कोभिड-१९ को संक्रमण रोक्न सुरु गरेका उपाय अर्थात् लकडाउनको प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्यो। अघिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भयो। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गत आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर १.९९ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको तथ्यांक केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको थियाे।
लकडाउन सुरु भएसँगै सरकारले राहत प्याकेज घोषणा गर्यो। दुईपटक गरेर ल्याइएका 'सरकारी प्याकेज'को उद्देश्य अर्थतन्त्रलाई तङ्ग्राउनेभन्दा पनि नागरिकको जीवन सहज बनाउने थियो। सरकारले ल्याएका प्याकेज पर्याप्त नभएको र त्यसले आफूहरूलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया निजी क्षेत्रबाट आइरहेका थिए।
कोभिड-१९ पूर्णरूपमा नियन्त्रणमा नआउँदै लकडाउनको उल्लंघन हुन थाल्यो। त्यससँगै ११२ दिन लामो लकडाउन त्यसै अन्त्य भयो। उद्योग व्यवसायमा लकडाउनको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्यो। पर्यटन उद्योगले सबैभन्दा धेरै क्षति बेहोर्यो। होटल, रेस्टुरेन्टसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा २५ प्रतिशत ऋणात्मक वृद्धि भएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ। यसैगरी यातायत र निर्माण क्षेत्र पनि क्रमश: १३ र ५ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको छ।
कोभिडका कारण औद्योगिक उत्पादन तथा वैदेशिक व्यापार पनि ऋणात्मक भए। तर, सरकारले यसबीच नयाँ कार्यक्रम ल्याएन। ऋणीलाई सहुलियत दिनेगरी मौद्रिक नीतिमार्फत् केही व्यवस्था गरेको भए पनि कमजोर बनेको मनोबल उठाउनेगरी सरकारबाट काम नभएको निजी क्षेत्रको गुनासो छ।
