संविधानले व्यवस्था गरेको सम्पत्तिको हक संरक्षण गरेर जग्गा एकीकरण योजनामार्फत सो हकको सुरक्षित गर्न पनि समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले कुनै पनि आयोजनामा पहिले पूर्वतयारीको काम पूरा नगरी ठेक्का सम्झौतामा जान नहुने बताए। आयोजना आफैँले निर्माणस्थल खाली नगरेपछि निर्माण व्यवसायीलाई दोष दिन नहुने उनको भनाइ छ।
संविधानअनुसार तीन तहको सरकार भए पनि यिनका बीचमा आपसी समन्वय नहुँदा कतिपय योजनामा दोहोरोपना रहेको उनले उल्लेख गरे।
