आगामी आर्थिक वर्षमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा विकास आयोजना अघि बढाउन १ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँको प्रस्ताव पेश भएको छ। तीनवटै तहका सरकारको सहलगानीमा आयोजना कार्यान्वयनका लागि १०९ वटा प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा परेको हो।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख केदारप्रसाद पनेरुका अनुसार सबैभन्दा धेरै भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रस्ताव परेका छन्। भौतिकसँग सम्बन्धित प्रस्ताव मात्रै ५७ वटा रहेको सहसचिव पनेरुले बताए।
यसैगरी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रस्ताव ११ वटा परेका छन्। खानेपानी तथा सरसफाइसँग सम्बन्धित एउटा प्रस्ताव सहलगानीका लागि परेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइसँग सम्बन्धित आयोजनाका लागि ७ वटा प्रस्ताव परेको छ। उद्योगसँग सम्बन्धित तीनवटा आयोजना सहलगानीमा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव परेको पनि उनले बताए। कृषि विकाससँग सम्बन्धित प्रस्ताव ११ वटा छन्।
