सरकार र नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेकपाबीच औपचारिक वार्ताका लागि दुवै पक्षले वार्ता टोली गठन गरेका छन् ।
सरकारी वार्ता टोलीमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई छन् ।
अर्कातर्फ विप्लवले सचिवालय सदस्य खड्गबहादुर विश्वकर्मा 'प्रकाण्ड' र केन्द्रीय सदस्य उदयबहादुर चलाउनेलाई वार्ताका लागि काठमाडौं पठाइसकेका छन् ।
विप्लवनिकट स्रोतले लोकान्तरलाई दिएको जानकारीअनुसार संसदीय व्यवस्था र वैज्ञानिक समाजवादबीच जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने एजेण्डा लिएर प्रकाण्डको नेतृत्वमा वार्ता टोली काठमाडौं आइसकेको छ ।
'वार्ताका लागि केही शर्तहरू छन्,' विप्लवनिकट उच्च स्रोतले लोकान्तरलाई भन्यो, 'पहिलो प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने र दोस्रो पक्राउ परेका नेता तथा कार्यकर्ता रिहा गर्नुपर्ने । सरकारी पक्षले वार्ताका क्रममै यी कामहरू गरौँ भनेर प्रस्ताव गरेपछि हामीले स्वीकार्यौं ।'
एजेण्डाका रूपमा विप्लवको वार्ता टोलीले प्रगतिशील संयुक्त सरकारको माग गर्नेछ । त्यही सरकारले संसदीय व्यवस्था र वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाका बीचमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने विप्लव नेकपाको एजेण्डा हो ।
गत फागुन १ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विप्लवले प्रगतिशील संयुक्त सरकार बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
