अलि फराकिलो क्षितिजमा हेर्ने हो भने राजनीतिमा खासगरी वर्गीय आन्दोलनमा महिलाहरूले तीन तहको सङ्घर्ष व्यहोर्दै आएका छन्।

एक– वर्गीय सङ्घर्ष, दुई– अन्तरपार्टी सङ्घर्ष र तीन– आन्तरिक सङ्घर्ष। पहिलो वर्गीय सङ्घर्ष राज्यसत्तासँग लड्ने हुँदा महिला र पुरुष सबै सँगै लड्छन्। त्यसैले पनि यो तुलनात्मकरूपमा सहज हुन्छ।

जित्दा सबैले जित्ने र गुमाउँदा सबैले गुमाउने हुँदा यस चरणमा महिलाहरूले पुरुष सहयोद्धाहरूबाट पूर्ण सहयोग मात्र होइन, थप प्रेरणा पनि पाउँछन्।

किनकि आधा जनसङ्ख्या र श्रमशक्तिका रूपमा रहेका महिलाको सहभागिताविना राज्यसत्तामाथिको विजय असम्भव छ। यस सङ्घर्षको समयमा महिला समानताको विषयले उच्च महत्व पनि पाउँछ। किनकि त्यतिखेर वर्गीय युद्ध लड्ने पुरुष पनि राज्यसत्ता बाहिरै हुन्छ।

जब राज्यसत्तासँगको लडाइँमा परिवर्तनकारी पक्षको विजय हुन्छ, त्यसपछिको प्रमुख लडाइँ सामाजिक संरचनासँग हुन्छ, जुन जेन्डर दृष्टिकोणबाट हेर्दा आमरूपमा पितृसत्तात्मक मूल्य र मान्यतामा अवस्थित छ। त्यसैले क्रान्तिपछि महिलाहरूकोे अन्तरपार्टी सङ्घर्ष पितृसत्ताविरुद्ध केन्द्रित हुन्छ।

यो सङ्घर्ष राज्यसत्ताको लडाइँभन्दा अप्ठेरो र कठिन हुन्छ। कारण, हिजोसम्म साथमा भएका सहयोद्धाहरू अब पितृसत्ताको आडमा महिलाका विषय र आवाजमा ध्यान दिन छाड्छन्।

अनि कुरा उठ्न थाल्छ, योग्यताको, क्षमताको, प्रतिस्पर्धाको, अनुभवको, वरिष्ठताको आदि। जहाँ शताब्दीयौंदेखि पितृसत्ताले सीमान्तकृत बनाइएका महिलालाई अयोग्य ठह-याइन्छ। र, राज्यसत्ताको बागडोरमा पुरुष र पुरुषवादी चिन्तन हाबी हुन थाल्छ।

यो चरणको लडाइँमा महिलालाई पनि एक हुन दिइँदैन। सामान्यतया महिलाबीचमै पनि दुई धार देखिन्छ। यसका कारण महिला आफैंभित्र अथवा आन्तरिक प्रतिस्पर्र्धा सुरु हुन्छ। जो पितृसत्ताविरुद्ध आममहिलाको पक्षमा उभिन्छन्, उनीहरू भने किनारा लाग्ने अवस्था आउन सक्छ।

जो पितृसत्ताको बारेमा मौन रहन्छन् र पार्टीको मूल नेतृत्वको पक्षमा उभिन्छन्, उनीहरूको अवसरमा पहुँच सुनिश्चित हुँदै जान्छ, पार्टीको बफादार कहलाइन्छन् र मूल नेतृत्वको तर्फबाट अवसर र प्रशंसाको पात्र बन्छन्।

यो लडाइँमा पितृसत्ताविरुद्धको धार पार्टीभित्र प्रायः अल्पमतमा पर्ने गर्छ। जसका कारण कहिलेकाहीँ शिथिलता, निराशा, हैरानी, वैराग्यजस्ता कुरा उत्पन्न हुन सक्छ।

यो दुनियाँको परिवर्तनकारी र क्रान्तिकारी आन्दोलनको क्रममा सोभियत सङ्घ मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट नै देखिँदै आएको कुरा हो।

यस्तो बेलामा अझै पनि अन्यायपूर्ण सामाजिक संरचनाविरुद्ध जुझ्न पार्टीभित्रै र सत्ताबाहिर रहेको ठूलो पङ्क्ति हुन्छ। त्यो पङ्क्तिसँगको समन्वय र सहकार्य सबैभन्दा निर्णायक हुन्छ। त्यसै गरी समाजमा सामाजिक न्यायको पक्षमा उभिने सचेत र सजग तप्का जहाँ पनि हुन्छ।

कतिपय सन्दर्भमा उनीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन जान्छ। त्यसै गरी, आजको दुनियाँमा आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने राज्यहरूले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समेत कैयौं प्रतिबद्धताहरू गरेका हुन्छन्।

ती प्रतिबद्धताहरूले पनि समानताको पक्षमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका र परिवर्तनका पक्षमा बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरेका घटनाहरू विश्वमा प्रशस्त छन्। यी सबै पक्षलाई सूक्ष्म ढङ्गबाट अध्ययन र विश्लेषण गर्नुका साथै रणनीतिकरूपमा पाइला चाल्नु सामाजिक रुपान्तरणको चरणमा असाध्यै महत्वपूर्ण पक्ष हुन्छ।

अबको बाटो 

आजसम्म आउँदा धेरै विषय संवैधानिक र कानुनीरूपमा प्राप्त भएका छन्। तर अबको चुनौती र दायित्व भनेका कानुनीरूपमा संस्थागत भएका कुराहरूको कार्यान्वयन र असमान आवस्थामा रहेका विषयलाई कानुनीरूपमा संस्थागत गर्दै समाजलाई कर्तव्यनिष्ट, मानव मर्यादायुक्त बनाउँदै हरेक नागरिकलाई आत्मसम्मान एवं आत्मनिर्भर बनाउँदै अगाडि बढ्नु नै हो। यस कामलाई व्यवस्थितरूपमा चार पहलमा गर्न आवश्यक छ।

पहिलो, नयाँ संविधान र सोही अनुसार बनेका कानुनले धेरै विषयलाई संस्थागत गरेको छ।

त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत धेरै विषयमा सदस्य राष्ट्रको रूपमा प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ। यी सबै विषयलाई कार्यान्वयन गर्दै जीवनको पाटो बनाउन नागरिकको बीचमा अभियान र राज्यसत्ता एवं राजनीतिक संस्थाहरूमाथि निरन्तर खबरदारी आवश्यक छ।

दोस्रो, कतिपय संवैधानिक व्यवस्थालाई समानतामा आधारित बनाउन बाँकी छ। जस्तो– नागरिक पहिचानको विषय।

अर्को कतिपय संवैधानिक प्रावधानलाई कानुनमा प्रतिविम्बित गर्न बाँकी छ। जस्तो– समानुपातिक सहभागिता, विशेष व्यवस्था, आफ्नो शरीरमाथि आफ्नो अधिकारलगायतका विषयलाई स्पष्ट गरिनुपर्ने दायित्व एकतर्फ छ भने अब बन्ने कानुनलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरूप बनाउन जरुरी छ। यसको लागि नागरिक समाज, राजनीतिक दल र राज्यबीच एउटै बुझाइ बन्न आवश्यक छ।

तेस्रो, बुझेर गरेको व्यवहारलाई विज्ञान र नजानी गरेको व्यवहारलाई अन्धविश्वास भनिन्छ। त्यसैले समाजमा शताब्दीयौंदेखि परम्पराको नाममा जरा गाडेर विश्वासको रूपमा रहेको अन्धविश्वास र विभेदपूर्ण पितृसत्तात्मक मूल्य, मान्यता, संस्कार र संस्कृति बदलेर विज्ञानसम्मत एवं मानवीय बनाउन जरुरी छ। अहिले पनि परम्पराको नाममा छोरी (कन्या) दान गर्ने जस्तो प्रचलन कायम छ।

त्यसैले संस्कार र संस्कृतिका नाम रहेका यस्ता अमानवीय किसिमका व्यवहार बदलिनु आवश्यक छ। तर यो काम सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण छ किनकि दुनियाँमा अर्कालाई बदलिनुपर्छ भनेर उपदेश दिन जति सजिलो छ, आफू र आफन्तको सोच, संस्कार अनि व्यवहार बदल्न बहुत गाह्रो काम हो।

चौथो, समाजलाई मानव मर्यादायुक्त र नागरिक सम्मानसहितको समृद्ध, सुन्दर, शान्त बनाउन प्रगतिशीलताको आधारभूत मान्यतासहित आमनागरिकलाई सचेत, सजग र कर्तव्यनिष्ट बन्न सकेको दिन संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवाद उन्मुख बाटोको यात्रा सम्भव हुनेछ।

यही बाटोमा हिँड्न र आमनागरिकलाई दिशानिर्देश गर्न हरेक नागरिकलाई अधिकाररुपी सिक्काको अर्को पाटो कर्तव्य हो भनेर अनुभूति गराउन सक्नुपर्छ।

अधिकारको उपभोगसँगै दायित्वलाई अनुभूत गर्ने पथको यात्रा नै उत्तम भविष्य र उत्कृष्ट मानवता हो।

यसर्थ विश्वपरिवेश र हाम्रो आफ्नै विगत आन्दोलनको अनुभवसमेतमा उभिएर महिला सशक्तीकरणको यस अभियानमा फरक पृष्ठभूमिबाट उठेको महिला आन्दोलनबीचको फराकिलो ऐक्यबद्धता, समन्वय, सहकार्य र सामूहिक पहलमार्फत सीमान्तकृत समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन गरिएको साझा प्रयत्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण सिकाइ हो।

यो सिकाइले आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने मात्र होइन, साझा विषयको पहिचान गर्दै सबै किसिमको साधन, स्रोत र अवसरलाई समयबद्धरूपमा परिचालन गर्न तथा आन्दोलनलाई प्रभावकारी एवं उपलब्धिमूलक बनाउन सकिन्छ भन्ने शिक्षा पनि दिएको छ।

वि.सं. १९७३ बाट सामूहिकरूपमा सुरु भएको नेपाली महिला आन्दोलन वि.सं. २००४, २०३५/३६, २०४६, २०६२/६३ र २०७२ का महत्वपूर्ण घुम्तीहरू पार गर्दै आजको अवस्थासम्म आइपुग्दा अपनाइएका रणनीति र गरिएका गतिविधिले यही कुरा पुष्टि गर्दछ।

र, बाँकी उपलब्धिका लागि इतिहासका यिनै सिकाइबाट शिक्षा लिँदै समतामूलक समाज निर्माणका लागि समयसापेक्ष रणनीतिसहित आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनु अबको आवश्यकता हो।

(प्रतिनिधिसभा सदस्य पाण्डेको पुस्तक ‘नेपाली महिलाको ऐतिहासिक आन्दोलन’ एक शताब्दी’ को अंश।)