प्रधानमन्त्री तथा नेकपा ओली समूह अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थायी समितिको बैठक बोलाएका छन्। आज विहान ११ बजेका लागि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बैठक बस्ने नेकपाका एक स्थायी समितिले बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले गत पुस ५ गतेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई बदर गरेसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले आफू समर्थक नेताहरूलाई बोलाएका हुन्।
११ बजे बस्ने बैठकमा ओली समूहका राजधानीमा उपलब्ध स्थायी समिति सदस्यहरू पुग्ने बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेपछि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल राजीनामा नगर्ने अडान राख्ने भएका छन्।
बरु अविश्वास प्रस्ताव ल्याएमा संसद्मा त्यसको समाना गर्ने अडान प्रधानमन्त्रीले राख्ने छन्।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति प्रधानमन्त्रीको धारणाबारे भने, 'सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति प्रधानमन्त्रीको सम्मान छ। उहाँले त्यसलाई स्वीकार गर्दै अघि बढ्ने बताउनुभएको छ।'
थापाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्ने संभावनालाई भने अस्वीकार गरे। 'तत्काल राजीनामा दिने कुरा छैन। अविश्वास प्रस्ताव आए त्यसलाई समाना गरिने छ।'
फैसलालगत्तै नेकपाको विपक्षी खेमाका अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए। ओलीले भने त्यसकाे सामना गर्ने रणनीति बनाएका छन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले अब प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा जतिखेर पनि विघटन गर्न पाउने प्रावधान नरहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधीसभा पुनःस्थापनाको लागी सर्वोच्चले गरेको निर्णयमा अभिभावकत्व जिम्मेवारी वहन गरेका पुर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले भनेका छन्, 'संविधानको बर्खिलाप गएको भए संविधाननै ध्वस्त हुन्थ्यो।'
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले संविधानको सकारात्मक व्याख्या भएको बताएकी छन्। सर्वोच्चको फैसलाले सबैलाई संविधानको पालना गर्न बाध्य पारेको उनीले बताईन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले सत्तामा आफ्नो शक्ती तलमाथी हुनबित्तिकै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने प्रवृतिको अन्त्य भएकोसमेत बताईन्।
उनले भनिन्, 'हामी कानुनविद् हौँ। कानुनका कुरा मात्र गर्छौँ। यो फैसलापछि राजनीति के हुन्छ, यो हाम्रो विषय होइन। भोलि सरकार के हुन्छ ? हाम्रो विषय त्यो हो।'
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले ससंद पुनःस्थापना भएपनि सबै राजनीतिक र संवैधानिक कार्यान्वयनको समस्या नटुंगिएको बताएका छन्। सर्वोच्चको निर्णयले राजनीतिलाई स्वच्छ र संविधान कार्यान्वयनको लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरेको उनले बताए।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले राजनीतिक व्यक्ति र राजनीतिक दलहरूले नै राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने भन्दै सर्वोच्चको फैसलाले संविधानलाई सुरक्षित बनाएको उल्लेख गरे।
उनले भनेका छन्, 'राजनीति गर्नेहरूले देशको माटोलाई छोएर, कसम खाएर संविधानप्रति शपथ लिएर जवाफदेहीपूर्वक काम गर्यो भने यस्तो अस्थिरता किन आउँछ?'
त्यस्तै पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मालेपनि संविधानसभाबाटै बनेको संविधान फेल नहोस भनेर आफुहरु पुनःस्थापनाको पक्षमा बोलेको बताएका छन्।
उनले भनेका छन्, 'संविधानसभाबाट नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि संविधान बन्यो। त्यो संविधान पनि फेल भयो भने बाँकी के रह्यो?' संविधानवाद नै ‘प्रिभेल’ रहोस भन्ने अपेक्षासहित सर्वोच्चले सहि निर्णय गरेको उनले बताए।
