डा. कल्याण रोका
विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ गतेको फैसलाका बारेमा विभिन्न्न टीकाटिप्पणी पढिएका र सुनिएका छन्। कसैले यसलाई प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम सच्याइएको र जनताको जित भएको रूपमा बुझेका छन् भने कसैले यो फैसलाले जनता र नेताको बीचमा विभाजन गर्ने तथा मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रस्थान विन्दुको रूपमा बुझेका छन्।
कहिलेकाहीँ राजनीतिमा अनपेक्षित घटनाहरू हुन्छन्। जसका आफ्नै दूरगामी महत्त्व हुन्छन्। तर, हिजोको सर्वोच्चको फैसलालाई कसैले पनि जितहारको अर्थमा बुझ्न आवश्यक छैन। किनकि, यहाँ प्रधानमन्त्री ओली हार्नुभएको छैन। उहाँले राजनीतिक स्थिरताका लागि जनताको ताजा जनादेश लिन गरेको घोषणा एक कदम पछाडि धकेलिएको मात्रै हो। त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले नहारेको लडाइँलाई उहाँका विरोधीहरूको जितको अर्थमा बुझे भने यो गलत सावित हुनेछ।
यो फैसलापछि विश्लेषकहरूका साथै आम नेता कार्यकर्ताले अबको प्रधानमन्त्री को होला भनेर अनुमान गरिरहेका छन्। कसैले अब नेपाली कांग्रेसले जसलाई साथ दियो, उही प्रधानमन्त्री बन्न सक्दछ भन्नेसम्मका अनुमानहरू बाहिर आएका छन्। जसले वर्तमानमा नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक तौल बढेको भ्रम नेता-कार्यकर्ता र आम नागरिकमा पर्न सक्दछ। तर, यहाँ सबैले बुझ्नुपर्ने तथ्य के हो भने प्रधानमन्त्रीको पुस ५ को घोषणापछि नेकपाका विभिन्न नेताहरूले आ-आफ्ना व्यानरमा कार्यक्रम गरे पनि अझैसम्म नेकपा कानुनीरूपमा विभाजन भएको छैन।
