निर्वाचित सरकार अपदस्थ गरी म्यान्मारमा 'सैनिक'ले चलाएको शासनप्रति मलेसिया र इन्डोनेसियाले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

सैन्य 'कू'को समाधान गर्नका लागि यी दुई राष्ट्रले आपतकालीन एसियाली शिखर सम्मेलनको समेत आह्वान गरेका हुन्। 

सैन्य जुन्ताको हिसात्मक गतिविधिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै मलेसियाका प्रधानमन्त्री मोहिउद्दीन यासिन र इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति जोको विडोडोले म्यान्मारमा जारी अशान्तिबारे सम्मेलनमा छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन्। 

शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीमा गोली चलाउने जुन्ता शासनको आदेशप्रति मलेसियाका प्रधानमन्त्री यासिनले विज्ञप्तिमार्फत आपत्ति जनाए। जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई 'कू' गरेको आफ्नो देशले देख्न नसक्ने उनको भनाई छ।

इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति जोकोले प्रधानमन्त्री यासिनको विज्ञप्तिमा सहमति जनाएका छन्। म्यान्मारको वर्तमान राजनीतिक संघर्षले जनतालाई पीडित बताएको उनले जनाए।

सैन्य जुन्ता एसियाली बडापत्रमा उल्लेख गरिएको शान्ति, सुरक्षा र समृद्धिको सिद्धान्त विपरित चलिरहेको उनीहरूको आरोप छ। प्रधानमन्त्री यासिनलले पछिल्लो समय म्यान्मारले भोगिरहेको हिंसाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्।