युवराज पाण्डे
बुटवल उपमहानगरपालिकाले डिजिटल सिटीको अवधारणाअनुसार सबै टोल विकास संस्थालाई विद्युतीय भुक्तानीका बारेमा नयाँ सिकाइ शुरु गरेको छ।

यहाँ रहेका करीब ४०० टोल विकास संस्थाका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई विद्युतीय भुक्तानीसहितको मोबाइल एप र नयाँ प्रविधिका बारेमा प्रशिक्षित गरिएको छ। यसबाट सूचना प्रविधिमा नागरिकको पहँुच बढ्न जाने विश्वास गरिएको छ। 

उपमहानगरपालिका प्रमुख शिवराज सुवेदी नयाँ प्रविधि तथा डिजिटल प्रणालीका बारेमा अद्यावधिक बनाउन टोलटोलबाट अभियान साकार पारिनु पर्नेमा जोड दिन्छन्। 

डिजिटल प्रविधिको कारोवारलाई थप व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउँदै समुदायमा वित्तीय साक्षरताको पनि विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

 ‘‘कर तिर्न लाइन बस्नै पर्ने परम्परागत शैलीलाई प्रविधिले प्रतिस्थापन गर्दा करदाता अझै प्रोत्साहित हुने र यसले मुलुकको कर प्रशासनलाई चुस्त बनाउन मद्दत पुग्ने छ’ उनले भने।

उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले बुटवल आर्थिक केन्द्रसमेत रहेकाले आर्थिक गतिविधिलाई डिजिटल बनाउँदै सेवाग्राहीलाई सहज सेवा प्रवाह गराउने प्रयत्न जारी रहेको बताए। 

सेवा प्रवाहलाई अझ सहज, छरितो र विश्वसनीय बनाउँदै उनले उपमहानगरलाई सेवा केन्द्रका रुपमा विकास गरिएको जानकारी दिए। 

राजश्व तिर्नका लागि लाइन लाग्नुपर्ने पद्धतिको अन्त्य गर्न उपमहानगरपालिकाले अनलाइनबाटै राजश्व तिर्न मिल्ने व्यवस्था गराएको छ। 

उपमहानगरपालिका र यसअन्तर्गत १९ वटै वडामार्फत अनलाइन प्रणालीबाट राजश्व सङ्कलन शुरु गरेपछि टोल विकास संस्थालाई प्रविधिका बारेमा समेत प्रशिक्षित तुल्याएको हो। 

यो सेवा विस्तारसँगै अब जुनसुकै स्थानबाट पनि अनलाइनमार्फत राजश्व बुझाउन सकिने भएको छ। 

करदाताले नगरपालिकाले सङ्कलन गर्दै आएको एकीकृत सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, अन्य व्यवसाय कर, सरसफाइ सेवा शुल्क, अचल सम्पत्ति मूल्याङ्कन शुल्क, नक्सा पास दस्तुर, ठेक्कापट्टा नवीकरणलगायत राजश्वलाई जुनसुकै ठाउँबाट पनि अनलाइनबाटै तिर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ। 

यसैलाई अझ प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन टोल विकास संस्थामा आबद्धलाई प्रशिक्षण दिइएको उपमहानगरका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए। 

बुटवल उपमहानगरपालिकाको साझेदार बेलायत सरकारको दातृ निकाय नेपाल सहरी उत्थानशीलता परियोजनाको सहकार्यमा बुटवल उपमहानगरपालिकाका सबै टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीलाई विद्युतीय भुक्तानीका बारेमा अभिमुखीकरण दिएको छ।

 कार्यक्रममा परियोजनाका संयोजक बेबी शाह, सहजकर्ता उपमहानगरपालिका अधिकृत दामोदर ज्ञवाली, अधिकृत अनिल माण्डव्य, आइटी शाखाका सुभाशिष कुँवर र साझेदार संस्थाका हीरामणि सापकोटालगायतले सहजीकरण गरेका थिए।

चालिस हजार घर डिजिटल नम्बरिङमा 

बुटवलमा काठमाडौँ उपत्यकापछि पहिलोपटक इलेक्ट्रोनिक बिल्डिङ परमिट सिस्टम (इबिपिएस)को शुभारम्भ भएको थियो।

 त्यससँगै यहाँका करीब ४० हजार घरलाई डिजिटल हाउस नम्बरिङमा जोडिएको छ भने जिपिएस र जिआइएस प्रविधिमा आधारित डिजिटल सिस्टम जडान गरिएको छ। 

अहिले शुरु गरिएको इ–पेमेन्ट सिस्टमसँगै बुटवलले डिजिटल प्रविधिमा अर्को फड्को मारेको छ। 

जनप्रतिनिधि आएपछि वृद्धि हुँदै गएको राजश्व सङ्कलन अनलाइन प्रणालीको प्रयोगसँगै अझै बढ्ने उपमहानगरपालिकाको विश्वास छ। 
    
उपमहानगरपालिकाको काम समय अनुकूल र सूचना प्रविधिसँग जोड्दै नगरवासीको सहजताका लागि अनलाइन प्रणालीमार्फत राजश्व सङ्कलन शुरु गरिएको उपमहानगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रमणि खनालले बताए। 

उपमहानगरपालिकाले नगरको भौगोलिक सूचना प्रणालीलाई अद्यावधिक गर्दै जिआइएसका आधारमा घर नम्बरिङ पनि गरिसकेको छ। ‘मेट्रिक्स एड्रेसिङ सिस्टम’बाट नम्बरिङ गरिएको घरमा नम्बर प्लेट टाँस्ने काम गरेको थियो। रासस