सरकारले प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहसँग वार्ता सुरु गरेको छ। बुधबार विप्लव समूहले सरकारसँग दुई चरणको वार्ता सम्पन्न गरेको हो।
विप्लव समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै खुल्ला राजनीतिमा आउने संकेत गरेको थियो। त्यसैअनुसार विप्लव समूहले गत फागुन ८ गते विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारसँग वार्ता गर्न तयार रहेको बताएको थियो।
विप्लव समूहको धारणा आएसँगै सरकारले हिजो अर्थात मंगलबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ को संयोजकत्वमा सरकारले वार्ता टोली गठन गरेर वार्तामा आउन अनुरोध गरेको थियो। लगत्तै विप्लव समूहले हिजो नै वार्ता टोली बनाएर सरकारसँग बुधबारदेखि वार्ता सुरु गरको हो।
२०७५ फागुन २८ मा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ को प्रस्तावमा सरकारले विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यसबीच सरकारले विप्लव समूहसँग वार्ता गर्ने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेको थिएन।
विप्लव समूहले सरकारसँग प्रतिबन्ध फुकुवा हुनुपर्ने, पक्राउ गरेका आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई रिहाई गर्नुपर्ने र सबै मुद्धा खरेज गर्नुपर्ने सर्त राखेको थियो। अहिले भने आफ्ना नेता–कार्यकर्ता जेलमा राखेर भए पनि सरकारसँग वार्ता सुरु गरेको छ।
सरकारले हिंसात्मक गतिविधि गरेको भन्दै प्रतिबन्ध लगाएदेखि अहिलेसम्म विप्लव समूहका २ हजार ८५ नेता–कार्यकर्ता पक्राउ परिसकेका छन्।
ती मध्ये बौद्धिक छवी भएका र पार्टीको निर्णायक तहमा रहेका नेतासहित अहिले १ सय २६ जेलभित्रै छन्।
समूहका पश्चिम कमाण्ड तथा विदेश विभाग प्रमुख धमेन्द्र बास्तोला जेलमा छन्। उनी समूहका तेस्रो वरियताका नेता हुन्।
प्रहरीले बास्तोलाविरूद्ध तीनवटा कसुरमा अनुसन्धानअघि बढाएको छ। नख्खुमा एकजनाको मृत्यु र दुईजना घाइते हुने गरी २०७५ साल फागुनमा भएको बम विस्फोटन, थेचोमा ९ चैत ०७७ मा भएको विस्फोटन र चन्दा असुलीको आरोपमा उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।
सर्वाेच्च अदालतले उनलाई रिहाई गर्न आदेश दिए पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। त्यस्तै समूहका प्रमुख मध्येका अर्का नेता हेमन्त प्रकाश ओली पनि कारागारमा छन्। उनलाई ललितपुरको नख्खुस्थित एनसेल मुख्यालयअगाडी तीन जनाको ज्यान जाने गरी भएको बम विस्फोटको मुख्य दोषी भएको आरोपमा जिल्ला अदालतको आदेशमा कारागारमा राखिएको छ ।
उनीहरूसँगै विभिन्न जिल्ला प्रमुखलगायत कार्यकर्ता जेलमा छन्। सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको २ वर्षको अवधिमा पटक–पटक वार्ताको प्रयास गरेको थियो। तर, विप्लव समूहले आफ्ना नेता–कार्यकर्ताको रिहाई भएपछि मात्र वार्ता गर्ने अडान राखेको थियो।
यस पटक भने विप्लव समूहले आफ्ना नेता–कार्यकर्ता जेलमै राखेर सरकारसँग वार्ता सुरु गरेको हो। जेलमा रहेका नेता–कार्यकर्ताको विषयमा के फैसला हुने भन्ने अन्यौल यथावत छ। सरकारले कुनै योजना सार्वजनिक गरेको छैन। यो विषयलाई लिएर विप्लव समूहभित्र समस्या उत्पन्न हुनसक्ने जानकार बताउँछन्।
