म्यान्मार सैन्य 'कू' पछि प्रेस स्वतन्त्रताको पछिल्लो अवस्था चिन्ताजनक छ।
सैन्य सत्ताले स्वतन्त्र संस्थामाथि कडा निगरानी गर्दै सरकारविरोधी 'मिडिया कभरेज' नर्गन पटकपटक चेतावनी दिइरहेको छ।
तर, बर्मेली मिडियाले प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको रक्षाका लागि सड्कमा उत्रिएका जनतालाई टेलिभिजन, रेडियो, पत्रपत्रिका र अनलाइनको मुख्य स्थानमा राखिरहेका छन्।
सोमबार सैन्य सरकार सूचना मन्त्रालयले पाँच बर्मेली मिडिया हाउस–सेभेन डे न्यूज, म्यान्मार नाउ, मिज्जिमा, डिभीबी र खित थीत मिडियाको प्रकाशन इजाजतपत्र रद्द गरेको छ।
सैन्य शासन लेख्दा आफूहरूलाई सरकारले त्राश देखाउने चेस्टा गरेको प्रकाशन संस्थाहरूको आरोप छ।
आफ्नो सत्तालाई 'सैनिक शासन' वा 'जुन्ता' शब्द नलेख्न म्यान्मार सेना प्रमुख जनरल मिन आंग ह्लाइङले मिडियालाई बारम्बार आग्रह गरेका छन्।
उनले भने, 'यदि कुनैपनि मिडियाले संवैधानिक सत्तालाई शासन र जुन्ता सरकार लेख्छ भने प्रकाशन इजाजतपत्र खारेज गरिनेछ।' सेनाको चेतावनीपछि पनि थ्रुपै मिडियाले 'शासक' र 'जुन्ता' शब्द नै बोलिरहेका छन्। र, लेखिरहेका छन्।
सेना प्रमुखले स्वतन्त्र मिडियामाथि आपत्तिजनक भाषा प्रयोग गरेको 'सेभेन डे न्यूज'का प्रकाशक–सम्पादकले बताएका छन्।
उक्त मिडियाले 'सैन्य शासक'को आदेशलाई उल्लंघन गर्ने चेतावनी दिएको छ। त्यस्तै, प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ती स्वतन्त्रताको हननप्रति 'डिभीबी'ले निन्दा व्यक्त गरेको छ।
मिज्जिमाका कार्यकारी सम्पादक यू सेन विनले सेनाको ज्यादतीविरूद्ध आफ्नो मिडिया दरोखरो भएर लाग्ने बताएका छन्।
सेनाले सोमबार मात्रै मिज्जिमाको समाचार कक्ष तोडफोड गरी उपकरणहरू नियन्त्रणमा लिएको छ। सोही दिन अर्को बर्मेली मिडिया म्यान्मार नाउको बन्द कार्यालयमा सैन्य सरकारका प्रतिनिधिले छापा पारे।
मंगलबार दिउँसो सुरक्षा बलले रंगुनस्थित 'काम्युत् मिडिया'को कार्यालयमा छापा पारेर सम्पादक र सह–सम्पादकलाई पक्राउ गरेको छ।
उनीहरूसँगै प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताको पक्षमा बोल्ने–लेख्ने पत्रकारहरूलाई सुरक्षाकर्मीले हिरासतमा लिने क्रम जारी छ। पक्राउ परेका कतिपय पत्रकार रिहा भएपनि १४ जनालाई राजद्रोहको आरोपमा मुद्दा चलाएको छ।
'बर्मेली मिडिया'मा छाएको सरकारविरोधी सडक प्रदर्शनको कभरेज सेनालाई पटक्कै रुचेको छैन।
सैन्य सरकार सामाजिक सञ्जाल र आम–सञ्चारलाई नियन्त्रण गर्न अनेकन उपाय अपनाय पनि सफल भएन।
बीबीसी बर्मिज, रेडियो फ्रि एसिया बर्मिज, ऐतावती पत्रिकालगायत 'सञ्चार संस्था'ले 'सैन्य सत्ता'को हिंसात्मक गतिविधिको तीब्र बिरोध गरिरहेका छन्।
