महोत्तरीको बर्दिवास नगर क्षेत्रमा सरकारले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी जग्गा व्यवस्थित गर्न थालेसँगै भूमाफियाहरुको जगजगी बढेको छ। सरकारले बर्दिवास नगरपालिकासँगको सहकार्यमा वर्षौँदेखि पर्ति र ऐलानी जग्गामा घर बनाएर बसेका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन गरेर जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिने तयारी थालेसँगै यहाँ भूमाफियाको जगजगी ह्वात्तै बढेको हो।

नगरका वडा बस्तीमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन थालिएसँगै भूमाफियाले नदीउकास, पर्ति, ऐलानी र वन क्षेत्रका जग्गामा समेत साँध सीमा लगाएर जग्गा कब्जा गर्दैछन्। यसरी कब्जा गर्ने क्रम नदीउकास जग्गा र वन क्षेत्रमा बढी देखिएको बर्दिवास–१ का सामाजिक, राजनीतिक कार्यकर्ता शङ्कर फुँयाल बताउँछन्।

“हेर्नोस् न, रातु पुलदेखि दक्षिण–पश्चिमको नदीउकास जग्गामा साँध सीमाका पिलर (खाँबा) ठडिएका छन्, नेवारडाँडा, कामीडाँडा वन क्षेत्रको जग्गामा धमाधम घर ठडिने क्रम बढेको छ”, फुँयालले भन्नुभयो, “सरकारले सुकुम्बासी र वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएका गरिबलाई व्यवस्थित गरिने भन्दै लगत सङ्कलनको काम थालेसँगै अतिक्रमण ह्वात्तै बढेको छ।” नगरपालिका र सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोगले भूमाफियाको चलखेल रोक्न केही गर्दैछ भन्ने नदेखिएको फुँयालको थप गुनासो छ।

“अन्तको कुरा छाड्नोस् न, बर्दिवास–१ र ३ मा पर्ने नेवारडाँडा कामीडाँडा वन क्षेत्रकै अतिक्रमित १६ बिघे कित्ताभित्र हेर्नोस, पार्टीका ठूलाबडा नेता, उपल्लो तहका हाकिम र ठाटबाँट देखाउने व्यापारीले कब्जा गरेर मोटो रकम लिँदै सोझासाझालाई फसाउँदैछन्”, फुँयालले भने, “वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्न गराउन वनसम्बद्ध अधिकारी, पूर्वहाकिम र राजनीतिक दलका ठूलाबडा नै छन्।” 

जम्मा १४ वडामा विभाजित बर्दिवास नगरपालिका जिल्लाको मुख्य वन क्षेत्र ओगट्ने नगर भए पनि वन क्षेत्रको सुरक्षामा नगर नेतृत्वको चासो नदेखिएको यहाँका सर्वसाधारणसमेत टिप्पणी गर्छन्। “जिल्लामा ७० जति सामुदायिक वन क्षेत्र, धार्मिक वन क्षेत्र र सागरनाथ वन विकास परियोजनाका प्लट अतिक्रमित भएका छन्”, बर्दिवास–२ का बासिन्दा स्थानीय सामाजिक, राजनीतिक कार्यकर्ता देवनारायण महतो भन्छन्, “तर वनसम्बद्ध कार्यालय होउन् कि स्थानीय तहको नेतृत्व होस्, कानमा तेल हालेर बसेको देखिन्छ।” जिल्लामा सामुदायिक, साझेदारी, धार्मिक र सागरनाथ वन विकास परियोेजनाको समेत गरी करिब २४ हजार हेक्टर क्षेत्रफलको वन क्षेत्र अहिले अतिक्रमणको चपेटाले १६ हजार हेक्टरभन्दा तल खुम्चिएको महतो बताउँछन्।

जिल्लामा बर्दिवास र गौशाला नगरपालिका पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको क्षेत्रको दायाँबायाँ मुख्य वन क्षेत्र छ। चुरेडाँडासम्मको वन क्षेत्रका जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन्। यसबाहेक नदीले बहाव छाडेको उकासक्षेत्र भूमाफियाको चपेटामा परेको बर्दिवास–१४ का बासिन्दा ६० वर्षीय हरि दाहालको भनाइ छ।

बर्दिवास नगर क्षेत्रमा पर्ति, ऐलानी, नदीउकास र वन क्षेत्रको जग्गामा अतिक्रमण बढेको गुनासो बढिरहेबीच बर्दिवास नगर कार्यपालिकाले यस्ता जग्गाको संरक्षणबारे चासो बढाएको जनाएको छ।  नगरप्रमुख विदुरकुमार कार्कीले एक महिनाअघि गत माघ २५ गतेको  नगर कार्यपालिकाको निर्णयले वन क्षेत्रको सुरक्षाका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने र पर्ति, ऐलानी र नदीउकास जग्गा छुट्याएर सार्वजनिक सरोकारमा उपयोग गरिने गरी नापी गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।

“वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण भएका सूचना र गुनासा बढेका छन्, वनसम्बद्ध निकायसँगको समन्वयमा तिनको खोजी गरिनेछ”, नगरप्रमुख कार्कीले भने, “जनताले यसअघि घरबास नगरेका र खनजोत नगरेका पर्ति, ऐलानी र नदीउकास जग्गा अब नापी गरिने छ।” नगर कार्यपालिकाले वडापिच्छे चौहद्दी नै तोकेर यस्ता जग्गामा हुने दक्खल सह्य नहुने र कारवाहीबाट जग्गा खाली गराइने निर्णय गरेको नगरप्रमुख कार्कीको भनाइ छ।

“नगर क्षेत्रभित्र ५०० बिघाभन्दा बढी यस्ता जग्गा छन्, सबैको वैज्ञानिक लगत अभिलेख बनाएर सरकारी कार्यालय, विद्यालय तथा अन्य सामाजिक सङ्घसंस्थाका कार्यालय बनाउन जग्गा उपलव्ध गराइने नीति बनाइएको छ”, नगरप्रमुख कार्कीले भन्नुभयो, “हामी सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा स्वामित्व दिन लागिपरेका छौँ तर यो क्रममा भूमाफियाको चलखेल नियन्त्रण गरिनेछ।”

बर्दिवास अहिले प्रदेश नं २ को विभिन्न प्रशासनिक कार्यालय, सरकारी कार्यालय, शैक्षिक सङ्घसंस्था र स्वास्थ्य सेवाको मुख्य ठाउँ बन्दै गएको छ। यस्ता कार्यका लागि सार्वजनिक जग्गा उपयोगमा ल्याइने नगरप्रमुख कार्कीको भनाइ छ।
 
नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गाबारे संरक्षण र उपयोगको चासो बढाएपछि यहाँ अब यस्ता जग्गाको खोजी र संरक्षण हुने आश भने पलाएको छ। नगरपालिकाले संस्थागत निर्णय नै गरेर यसबारे चासो देखाएपछि अब भूमाफियाको चलखेल रोकिने आश पलाएको बर्दिवास–२ का बासिन्दा तारानाथ आचार्यको भनाइ छ। रासस