एकीकृत जनक्रान्तिको उद्घोष गरेर भूमिगत भएको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (समूह) शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने/नआउने टुङ्गो छैन।
तैपनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन चाहिँ विप्लव समूहले चाहेको छ। त्यसका लागि एउटा शर्त तेर्स्याएको छ। त्यो हो- आम जनसमुदायमा सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्था।
हाल विप्लव समूह प्रतिबन्धित अवस्थामा छ। खुलमखुला गतिविधि गर्न सरकार पक्षबाट रोकावट छ।
देख्नेबित्तिकै नेता कार्यकर्ताहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गर्दै आएको छ। अनुसन्धान गरी कतिपयलाई चाहिँ पुर्पक्षका लागि विभिन्न मुद्दामा कारागार चलानसमेत गरेको स्थिति छ।
हाल विप्लव समूहको माग प्रतिबन्ध हटाउनु भन्ने छ। प्रतिबन्धलाई हटाए शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने उसको चाहना हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रचण्ड समूह विभाजित भएर गएकाले विप्लव समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन चाहेका छन्। तर विप्लव समूहसँग ओली नेतृत्वको सरकारको पनि विगतदेखिकै एउटा शर्त छ, त्यो हो- हिंसाको राजनीति त्याग्नुपर्छ।