तीन बर्षअघि दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीबीच भएको एकीकरणलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) पूर्ववत् क्रियाशील भएका छन्। विभिन्न योजना, मनोविज्ञान र समीकरण बनाएका नेता–कार्यकर्ताहरु यस फैसलासँगै पुरानै घरमा सक्रिय हुनुपर्दा केही प्रक्रियागत र केही राजनीतिक उल्झनहरु देखिएका छन्।
एकताका राजनीतिक र बैचारिक आधारहरुमा खासै विमतिका बहसहरु नभए पनि राजनीतिक र मनोवैज्ञानिक रुपमा ठूलो समस्यामा पिल्सिरहेको नेकपा औपचारिक विभाजनभन्दा पूर्ववत् अवस्थामा आआफ्नै पार्टीतिर फर्किने कुराले एक प्रकारको निकास दिएको चाहिँ मान्न सकिन्छ।
एकीकृत नेकपा हुँदा पनि माओवादी पक्षमा खासै समस्या थिएन र एमालेमा बाँकी रहेको समस्याका कारण नै पार्टीमा संकट आएको थियो। एमालेको नवौँ महाधिवेशनमा दुई प्यानल बनाएर लडेका समूहहरु आआफ्नै अडान र गणितमा कायम रहँदा निर्माण भएको सांगठनिक मोर्चाबन्दी र भावनात्मक खाडल नेकपा हुँदा कम हुनुको साटो विभिन्न हाँगाबिँगामा विस्तारित भएका कारण एक पार्टीको महसुस हुन सकेन।
फलतः एकता प्रक्रिया, बैधानिक संरचना र जिम्मेवारी विभाजनमा सुरुमा मतभिन्नता नरहे पनि आधा बर्ष कट्दा नकट्दै विवादले औपचारिक रुप ग्रहण गरेका कारण नै नेकपामा समस्या देखा परेको थियो, जुन झाँगिँदै जाँदा अध्यादेश प्रकरण, प्रतिनिधिसभा विघटन, नेताहरुको निष्काशन, अलग–अलग केन्द्रीय कमिटी घोषणादेखि निर्वाचन आयोगमा मुद्दासम्म पुगेको यथार्थ हाम्रा सामु छ। यी सबै प्रक्रियामा अनेक हण्डर र ठक्कर खाँदै दुबै कम्युनिस्ट पार्टीका नेता–कार्यकर्ता पूर्ववत् अवस्थामा आइपुगेका छन्।
